क्षेत्राधिकार मिचेका छैनौं: अख्तियार
संसदीय समितिहरुको क्षेत्राधिकारका विषयमा चुलिँदो बहसबीच संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाएको बताएको छ।
अघिल्लो हप्ता अर्थ समितिमा उपस्थित भएका कार्कीले आफूलाई क्षेत्राधिकार मिचेर असम्बन्धित संसदीय समितिले बोलाएको भन्दै भविष्यमा त्यसो नगर्न संकेत गरेका थिए।
मंसिर ३ गते सुशासन समितिको बैठकमा आफूहरु जाने अख्तियारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
प्रष्ट
कार्यकारी निकायले झैं अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेर खासगरी जलविद्युत परियोजनाहरुको अनुमति खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टिकरण लिन अर्थ समितिले एक साताअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई डाकेको थियो।
संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले आगामी मंसिर ३ गते प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीहरुलाई अख्तियारमाथि हाल उठिरहेका विभिन्न प्रश्नका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको समितिका सभापति शेरधन राईले जानकारी दिए।
उनले भने, “अनुसन्धान कसरी गरिन्छ? कारवाहीका प्रक्रियाहरु कसरी अगाडि बढाइएको छ? त्यहाँका गुप्तचर र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ? अहिले उठिरहेका विभिन्न प्रश्नहरुको सन्दर्भमा अख्तियारको भनाई के हो? निर्दोष मान्छेहरु पनि कारवाहीमा परिरहेका छन् कि? यस्ता कुराहरु आईरहेकोले यो के हो ? प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्यो।”
यसअघि अघिल्लो पटक सुशासन समितिमा असोज १ गते कार्की उपस्थित हुदाँ सचारकर्मीलाई प्रवेश नदिई बैठक गरेको भन्दै समितिको आलोचना भएको थियो।
जवाफ
पछिल्लो पटक अर्थ समितिमा उपस्थित हुँदा कार्कीले अख्तियारका कामकारवाही सुशासन समितिको दयराभित्र पर्ने बताउंदै अन्य समितिले बोलाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
सुशासन समितिमा जान र त्यहाँ उठने प्रश्नहरुको जवाफ दिन आफूहरु तयार रहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले बताए।
उनले भने, “हाम्रो अनुसन्धान प्रभावकारी नै छ भन्ने हामीले ठानेका छौं। हामीले कानुनद्धारा निर्देशित अधिकारभित्र रहेर गरेको कार्य हो। यो कुरामा हामी स्पष्ट छौं। कानुनकै प्रयोग र पालना गरेका हौं। यसमा क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्ने अवस्था छैन् र होइन पनि। हाम्रो जवाफ यही हो र यही हुनेछ।”
अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध पछिल्ला दिनमा कारवाही अघि बढाएको र दैनिक सरदर दुईवटा मुद्दा दायर गर्ने गरेको अधिकारीहरुको भनाई छ।
तर कतिपय त्यस्ता कारवाही अनावश्यक भएको र त्यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा त्रास फैलाएको आरोपहरु लागेका छन्।
