एमसीसी नेपाल: ९२ अर्ब रुपैयाँको आयोजनाको पाँचवर्षे समयावधिको दिनगन्ती सुरु हुँदै

अमेरिकाको चर्चित विकास अनुदान परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को प्रारम्भिक थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनोट भएको झन्डै १२ वर्ष बितेपछि बल्ल यसको ठोस कार्यान्वयन हुन लागेको छ।

सुरुमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने भनिएको यस सहयोग आयोजनाको बजेट पनि विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तन तथा नेपाल सरकारले त्यसमा जनाउने सहभागिता वृद्धिका कारण ९२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

अगस्टबाट दिनगन्ती

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको लगभग १० वर्ष पश्चात् २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।

त्यसको डेढ वर्ष बित्दै गर्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरण सुरु हुँदै छ।

जुलाई महिनाको मध्यतिर नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूसँगको कुराकानीमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनबारे दुवै देशले प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बीबीसीलाई बताएका थिए।

"अगस्ट ४ तिर यससम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्तीका प्रक्रियाका सीमाहरू समाप्त हुने छन् र यो कार्यान्वयनको ठोस चरणमा जाने छ," परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको एजेन्सीको रूपमा गठित मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनिने एमसीए नेपालले अगस्ट महिनाबाटै यो पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधि आरम्भ गर्न तयारी गरिरहेको बताएको छ।

तयारी पूरा गरेर अमेरिका तथा नेपाल सरकारले पत्र आदानप्रदान गर्दै उक्त चरणको सुरुवात गरिने बताइएको छ।

'इन्ट्री इन्टु फोर्स' भनिने उक्त मितिसँगै यस आयोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ती समेत प्रारम्भ हुने छ।

एमसीसीका कार्यक्रमहरू सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्छ अन्यथा पैसा फिर्ता जान्छ।

अर्थात् सन् २०२८ को अगस्टमा आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ।

ठूलो धनराशिको सहयोग

एमसीसी सहायताअन्तर्गत कुल ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने छ। अहिलेको विनिमय दरअनुसार त्यो भनेको ९२ अर्ब रुपैयाँजति हुन आउँछ।

त्यसमा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (६५ अर्बभन्दा धेरै) अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले झन्डै २६ अर्ब हाल्नुपर्ने छ।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा खासगरी विद्युत् प्रसारण परियोजना अनि सडक सुधार (स्तरोन्नति) परियोजनामा रकम खर्च गरिने छ।

विद्युत् प्रसारण परियोजनाका निम्ति ५८ करोड २४ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ भने सडक सुधारका निम्ति ५ करोड ४९ लाख डलर छुट्ट्याइएको छ।

तीबाहेक कार्यक्रम सहायता अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पनि खर्च हुने छ।

एमसीए नेपालले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्मको कम्प्याक्ट विकास तथा तयारीको चरणमा चार करोड ५९ लाख डलर वा झन्डै छ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भइसकेको छ।

अहिले के भइरहेको छ?

अगस्टमा कार्यान्वयन सुरु गर्ने क्रममा अहिले एमसीए नेपालले खरिद सम्झौताहरू, जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम, आवश्यक रूख कटानीका लागि छलफल, जग्गा प्राप्तिका निम्ति क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी परामर्शजस्ता कामहरू भइरहेको बताइएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन, तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिजस्ता निर्माण कार्यहरू छन्।

"एमसीए नेपालले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूको निर्माणमा राम्रो प्रगति गरिरहेको छ," एमसीए नेपालले बीबीसीलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा उल्लेख छ।

"नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासीको (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) भुमहीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माणका निम्ति टेन्डर खुला रहेको छ। साथै प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनसम्बन्धी क्रियाकलापको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाताको छनोट अन्तिम चरणमा रहेको छ।"

उसले खासगरी रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि भएको जग्गा अधिग्रहणबाट प्रभावित मानिसहरूका निम्ति २ वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरिनुपर्ने रूख कटानीका निम्ति जङ्गलको गणना तथा परीक्षणका काम सुरु भएको बताइएको छ।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने १० मध्ये नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्दा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारणका बैठकहरू सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अगुवाइमा बसेका छन्।

"सकेसम्म क्षतिपूर्ति दर निर्धारणका प्रक्रिया आयोजना कार्यान्वयनभन्दा अगावै सक्न एमसीए नेपाल प्रयासरत छ," एमसीए नेपालले भनेको छ।

सडक सुधार आयोजनाको हकमा एमसीए नेपालले सडक विभागमा उच्च प्रविधि तथा वातावरणमैत्री सडक निर्माणमा सघाउन प्राविधिकहरूलाई दक्ष बनाउन सडक विभागमा चारवटा प्रयोगशाला निर्माण गरेको छ।

सडक निर्माणमा अहिले प्रयोग भइरहेकोभन्दा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा सडकका गुणस्तर जाँच्न नौला प्रविधिको प्रयोगमा पनि यसले सघाउने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यस आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला-लमही-शिवखोला सडक खण्डको मर्मत सम्भार कार्य गर्ने बताइएको छ।

चुनौती के?

हाल प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तका कार्य, क्षतिपूर्तिको वितरण अनि निर्माणस्थलसम्मको पहुँचका लागि रूख कटानीपूर्व आवश्यक गणनाका कार्य आफ्नो प्राथमिकता रहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

"यी कार्यहरू सम्पन्न गर्ने दिशामा राम्रो प्रगति भइरहेको छ।"

विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि कुल १,४७१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। तीमध्ये रातमाटे सबस्टेशनका लागि आवश्यक १०४ हेक्टर जग्गाका प्राप्ति सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति वितरण अधिकांश सकिएको बताइएको छ।

विगतमा एमसीसीले आकर्षित गरेको विवादका कारण अधिकारीहरूले आयोजना निर्माणमा संवेदनशीलता अपनाइरहेको देखिएको छ।

"समयभित्रै सम्पन्न गर्न नेपाल र अमेरिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू समयमै पूरा गर्नेबारे हामीले छलफल गरेका छौँ। दुवै देशमा यसलाई सम्पन्न गर्नेबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको छ," परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताएका छन्।

विवाद के थियो?

विसं २०७४ को भदौमा तात्कालिक अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

तर त्यसपछिका वर्षहरूमा एमसीसी सम्झौता नेपालमा चरम विवादमा परेको थियो।

खासगरी अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)सँग जोडेर गरेका टिप्पणीहरूलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहले एमसीसीको चर्को विरोध गरे।

बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा तात्कालिक अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसी र आइपीएस बिल्कुल फरक विषय भएको बताएका थिए।

"एमसीसी पूर्णत: स्वायत्त एवम् अलग कुरा हो। यसले नेपाललाई यसमा निहित अन्तर्वस्तुहरूमा मात्र प्रतिबद्ध गराउँछ।"

एमसीसी कार्यक्रमहरूमा नेपालको कानुन लागु नहुने जस्ता चर्चाको खण्डन गर्दै तात्कालिक राजदूत बेरीले ती प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य मूल्यमान्यता आधारित रहेको र तिनले सम्झौतालाई कुनै हिसाबले नेपाली कानुन वा संविधानको विपरीत राख्छ भन्ने अर्थ होइन भनेका थिए।

तर विवाद मत्थर भएको थिएन।

एमसीसीलाई लिएर एकताका वाशिङ्टन र बेइजिङबीच सार्वजनिक रूपमा नै वाक्युद्ध नै चलेको थियो भने अमेरिकी अधिकारीले बाह्य हस्तक्षेप वा भ्रष्टाचारका कारण एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन नगरिए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।

एमसीसी हितविपरीत लागे नेपालको संसद् यसलाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ: अमेरिकी राजदूत

लामो समयसम्म चलेका विवादपश्चात् २०७८ सालको फागुन १५ गते नेपालको संसद्‌ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीको अनुमोदन गरेको थियो।

व्याख्यात्मक घोषणामा "कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्रटेजी लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन" भनी उल्लेख गरिएको थियो।

साथै त्यसमा "देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ" भन्ने पनि उल्लेख थियो।

संसद्ले जारी गरेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाले सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर त्यसपश्चात् एमसीसीको कार्यान्वयन तयारीका प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए।