ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ UIDAI ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਬੰਧੀ 'ਖੁਲਾਸੇ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਥਾਰਟੀ(UIDAI) ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UIDAI
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ(2014) ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਦੇ-ਕਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 36, 37 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 419, 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000/8 ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ?
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੇਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, THE TRIBUNE
ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਪਿਨ ਕੋਡ, ਫੋਟੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ
ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉੱਘੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਨਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਫ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, The Tribune
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੱਲਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੁਮਨਜ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ
ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
