ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ', ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਪੂਰਨ ਆਤਮਸਮਰਪਣ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ 'ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ' ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "'ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਧੋਖਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਡੰਪਿੰਗ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਯਾਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 40–42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸੋਇਆ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਇਥੈਨੋਲ (ਈਂਧਨ), ਤੰਬਾਕੂ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਗਿਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ , "ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਚੀਨੀ, ਅਨਾਜ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਕੇਲੇ, ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ, ਚੈਰੀ, ਸਿਟ੍ਰਸ ਫਲ, ਹਰੇ ਮਟਰ, ਕਾਬੁਲੀ ਚਨਾ, ਮੂੰਗ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਇਥੈਨੋਲ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।"

"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕਵਿਡ, ਪਾਊਡਰ, ਕ੍ਰੀਮ, ਦਹੀ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ, ਘਿਉ, ਬਟਰ ਆਇਲ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ, ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਸੁਪਾਰੀ, ਕਾਜੂ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਕੇਲਾ, ਅੰਬ, ਕੀਵੀ, ਪਪੀਤਾ, ਅਨਾਨਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ–ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧੇਗੀ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ।

ਪਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ?"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੌਲ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਵੇ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੁਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 1.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਰੇਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਫੀਸਦੀ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ 64 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ।"

ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 98 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਹੈ।"

"ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 27 ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਫੀਸ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਬੇਲਾਂ ਕਪਾਹ ਆਯਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।"

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ 'ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼:

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)