ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸਿਕੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਗਵਰਨਰ (ਗਰੈਗ ਅਬੌਟ) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਰਿੜਕਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਸਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਿਫਥ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ” ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟੈਕਸਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਨੂੰਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰੌਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ 6-3 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਵਗਦੀ ਰਿਓ ਗਰੈਂਡ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਛੱਡਣਾ।
ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਬੀ4 ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਰਡਰ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ।
ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਧੇਗੀ।
ਰਿਪਬਲੀਕਲ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਰਵਾਸ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਣਿਆ 'ਸਿਰਦਰਦ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ “ਨਿਮਰ” ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਵੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ।
ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
