ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JIM WATSON/AFP via Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਲੇਕਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ।
1. ਕੀ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਿਸਵਜੀਤ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' ਹੀ ਸੱਚ (ਟਰੂਥ) ਰਹੇਗਾ।"
ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
2. ਕੀ ਭਾਰਤ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਅਜੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾਈ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਿਸਵਜੀਤ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਧਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ (ਅਮਰੀਕੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ - ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਲਈ ਦੋ ਮੌਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ - ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਭਰ (ਇੰਪੋਰਟ-ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।"
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Press Information Bureau (PIB)/Anadolu via Getty Images
ਆਖਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ (ਯੂਨੀਵਰਸ) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ" (ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।"
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਡੀਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
"ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸਾਂ - ਭਾਰਤ, ਚੀਨ - ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ।"
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ (ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ) ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
3. ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾਏਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੀਐਮ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਫ਼ਰ ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।"
ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ - ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਉਤਪਾਦਾਂ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ - ਇਸਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਇਸਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।"
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ (ਜੀਓ-ਪੋਲੀਟੀਕਲ) ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।"
"ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
