नेपाल निर्वाचन: अस्थायी मतदाता कति छन्? किन जोकोही अस्थायी मतदाता हुन सक्दैन?

नेपालभित्र रहेर पनि कामको प्रकृति र अन्य कारणले आफ्नो मतदाता नामावली भएकै क्षेत्रको मतदान केन्द्र पुग्न नसक्ने दशौँ हजार मानिसहरू मतदानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। 

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार खेर गइरहेका विवरणका माझ देशभित्रै पनि कैयन् मानिसले मत हाल्न नपाएको देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले भने अहिलेसम्म 'आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आफ्नै ठाउँमा पुग्नुपर्ने' मान्यताका आधारमा बनेको कानुनमा टेकेर काम गरिरहेको जनाएको छ। 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, "अहिले समानुपातिकतर्फ भने त्यस दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्न नसक्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र कैदी बन्दीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ।"

आयोगले चुनावका कारण बिदा नपाउने र अन्य कारण भएका व्यक्तिहरूका लागि अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्छ।

एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले नीति-निर्माताहरूको इच्छाशक्ति हुँदा देशभित्र रहेरै पनि मतदान गर्न नसक्नेका लागि 'विकल्पहरू रहने' बताउँछन्। 

"प्रविधिमा धेरै सुधारहरू आएका छन् र अन्य देशहरूमा अभ्यासहरू समेत भएका अवस्थामा गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन," पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्।

"चुनावी प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी रूपमा चलाउन त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग हरेक चुनावहरूमा थप्दै लैजानुपर्नेमा हाम्रोमा भएकै विद्युतीय मतदान समेत हराउँदै गएको छ।"

प्रविधिको प्रयोग

नेपालमा २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि मात्र फोटोसहितको मतदाता नामावली तथा परिचयपत्र प्रयोगमा आएको हो।

त्यसबाहेक नेपालमा एक दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा हालसम्म विद्युतीय मतदान भइसकेको विगत रहे पनि आसन्न निर्वाचनमा भने त्यो कतै पनि प्रयोग गरिँदैछैन। 

"नेपालमा २०६४ सालमै पहिलोपटक विद्युतीय मतदान भएकोमा डेढ दशकपछि थप तौरतरिका थपिनुपर्थ्यो," दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्।

"तर अहिले त्यो पनि प्रयोगमा नरहनु दुर्भाग्य हो।"

अस्थायी मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुनका लागि समेत कार्यालय प्रमुखबाट औचित्य पुष्टि हुनेगरी कर्मचारी सिफारिस पत्र लिनुपर्छ भने वृद्धाश्रमका हकमा सङ्घीय वा प्रदेश सरकारमा दर्ता भएको हुनुपर्छ।

मङ्सिर ४ को चुनावका लागि त्यस्तो अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनको काम असोजमा सकिइसकेको छ।

आयोगका अनुसार यसपटकको आमनिर्वाचनमा झण्डै एक लाख पचास हजार मतदाताहरू अस्थायी मतदाता सूचीमा दर्ता भएका छन्। 

अस्थायी मतदाता सूचीमा नाम दर्ता हुनका लागि आफ्ना स्थायी ठेगानाका अन्तिम मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएकै हुनुपर्ने सरकारी प्रावधान छ।

'क्रमश: हुने कुरा'

आयोगका अधिकारीहरू भने 'कानुन र स्रोतसाधन'को विषय प्रधान रहने भन्दै तत्कालका लागि त्यो दुवै नहुँदा देशभित्रै धेरै मानिसहरू मतदानबाट वञ्चित हुनपुगेको बताउँछन्। 

खासगरी निजी क्षेत्र अन्तर्गत अत्यावश्यक सेवामा रहेकाहरू, सञ्चारकर्मी, आफ्नो गाउँ ठाउँबाहिर उपचार गराइरहेका सहित अन्य अत्यावश्यक कारणले गर्दा धेरैजना व्यावहारिक रूपमा चुनावमा घर पुग्न नसक्ने बताइन्छ।

"पहिले कानुनले त्यसलाई स्वीकृति दिनुपर्‍यो," आयोगका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्।

"त्यसपछि हुलाकी मतदान, शीघ्र मतदान, अनलाइनको प्रयोगजस्ता विकल्प छानेर त्यसको पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।"

खस्ने मतमा असर

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा झण्डै ७० प्रतिशत मत खसेको थियो।

पछिल्लो जनगणनाका अनुसार झण्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा रहेको देखिन्छ।

तर नेपालभित्रै रहेर पनि मत हाल्न नपाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य हुनुले मतदानको नगर्नेको सङ्ख्या उच्च हुने बताइन्छ।

२०४८ सालयताका आमनिर्वाचनमा नेपालमा एक चौथाइदेखि एकतिहाइ बीचको सङ्ख्यामा योग्य मतदाताले मत नहालेका देखिन्छन्।