कोप २७: मानिसहरू किन 'हानि तथा नोक्सानी’बारे छलफल गरिरहेका छन्?

इजिप्टमा आयोजना हुन गइरहेको यस वर्षको जलवायु सम्मेलनमा "हानि तथा नोक्सानी"जस्ता दुई ठुला शब्दहरू चर्चित बन्ने सम्भावना छ। तर वास्तवमा ती शब्दहरूको अर्थ के हो र तिनिहरूले किन विवाद निम्त्याउँछन्?

जलवायु सम्बन्धी वार्ताहरू धेरै हदमा हरितगृह ग्यासहरू कसरी कटौती गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेका छन्। यस वर्ष आयोजना हुने सम्मेलनमा भने- अधिक समस्या निम्तिने गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित देशहरूलाई भुक्तानी गर्ने विषय हाबी हुन सक्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, खडेरी, आँधी, पहिरो र जङ्गली डढेलो जस्ता प्रकोपहरू बारम्बार र तीव्र रूपमा बढेका छन्। यस्ता प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूले समस्यासँग जुझ्न वर्षौँदेखि आर्थिक सहयोगको अपिल गरिरहेका छन्।

र, यो परिवेशले नै "नोक्सानी र क्षति" शब्दहरूको अर्थ प्रस्ट्याउँछ। उक्त वाक्यांशले घर, जग्गा, खेती र व्यवसायहरूजस्ता आर्थिक साथै मानिसहरूको मृत्यु, सांस्कृतिक सम्पदाहरू क्षति वा जैविक विविधताको हानिजस्ता गैर-आर्थिक क्षतिहरूलाई समेट्छ।

यी देशहरूले माग गरिरहेको रकम जलवायुको वित्तीय सहयोगका लागि पश्चिमा देशहरूले वाचा गरेकोभन्दा एक सय अर्ब डलरले अतिरिक्त हो। उक्त रकम गरिब देशहरूलाई:

"मानिसहरू शक्तिशाली आँधी, विनाशकारी बाढी र हिमनदी पग्लँदा हुने हानि र नोक्सानीका कारण पीडित छन्। विकासोन्मुख देशहरूमा प्रकोपपछि पुनर्निर्माण र सुधारको पहुँच कम हुन्छ," क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क इन्टरन्याशनलका विश्वव्यापी राजनीतिक रणनीति प्रमुख हरजीत सिंह भन्छन्।

सङ्कटको सबैभन्दा नराम्रो असर त्यसमा न्यूनतम योगदान पुर्‍याएका समुदायहरूले महसुस गरेका छन्।

हानि र नोक्सानीको खर्च कति ठुलो छ?

विश्वभरका १०० भन्दा बढी अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताहरूको समूह "लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेशन"ले हालै जारी गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु-संवेदनशील अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५५ राष्ट्रले सन् २००० देखि सन् २०२० सम्ममा ५ खर्ब डलरभन्दा बढीको जलवायु-प्रेरित आर्थिक क्षति बेहोरेको जनाएको छ। र त्यो खर्च आगामी दशकमा थप ५ खर्ब डलरले बढ्न सक्छ।

"थप तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशको अर्थ जलवायु परिवर्तनबाट हुने थप क्षति हो। विकासोन्मुख देशहरूमा सन् २०३० सम्ममा २९० बिलियन डलरदेखि ५८० बिलियन डलरको हाराहारी नोक्सान हुने अनुमान गरिएको," लेखकहरूले बताएका छन्।

यसअघि नै पूर्व-औद्योगिक समयको तुलनामा १.१ डिग्री सेल्सियसको औसत विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि भइसकेको छ।

गरिब र कम औद्योगिकीकृत देशहरूले चरम मौसमको प्रभावले आर्थिक विकासको सन्दर्भमा उनीहरूले गरेको प्रगतिलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। तीमध्ये केहीले गुमाएको वा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न उधारो लिएकाले आफूहरूमाथि ऋणको बोझ रहेको बताएका छन्।

हानि र नोक्सानी सम्बन्धी शुल्कको छलफल कहिलेसम्म?

सात वर्ष पहिले भएको पेरिस सम्झौताले "जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावसँग सम्बन्धित हानि र नोक्सानीलाई रोक्न, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्नु"को महत्त्वमा जोड दिएको थियो। तर त्यसो कसरी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन।

"हानि र नोक्सानी धेरै वर्षसम्म निकै जटिल विषय बनेको छ र हामीले विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीच चर्को बहस गरेका छौँ," जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयका राज्य सचिव जोचन फ्लासबार्थले भने।

"विकसित देशहरूलाई ठुलो परिमाणमा उत्सर्जन गर्नेहरूका लागि यो सबै कानुनी बाध्यता बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता थियो। यो धेरैजसो विकसित देशहरूका लागि डरको विषय बनेको छ।"यही कारणले गर्दा धेरै गरिब राष्ट्रहरूले अहिले "क्षतिपूर्ति" शब्दको प्रयोग गर्दैनन्। त्यसको साटो "वित्तीय सहयोग" अपिल गर्छन्।

"हामीले कुनै न कुनै विकासोन्मुख देशले हरेक दिन जसो भोगिरहेको सङ्कटको सामना गर्न नियमित, अनुमानित र दीर्घकालीन कोषको माग गर्दै आएका छौँ," संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु बैठकहरूमा अफ्रिका समूहका प्रमुख अल्फा ओमर कालोगा भन्छन्।

"तर हामीले निकै तीव्र रूपमा र बारम्बार जलवायुका कारण हुने हानि र नोक्सानको सामना गरिरहँदा यो नटुङ्गिने छलफल जस्तो बनेको छ। यसलाई विकसित देशहरूले प्रक्रिया ढिलो अघि बढाउन गरेको प्रयासको रूपमा हेरेका छन्।"

हानि र नोक्सानी कोप २७ को छलफलको विषय हुनेछ?

विकासशील देशहरू इजिप्टमा "हानि र नोक्सानीको लागि वित्तीय सहयोग"बारे छलफल गर्न उत्सुक छन्। तर त्यहाँ छलफल गर्ने विषयबारे सम्मेलनको सुरुवातमा मात्रै निर्णय गरिन्छ। र, यसबारे सबै सहभागी राष्ट्रहरू सहमत हुनुपर्छ।

"पाकिस्तानले सबै विकासोन्मुख देशहरूको तर्फबाट उक्त विषयको उठान गरेको छ र कोप २७ सम्मेलनको सुरुवातमा यस विषय अनुमोदित हुनु पर्ने छ," बाङ्लादेशस्थित जलवायु परिवर्तन र विकासको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका निर्देशक सलीमुल हक भन्छन्।

"यदि कुनै देशले उक्त विषयवस्तुको विरोध गर्छ र त्यस कारण यसबारे छलफल हुनबाट रोक्छ भने यसले कोप २७ सम्मेलन आधिकारिक रूपमा सुरु हुनुअघि त्यसको असफलताको सङ्केत गर्छ।"

हानि र नोक्सानीका बारेमा मुख्य असहमतिहरू के हुन्?

विकसित देशहरूलाई हानि र नोक्सानीको रकम भुक्तानी कुन संस्थाले सम्हाल्छ भन्ने कुरामा सहमतिमा आउन गाह्रो हुन सक्छ।

तर विकसित देशहरूले संयुक्त राष्ट्रको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) द्वारा स्थापित संयन्त्रभित्र र त्यसभन्दा बाहिर जिम्मेवारी लिन सक्ने अन्य संयन्त्रहरू रहेको बताउँछन्।

विकासशील राष्ट्रहरूले भने त्यसका लागि विद्यमान कुनै पनि संस्थाहरू उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन्।

"हालैको बाढीले क्षतिग्रस्त हुँदा वा नाइजेरियामा आँधीले विध्वंस मच्चाउँदा, क्यारेबियनमा हालै आएको इयान आँधीले तहसनहस बनाउँदा ती ती निकायहरू कहाँ थिए?," मिचाइ रोबर्टसनले प्रश्न गरे।

उनी संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठकहरूमा ३९ वटा साना टापु राज्यहरूको समूह, एलायन्स अफ स्मल आइल्याण्ड स्टेट्स (एओसिस)का लागि जलवायु वित्त वार्ताकार हुन्।

"उनीहरूले हानि र नोक्सानसँग सामना गर्दैनन्।"

एओसिस र अफ्रिका समूह दुवैले यूएनएफसीसीसी प्रणालीसँग जोडिएको नयाँ वित्तीय सुविधाको लागि जोड दिइरहेका छन्। तर त्यो सुविधा विद्यमान जलवायु वित्तीय निकायहरूसँग सम्बन्धित छैन।

जर्मनीको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयका राज्य सचिव जोचन फ्लासबार्थका अनुसार यसरी अलग्गै सुविधाका निम्ति अपेक्षाकृत समर्थनहरू नजुट्न सक्छ।

कोप २७ सम्म आइपुग्दा कुनै प्रगति भएको छ त?

गत वर्षको कोप २६ सम्मेलनमा स्कटल्यान्डले हानि र नोक्सानी सहयोगार्थ १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दिने प्रतिज्ञा गरेको थियो। गत महिना डेनमार्कले आफूले एक करोड ३० लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेको थियो।

र गत हप्ता युरोपेली सांसदले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहायता कोष दिनु पर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न र हानि तथा नोक्सानलाई "टार्न, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्न" ऋणको साटो अनुदानमा प्राथमिकता दिनु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

साथै जी सेभेन र ५५ वटा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू सम्मिलित भी २० समूहले हालै जलवायु प्रकोपविरुद्ध ग्लोबल शील्ड नामक अभियान सुरुवात गर्न सहमति जनाएको छ। यसले आंशिक रूपमा बीमा प्रणालीमार्फत् हानि र नोक्सानीको क्षति बेहोर्ने छ।

एओसिसले भने यो वैधानिक हुन नसक्ने दाबी गरेको छ किनकि भी २० मा एओसिसको तुलनामा आधा सदस्यहरू पनि छैनन्।

"जी ७ ले हामी सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ," समूहका प्रमुख जलवायु वित्तीय मामिला सम्बन्धी वार्ताकार मिचाइ रोबर्ट्सन भन्छन्, "उनीहरूले छनौट गरेका सीमित देशहरूलाई मात्र समेटेर हुँदैन।"

के गरिब राष्ट्रहरू जलवायु वित्तीय कोषहरू ग्रहण गर्न सक्षम छन्?

विगतमा जलवायु सम्बन्धी सहयोग रकम प्रवाह गर्दा वित्तीय संस्थाहरू र उक्त रकम प्राप्त गर्ने देशहरूमा समस्या निम्तिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा व्याप्त कर्मचारीतन्त्रका कारण कोष उपलब्ध हुन लामो समय लाग्छ। र, कोष प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूमा कमजोर शासन प्रणाली र भ्रष्टाचारका कारण समस्याहरू देखिएका छन्।

तर, गरिब देशहरूले यसलाई मात्र कारण देखाएर हानि र नोक्सानीलाई पाखा लगाउनु उचित ठान्दैनन्।