ट्रम्पको 'बोर्ड अफ पीस'मा कोको छन्, विवादको कारण के हो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा आफ्नो 'बोर्ड अफ पीस' (शान्ति समिति) सार्वजनिक गरेका छन्। तर विभिन्न विश्व नेताहरू त्यसको सम्भावित भूमिकालाई लिएर सशङ्कित छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोर्डको अध्यक्षता गर्ने छन्, जुन उनको कार्यकालको अन्त्यसम्म सीमित हुने छैन।

"यो बोर्डले पूर्णता पाइसकेपछि हामी चाहेको काम गर्न सक्छौँ। हामी त्यो काम संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग मिलेर गर्ने छौँ," ट्रम्पले भने। तर आलोचकहरूले बोर्ड राष्ट्रसङ्घका केही भूमिकालाई विस्थापित गर्न गठन गरिएको आकलन गरेका छन्।

यो अवधारणा सुरुमा गाजाका लागि ट्रम्पको २० बुँदे शान्ति प्रस्तावको एउटा भागको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर अमेरिकाले अहिले यसलाई द्वन्द्व समाधानका लागि एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

यसले स्थायी सदस्यताका लागि एक अर्ब डलर शुल्क निर्धारण गरेको छ।

इजरेल, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, आर्जेन्टिना र इन्डोनेशियाले सदस्य हुने बताएका छन्।

तर अहिलेसम्म अमेरिकाबाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेका कुनै देशहरू सामेल भएका छैनन्।

कार्यकारी बोर्ड सदस्यमा सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वमा इराकमा ब्रिटिश सेना पठाएका ब्रिटेनका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेअर र ट्रम्पका ज्वाइँ ज्यारेड कूश्नर छन्, तर त्यसमा प्यालेस्टिनीहरू छैनन्।

बोर्ड अफ पीसमा कोको?

भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव टो लमले पनि सहभागी हुने आमन्त्रण स्वीकार गरेको बताइएको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्सान्डर लुकशेन्कोले आफू संलग्न हुन तयार रहेको बताएका छन्।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आफूले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताएका छन् तर अर्थमन्त्रीले क्यानडाले सदस्य बन्न एक अर्ब पाउन्ड नतिर्ने बताएका छन्।

कुनकुन देश छैनन्?

ब्रिटेनका विदेशमन्त्री ईभेट कूपरले रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनको सम्भावित सहभागिताको चिन्तालाई लिएर ब्रिटेनले बोर्डमा हस्ताक्षर नगर्ने जनाएका थिए।

ब्रिटेनलाई बोर्डमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिए पनि त्यसै कारण डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको समारोहमा ब्रिटेन "हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये एक नहुने" उनको भनाइ थियो।

स्लोभीनियाका प्रधानमन्त्री रोबेर्ट गोलोबले "बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा खतरनाक हस्तक्षेप" भन्दै उक्त निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका थिए।

फ्रान्स, जर्मनी, नर्वे, स्वीडेन र डेन्मार्कलगायतका देशहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी थिएनन्।

ट्रम्पको बोर्ड अफ पीसमा सहभागी हुन के आवश्यक पर्छ?

चुहावट भएको बोर्ड स्थापना गर्नेसम्बन्धी बडापत्रमा तीनवटा राज्य औपचारिक रूपमा संलग्न भएमा यसले काम थाल्ने, सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्यता नवीकरण तीन वर्षमा गर्नुपर्ने र एक अर्ब डलर तिर्नेहरूको निम्ति स्थायी सदस्यता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

एक अमेरिकी अधिकारीले सीबीएस न्यूजलाई बताएअनुसार तीन वर्षको मात्र सदस्यता लिनुको सट्टा स्थायी सदस्य बन्न चाहनेहरूलाई एक अर्ब डलर शुल्क लाग्ने छ।

उक्त रकमले गाजाको पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग पुर्‍याउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समाचार संस्था रोयटर्सले पढ्न पाएको बडापत्रको मस्यौदा र पत्रको प्रतिलिपिअनुसार ट्रम्पले बोर्ड अफ पीसको आजीवन अध्यक्षता गर्ने र उनको राष्ट्रपतिको कार्यकालपछि त्यसलाई अन्य विभिन्न द्वन्द्वहरूमा काम गर्ने गरी विस्तार गरिने छ।

के ट्रम्पको बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उपेक्षा गर्न सक्छ?

पत्रमा ट्रम्पले बोर्डले "विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधानका लागि नयाँ साहसिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने" बताएका छन्।

यसले हाल शान्ति निर्माण र शान्ति स्थापनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूका लागि जिम्मेवार रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई उपेक्षा गर्ने सम्भावनाको आकलन पनि गरिएको छ।

इजरेली समाचारपत्र 'हारेत्स'ले "झन् चुस्त र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिनिर्माण निकाय" को आवश्यकतामा जोड दिँदै बडापत्र खुला गरिएको समाचार उल्लेख गरेको छ। दिगो शान्तिका लागि "ती संस्थाहरूबाट अलग हुन साहस चाहिन्छ... जो प्रायः असफल भएका छन्" भन्ने पनि समाचारमा उल्लेख छ।

बोर्डबारे ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा भनिएको छ, "यो कोसेढुङ्गा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को निर्णय २८०३ सँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।"

तर फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुअल माक्रोँनिकट स्रोतले एएफपी समाचारसंस्थालाई बडापत्र "गाजाको ढाँचामा मात्र सीमित नहुने" बताउँदै भने, "यसबाट कुनै पनि अवस्थामा प्रश्न उठाउन नसकिने विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र संरचनाको सम्मानका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन्।"

यसैबीच, क्विन्सी इन्स्टिट्यूट फर रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्टका खालिद इल्गिन्डीले रोयटर्ससँग भने, "उनीहरू बोर्डको पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छन् र हालको राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीलाई विस्थापित गर् बारे पनि कुरा भएको छनक आएको छ।"

"त्यस कारण यो स्पष्ट छ कि सुरुवात गाजाबाट हुन सक्छ तर जहाँसम्म ट्रम्प प्रशासन रहन्छ, यो नै बोर्डको अन्त्य होइन।"

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिँदै आएको अमेरिकी आर्थिक सहायता कटौती गर्दै आएको छ।

अमेरिकाको भिटो प्रयोगले सुरक्षा परिषद्लाई गाजामा युद्ध अन्त्य गर्ने कदम चाल्न रोकेको छ।

ज्यानुअरी ७, २०२६ मा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि र यूएन डेमोक्रेसी फन्डसहित "अमेरिकी राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्ने" ३१ वटा राष्ट्रसङ्घीय संस्थाबाट अमेरिका हुने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कुनै पनि कार्यकारी बोर्डमा प्यालेस्टिनीहरू छैनन्। इजरेलमा जन्मेर हाल साइप्रसमा बस्ने घरजग्गा व्यवसायी अरबपति एक इजरेली याकिर गाबे गाजाको कार्यकारी बोर्डमा छन्।

तर यसमा कतार र टर्कीजस्ता देशका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू पनि छन्। उनीहरू गाजा स्ट्रिपमा इजरेलले गरेको आक्रमणका आलोचक हुन्।

"प्यालेस्टिनीहरूले निकै व्यापक प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरेका थिए," राजनीतिकर्मी मुस्तफा बार्घोटीले बीबीसी न्यूज वर्ल्ड सर्भिसको 'वीक्एन्ड' कार्यक्रममा भने, "यो केही अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूसहितको केवल एक अमेरिकी बोर्ड जस्तो देखिन्छ।"

इजरेलले कार्यकारी बोर्ड गठनबारेको वार्तामा आफूलाई बाहिर राखिएको बताएको छ।

इजरेलका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतान्याहूको कार्यालयले "इजरेलसँग समन्वय नगरिएको र त्यो उसको नीतिविपरीत रहेको" बताएको छ।

इजरेलका विपक्षी नेता याएर लापीडले उक्त घोषणालाई "इजरेलको कूटनीतिक विफलता" भनेका छन्।

ट्रम्पको बोर्ड कसरी चल्छ?

बोर्ड अफ पीसका अतिरिक्त दुईवटा अन्य सहायक उच्च बोर्डहरूको पनि घोषणा गरिएको छ :

ह्वाइट हाउसले बताएअनुसार समितिमा छानिएका व्यक्तिहरूले "गाजाका जनताका लागि शान्ति, स्थिरता र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने प्रभावकारी शासन र उत्कृष्ट सेवा" सुनिश्चित गर्ने काम गर्ने छन्।

ट्रम्पले गाजाको पुनर्निर्माणको अर्को चरणमा मार्ग निर्देशन गर्ने बलिया सातवटा "संस्थापक कार्यकारी बोर्ड" अध्यक्षता गर्ने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। जसमा यी सदस्य रहन्छन् :

बोर्डमा ब्रिटेनका पूर्वप्रधानमन्त्री सर टोनी ब्लेअर पनि छन्, जसको संलग्नता विवादास्पद छ।

किनकि उनले इराकसँग सामूहिक विध्वंस गर्ने हतियारहरू रहेको दाबीका साथ ब्रिटेनलाई सन् २००३ मा इराक युद्धमा समावेश गराएका थिए। उनको दाबी पछि गलत साबित भएको थियो।

ह्वाइट हाउसले प्रत्येक सदस्यलाई "गाजाको स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण" हुने आआफ्नै जिम्मेवारी दिइने जनाएको छ।

के ट्रम्पको बोर्डले गाजाको समस्या समाधान गर्न सक्छ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमानअनुसार गाजामा करिब ८० प्रतिशत भवनहरू ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन् र त्यसबाट करिब छ करोड टन भग्नावशेष बनेको छ।

विस्थापित परिवारहरूले जाडो याममा अपर्याप्त भवन र खानाको अभावको सामना गरिरहेका छन्।

सहायता समूहहरूले त्यहाँ सुधार भइरहेको तर इजरेलले उनीहरूको काममा रोक लगाइरहेको बताएका छन्।

मानवीय सहायता वितरणमा सघाइरहेको बताउने इजरेलले कतिपय प्रतिबन्धहरू हमासको घुसपैठ र राहत सामाग्रीको दुरुपयोग रोक्ने योजनाअन्तर्गत लगाइएको जनाउने गरेको छ।

उसले गाजामा पहिले मौज्दात रहेको राहत सामग्री वितरण गर्न विफल भएको दोष संयुक्त राष्ट्रसङ्घमाथि लगाएको छ।

यद्यपि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सम्भवतः कमजोर युद्धविराम कायम राख्नु हो।

हमासले बृहत् सम्झौताको हिस्साका रूपमा रहेको प्यालेस्टाइन राज्य स्थापना हुन सकेमा मात्र हतियार त्याग्ने बताएको छ।

गाजा स्ट्रिपका अधिकांश भागमा स्थल सेनाद्वारा नियन्त्रण गरिरहेको इजरेल हमासको निःशस्त्रीकरण भए मात्र आफू त्यहाँबाट फर्किने बताउँछ।

ट्रम्पको बोर्ड अफ पीसले कति छिटो परिवर्तन ल्याउन सक्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दिगो शान्तिको दिशामा थप ठोस कदमहरू चाल्न सक्छ भन्ने देखिन बाँकी नै छ।

ट्रम्पको बोर्डमा कसलाई आमन्त्रित गरिएको छ?

दर्जनौँ विश्व नेताहरूलाई ट्रम्पको बोर्ड अफ पीसमा सहभागी हुन निम्ता पत्र पठाइएको थियो।

त्यसमा यी देश र नेताहरूको नाम थियो :

न्यूजील्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनलाई पनि बोर्डमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिएकोमा उनले "उचित विचार" बताएका छन्।

थाई विदेश मन्त्रालयले पनि विवरणहरूको समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ।

बीबीसी विश्वसेवाका साना पेक र एन्ड्रू वेबको अतिरिक्त रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।