ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dharmjit Singh Saini
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿਟੇਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।"
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ 20 ਤੋਂ 30 ਯੂਰੋ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਹਾੜਕਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, "ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਸਨ, ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਸ਼ੈਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੂੰਟਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਵਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dharmjit Singh Saini
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ
ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 90 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dharmjit Singh Saini
ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
