जनगणना र राष्ट्रपति निर्वाचनबीच यस्तो छ सम्बन्ध

निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि अब नेपालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ।

संविधानअनुसार नेपालको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहन्छन्।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभार समेत सम्हाल्ने जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिले पाउँछन्।

नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा नभई अप्रत्यक्ष रूपमा हुने व्यवस्था छ।

त्यसको अर्थ हो - उनीहरूलाई सर्वसाधारण मतदाताले नभई संसदीय निर्वाचनबाट चुनिएका सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले मतदान गरेर छान्छन्।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि निर्वाचन आयोगले गराउने प्रावधान रहेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकिएको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले उक्त निर्वाचनबारे यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिँदैछ।

त्यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

कसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन? 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ६२ मा गरिएको छ।

उक्त धारामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ।

सङ्घीय संसद्‌का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुनअनुसार फरक हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

संविधानको उक्त धाराको उपधारा २ मा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठनमा बाधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसद्‌मा रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल सङ्घीय संसद्‌तर्फको मतभार हुनेछ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फका कुल सदस्य सङ्ख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा जनगणना कसरी जोडिन्छ?

संविधान तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार मतभार निकाल्नका लागि नेपालको ताजा जनगणनाको नतिजा आवश्यक पर्छ।

यस्तो मतभार निकाल्न पाँच वर्षअघिको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विसं २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानिएको थियो।

यो निर्वाचनमा भने विसं २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाका आधारमा त्यस्तो मतभार निकाल्नुपर्ने हुनसक्ने देखिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।

“नयाँ जनगणनाको अन्तिम नतिजा औपचारिक रूपमा आयो भने मतभार परिवर्तन हुनसक्छ। गत राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हामीले विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मतभार तय गरेका थियौँ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन- २०७४ मा पनि सोही व्यवस्था अनुसार नै भयो।”

“यसपालि तथ्याङ्क विभाग (राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यदि औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गरेमा हाम्रा लागि लागु हुने पछिल्लो जनगणना विसं २०७८ सालको हुन जान्छ।”

“त्यस्तो नभए पुरानै जनगणनाअनुसार मतभार कायम भएकै छ।”

मतभारको गणना कसरी गरिन्छ?

अर्यालका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाएर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतभार तोकिएको छ।

त्यसरी तोक्नका लागि तथ्याङ्कशास्त्रीय विधि र सूत्र प्रयोग गरिएको उनले बताए।

आयोगले अपनाएको गणना सूत्रअनुसार सुरुमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यको कुल सङ्ख्यालाई जोडेर सङ्घीय संसद् तर्फको कुल सङ्ख्या निकालिन्छ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य गरी सङ्घीय संसद्‌मा जम्मा ३३४ सदस्य छन्।

उक्त सङ्ख्याले पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरिन्छ।

त्यसरी आएको भागफललाई फेरि १,००० ले भाग गर्दा आउने भागफल नै सङ्घीय संसद्तर्फका एक सदस्यले मत हाल्दा प्राप्त हुने मतभार हुन जान्छ।

विसं २०६८ सालको जनगणना अनुसार गरिएको त्यस्तो गणनाका आधारमा अहिले सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ रहेको छ।

त्यस्तै सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५५० जना सदस्य छन्।

विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार गरिएको गणनाका आधारमा अहिले प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ।

अब मतभार कस्तो होला?

गत वर्ष प्रकाशित जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजालाई आधार मानी निर्वाचन आयोगले गर्ने गणनाको सूत्र प्रयोग गरेर हिसाब निकाल्दा यसपालि मतभार बढ्न सक्ने देखिन्छ।

यद्यपि यो आधिकारिक वा औपचारिक विवरण भने होइन।

त्यस्तो गणना गर्न बीबीसीले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको कुल जनसङ्ख्यालाई आधार मानेको हो।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ।

यद्यपि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले औपचारिक रूपमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

प्रारम्भिक विवरणका आधारमा हिसाब गर्दा हाल सङ्घीय संसद्‌ सदस्यको कायम रहेको मतभार ७९ बाट बढेर ८४.८६ अर्थात् ८५ पुग्ने देखिन्छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ बाट बढेर ५३ पुग्ने देखिन्छ।

कहिले घोषणा हुन्छ जनगणनाको अन्तिम नतिजा?

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अधिकारीहरूले आफूहरूले जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा अब चाँडै नै उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिनेछ।

त्यसपछि त्यो विवरण सार्वजनिक हुनेछ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी नेबिनलाल श्रेष्ठले भने, “जनगणनाको राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको समय मिलेपछि हामी त्यसलाई उहाँसमक्ष पेस गर्ने तयारीमा बसेका छौँ।”

अधिकारीहरूका अनुसार चुनावपछि सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि उक्त प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यमा केही ढिलो हुन गएको हो।

“हामीले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तर आउने खालको विवरण समेटिएको हुन्छ। यद्यपि हामीले थप पूरक र अन्य तथ्याङ्कहरू आगामी एक वर्षसम्म पनि निकाल्ने कार्य जारी राख्छौँ,” उनले भने।

राष्ट्रपति बन्न कति मत ल्याउनुपर्छ?

संविधानअनुसार सङ्घीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।

यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छन्।

दोस्रो निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ।

निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेदवारको पाँचजना प्रस्तावक र पाँचजना समर्थक हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति हुने योग्यता के हो?

संविधानको धारा ६४ मा कस्तो व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति बन्न हुन सक्छ भन्ने योग्यता तोकिएको छ।

उक्त धाराअनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन सक्छ।

राष्ट्रपति हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ।

कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति मात्र नेपालको राष्ट्रपति हुनसक्छ।

यद्यपि योग्यता पुगे पनि नेपालको संविधानअनुसार दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन।

उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता लागु हुने संविधानको धारा ६९ मा व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसको अर्थ महिला राष्ट्रपति भए पुरुष उपराष्ट्रपति वा पुरुष राष्ट्रपति भए महिला उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ।

समुदायका हकमा नेपालको जातीय समुदाय अनुसार फरकफरक समूहको हुनुपर्छ।

त्यस्ता समुदायलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले समुदायका रूपमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू वा मुस्लिम समुदाय रहेको व्याख्या गरेको।

उक्त प्रावधान लागु भएको प्रत्याभूति गर्नका लागि नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक समय गर्ने परिपाटी रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।

“सुरुमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने अनि राष्ट्रपति चयन भइसक्नुभएका व्यक्तिको लिङ्ग र समुदायभन्दा फरक पर्ने उम्मेदवार हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने चलन रहेको छ,” उनले भने।

नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सङ्घीय र प्रदेशतर्फका उच्च पदहरूमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्ति मात्र हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा पनि निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको छ।

राष्ट्रपति हुनका लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई मानिएको छ।