ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ? - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਮੀਹਾ ਨੈਤੀਕਾਰਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
ਦਾਅਵਾ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
'ਦਿ ਭਾਰਤਨੈਟ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 Mbps ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਟੈਲੀਕੌਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 560 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 512 Kbps ਦੀ ਡਾਊਨਲੌਡ ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਡਬ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੇਬਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1,23,489 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,16,876 'ਚ ਉਪਕਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12,500 ਲਈ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2011 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ "ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ" ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 116411 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ "ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ" ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਨ।
ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡੀਆਐਫ) ਦੇ ਓਸਾਮਾ ਮੰਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਵਰਤਣਯੋਗ ਸੇਵਾ" ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੀਈਐਫ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੇਵਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ 269 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ-ਅੱਪ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਦੇ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ "ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ" ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ।
ਮੰਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ" ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪਰੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ, ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
