राजेन्द्र लिङ्देन : प्रचण्डको सरकार ढाल्न नेपाली कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको हो?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने मिति नजिकिँदै जाँदा सङ्घीय संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई विफल बनाउन अर्को गठबन्धन बनाउन लागेको खबरहरू आइरहेका छन्।

त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय संसद्‌को पाँचौँ स्थानमा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कांग्रेसबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको कुरालाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अस्वीकार गरेनन् तर त्यसबारे उनले खुलेर पनि बोलेनन्।

यद्यपि देउवा निकट समेत मानिने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले "त्यस्तो प्रस्ताव नगरिएको" बीबीसीलाई बताएका छन्।

तर कांग्रेसकै केही नेताहरूले चाहिँ प्रचण्डले लिने विश्वासको मत विफल पार्न अर्को गठबन्धन निर्माणबारे कुराकानी भइरहेको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा सभापति देउवा र कांग्रेस नेताहरूले चुनावी तालमेल समेत गरेको गठबन्धनलाई अन्तिम अवस्थामा छाडेर प्रचण्ड जानुलाई "राजनीतिक कू"का रूपमा लिएकाले वैकल्पिक गठबन्धनको कसरत भएको हो।

लिङ्देन के भन्छन्?

बिहीवार साँझ देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको खबर छापिएको थियो।

देश सञ्चार डटकमले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै "प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसले गर्‍यो लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री अफर" शीर्षकमा समाचार लेखेको थियो।

त्यसबारे शुक्रवार बीबीसीले लिङ्देनलाई सोध्दा उनले पनि त्यस्तो प्रस्ताव आएको कुरा अस्वीकार गरेनन्। तर उनी त्यसमा खुल्न पनि चाहेनन्।

लिङ्देनले बीबीसीसँग भने, "हैन, यस्तो कुरा भइराख्छ नि! यस्तो तरल अवस्थामा, अब जे परिणाम आउँछ अनि मात्र कुरा हुन्छ।"

"हामी आफैँ सरकार निर्माणमा लागिराखेका छौँ, सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा… कुरा त अनेक प्रकारका आइराख्छन्।"

त्यस्तो प्रस्ताव आएको कुरालाई खण्डन नगरेका उनले देउवासँग अहिले भेटघाट नभएको भने स्पष्ट पारे।

'के उसो भए तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्देश चाहिँ आएको हो?' भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनले भने, "यो अहिले समाचार बनाउनै पर्ने खालको विषय बनिसकेको छैन।"

कांग्रेस प्रवक्ता के भन्छन्?

देउवानिकट मानिने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चाहिँ लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नगरिएको बताए।

बीबीसीसँग शुक्रवार कुराकानी गर्दै उनले भने, "त्यस्तो छैन। खाली व्यक्तिगत रूपमा यसो भए पनि हुन्थ्यो भन्ने भयो भने फरक कुरा हो।"

उनले अहिलेको गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने कुरा गठबन्धनका साझेदारहरूमै निर्भर गर्ने बताए।

उनले भने, "अब यो गठबन्धन रहने वा नरहने भन्ने उहाँहरूमै निर्भर हुन्छ। उहाँहरू नै कसरी के चाहनुहुन्छ उहाँहरूले सहज महसुस गर्नुहुन्छ वा हुन्न त्यसमा निर्भर गर्ला।"

यद्यपि देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका कुराहरू भने सार्वजनिक भइरहेका छन्।

त्यसै क्रममा बिहीवार उनले जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवलाई पनि भेटेका थिए।

सोही विषयलाई लिएर महतलाई "त्यसो भए सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई देउवाले भेट्नुको कारण के हो?" भनेर बीबीसीले सोधेको थियो।

जवाफमा महतले भने, "भेटघाट त भइहाल्छ नि! भेटघाट नहुने भन्ने त हुँदैन।"

महतले अहिलेको गठबन्धनभित्र आफ्ना माग पूरा गराउने दबाव दिनका लागि पनि दाहाललाई समर्थन दिएका दलका नेताहरूले आफ्ना सभापतिलाई भेटेको हुनसक्ने सङ्केत महतको छ।

देउवासँगको भेटबारे कुराकानी गर्न यादवसँग गरिएको सम्पर्कको प्रयास भने सफल हुन सकेन।

उक्त दलका एक जना नेता राजकिशोर यादवले "दुई नेताहरूबीच भेट भएको आफूले थाहा पाएको तर त्यसमा के कुराकानी भयो भन्ने छलफल भईनसकेको" जानकारी दिए।

प्रचण्डबारे कांग्रेसको बुझाइ

देउवा निकट मानिने कांग्रेस नेताहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिनै लाग्दा गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले धोका दिएको रूपमा देउवाले त्यसलाई लिएका छन्।

त्यसैले गर्दा उनी प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै नसक्ने अवस्था बनोस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसका लागि भित्रभित्र कसरत पनि गरिरहेका छन्।

देउवा निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डको कदमलाई "देउवाले राजनीतिक कू का रूपमा लिएका" छन्।

त्यसैले उनले सरकारलाई समर्थन दिएका तर सत्तामा सामेल भई नसकेका दलहरूलाई गठबन्धनबाट अलग्याउन सकिन्छ कि भन्ने कसरत थालेका हुन्।

राप्रपा र जसपा बाहिरिए भने प्रचण्डमाथि कस्तो दबाव?

नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई सात दलले समर्थन गरे पनि त्यसमा माओवादीसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्र सहभागी भएका छन्।

जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सामेल हुने वा नहुने निर्णय गरिसकेका छैनन्।

त्यसबाहेक प्रचण्डलाई समर्थन गरेका तीनजना स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन्।

सात दल र स्वतन्त्रसहित प्रचण्डलाई अहिले कुल १६९ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ।

तर कांग्रेसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई उक्त गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गरिरहेको विवरण आएका छन्।

त्यसमा कांग्रेस सफल भए राप्रपाका १४, जसपाका १२, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी कुल ३३ सांसदहरू गठबन्धन बाहिर हुनेछन्।

त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डसँग १३६ जनाको मात्र समर्थन बाँकी रहन्छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई बहुमत पुर्‍याउन कुल १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

कांग्रेसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएको अवस्थामा प्रचण्डले बहुमत पुर्‍याउनका लागि नेकपा समाजवादीको समर्थन अपरिहार्य हुन जान्छ।

यद्यपि १० सांसद रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको उक्त दलले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन।

कतिपय विवरणमा आएअनुसार गठबन्धनबाट केही दल बाहिरिन सक्ने अडकल काटेर प्रचण्डले बुधवार समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

उनले त्यस क्रममा नेपाललाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेको खबरहरू आएका थिए।

तर नेपालले विश्वासको मतका लागि प्रचण्डलाई आश्वासन नदिएको बताइएको छ।

कांग्रेसले भने प्रचण्डको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उक्त गठबन्धनमा रहेका दलहरूसहित समाजवादीलाई समेत समेटेर सरकार बनाउने प्रयास गर्ने कसरत गर्ने कतिपय नेताहरूले बताएका छन्।

कांग्रेसलाई के फाइदा हुन्छ?

अहिलेको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।

तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले "दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य"ले पेस गरेको दाबी अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।

उक्त उपधाराअनुसार कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संसद्‍बाट विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ।

त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ।

प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सोही उपधारा अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने छन्।

त्यसले गर्दा पनि देउवाले अहिलेको गठबन्धन टुटाउन कसरत गरेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।

यद्यपि त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउने आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवसर दिनसक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ।

त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ।

कतिपय कांग्रेस नेताका भनाइमा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएमा सरकार बनाउन कांग्रेसले एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिना बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था बन्नसक्छ।

त्यसका लागि उसले राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिसहित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपमा समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरू एवम् नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्नसक्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ।