ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਮਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/fb
ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਮਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- ਇੱਕ ਜੂਨ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ।
- 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ।
- 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ।
- 18 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ।
- 24 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ।
- 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SUKHCHARAN PREET / BBC
- 30 ਜੂਨ,2016: ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
- 30 ਜੂਨ 2018: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
- 31 ਜੂਨ 2018: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ।
- 28 ਅਗਸਤ 2018: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ।
- 10 ਸਤੰਬਰ 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
