ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
"ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹਨ।"
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੂਆ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਲੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1,500.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਰਮਾਦਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2,111.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਕੇ 1,502.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਬਿਤਰਾ ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਈਯੂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ
ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 20%, ਚੀਨ ਉੱਤੇ 34% ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 19% ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ
ਨਾਹਰ ਸਪੀਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ 18 ਤੋਂ 20% ਸੀ। "
"25 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।"
"ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੁੱਝ ਦਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਨੇ ਝੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "18% ਟੈਰਿਫ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2% ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।"
ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
"ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵੱਧਣਗੇ।"
ਨਿਟਵੇਅਰ ਕਲੱਬ, ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।"
"ਸਾਡੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।"
ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਮ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਏ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇਗੀ।"
"ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਪੜਾ
ਵਰਲਡ ਐੱਮਐੱਸਮੀ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 18% ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। "
"ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
"ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਯੂਰਪ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
