कर्णाली: प्रदेश बनेपछिका पाँच वर्षमा उपलब्धि के, सिकाइ के?

केन्द्र सरकारबाट बेवास्ता गर्ने गरिएको गुनासो गर्ने कर्णाली प्रदेशले नयाँ संरचनासँगै के पायो भन्ने प्रश्न सोध्दा सर्वसाधारणदेखि समाजका विश्लेषक एवं प्रदेश सरकारमै बसिसकेकाहरूले ठोस जवाफ दिन सक्दैनन्।

विगतमा प्रदेश सरकारमा रहेकाहरू जसले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकिएको बताउँथे ती मध्ये केही अहिले पुनः प्रदेश सभाकै लागि उम्मेदवार बनेका छन्।

केही भने प्रदेश सभा छोडेर प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनेका छन्।

प्रदेश सभामा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा तथा अहिले माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही अहिले प्रतिनिधि सभाका लागि चुनावी मैदानमा छन्।

प्रदेश सभाले पाउनुपर्ने अधिकारबारे बारम्बार आवाज उठाए पनि सङ्घीय सरकार मौन बस्दा प्रदेश सरकारमा आफू बस्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

'परीक्षणकाल भन्ने छुट अब छैन'

प्रदेश छोडेर प्रतिनिधि सभामा गएकोबारे बीबीसीसँग उनले भने, "प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा देखिएका समस्या, चुनौतीहरू र अप्ठ्याराहरूको अनुभवलाई सङ्घीय संसद्‌मा व्यापक रूपमा उठाउन सङ्घमा जाने र लड्ने कुराले नै प्रदेश र स्थानीय तहको लागि बढी फाइदा हुन्छ। त्यही सोचेर सङ्घ रोजेको हुँ।"

उनले यसो भनिरहँदा अहिले मुख्यमन्त्री रहेका जीवनबहादुर शाही भने पुनः प्रदेश सभा सदस्यकै लागि चुनाव लड्दै छन्।

जडीबुटी, जल, जङ्गललाई प्राथमिकता दिएर यसअघिको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका उनले कर्णाली प्रदेश देशकै नमुना प्रदेश बन्न सक्ने बताएका थिए।

तर प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने जति अधिकार नपाएका कारण आफू पदमा पुगे पनि सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

तर पहिलो प्रदेश सभाका बेला सङ्घबाट अधिकार नपाइएको, प्रदेशको क्षेत्राधिकारे अन्योल रहेको कारण त्यसलाई परीक्षणका रूपमा लिनुपर्ने र अबको कार्यकालमा भने त्यो भन्ने छुट आफूहरूलाई नरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले भने।

"हामीले कामै नगरेको भन्ने होइन। तर सोचे जस्तो र देखाउने गरी गर्न नसकिएकै हो। तर त्यो भन्ने छुट अब बन्ने सरकारलाई हुनेछैन," उनले भने।

"अब बन्ने प्रदेश सरकारहरूले पनि काम दिन गर्न सकेनन् भने अनि यसको औचित्य र भविष्यमाथि पक्कै प्रश्न उठ्छ।"

स्वयं पदमा बसेर जिम्मेवारी पाएकाले प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो र सोचेजस्तो गर्न नसकेको भन्दै स्वीकारोक्ति गरेका बेला कर्णालीवासी पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्।

प्रदेश बनेका कारण विगतमा नपाएको के कुरा आफूहरूले प्रदेश बनेपछि पायौँ भन्ने यसै भन्न सक्दैनन्।

सङ्घीयता अनुसार तीन तहका सरकार बने पनि त्यसको लाभ आफूहरूलाई थाहा नभएको उनीहरू बताउँछन्।

'हाम्रा दुख र समस्या उस्तै छन्'

सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बजारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेकी ५० वर्षीया लक्ष्मी सुनार तीन तहको सरकार बने पनि आफूहरू जस्ता गरिबको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन नआएको बताउँछिन्।

"हात पाखुरा नचलाउँदासम्म खान पाइँदैन। जुन सरकार भए पनि हाम्रो जीवनमा केही फरक परेको छैन," उनी भन्छिन्, "हाम्रा दुख र समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्।"

वीरेन्द्रनगरमै ज्याला मजदुरी गर्ने लक्ष्मी विक पनि अहिलेसम्म कुनै सरकारबाट केही सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्छिन्।

अटो सिक्ने, सिलाई कटाई जस्ता आयमूलक कार्यक्रममा आफूजस्ता महिलालाई नसमेटिएको उनीहरूको गुनासो छ।

सर्वसाधारणको गुनासो जायज सुनिए पनि आफूहरूले चाहेर पनि विकास निर्माण र जनताको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने काम देखाउन नसकेको कर्णाली प्रदेश सभामा रहेकाहरू स्वीकार्छन्।

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र के भन्नेमा सर्वसाधारण मात्रै होइन सरकारमै रहेकाहरू पनि स्पष्ट नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। 

प्रदेश सरकारको अवधारणा राम्रो भए पनि अभ्यासमा त्यति धेरै काम गरेर देखाउन नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूले बताएका हुन्। 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर पदमलाल देवकोटा भन्छन्, "प्रदेश सरकार बनेपछि प्रदेशमा विकास भए पनि नभए पनि विश्वास पलायो। तर मानिसहरूलाई विकास हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिएन।"

प्रदेशको अवधारणा अनुसार विकासका काम नगण्य हुनसकेको उनले बताए। कर्णालीले गर्न चाहे अन्य प्रदेशभन्दा धेरै स्रोतसाधन भए पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकिएको उनले बताए।

दिगो विकासको आधार सूचक चिन्ताजनक रहेको कर्णाली प्रदेशमा करिब ५२ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।

अभाव र पछौटेपनको पर्याय बनेको भनिने कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि वर्षेनी खाद्य सङ्कटको समस्या छ।

कुपोषणको समस्या समाधानमा पनि खासै समाधान हुन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्।

पहिलो प्रदेश सरकारले गरेकै ढाँचा भए आउँदो प्रदेश सभाबाट पनि अपेक्षाकृत काम हुनसक्नेमा शंका रहेको प्राध्यापक देवकोटाले बताए।

पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशको उपलब्धि के-के रहे?

कान्छो प्रदेश भनिने कर्णाली प्रदेशले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा कानुन निर्माण, बाटो निर्माण, विभिन्न कार्यक्रम तथा मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत् सामाजिक विकास गरेको बताउने गरेको छ। 

उक्त प्रदेशले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षमा ४९० वटा नयाँ विद्यालय भवन बनेका छन् भने विद्यालयमा १,७३९ कक्षा कोठा थपिएका छन्। 

त्यस्तै जिल्ला अस्पताल डोल्पा, जिल्ला अस्पताल दैलेख र मेहलकुना अस्पताल सुर्खेतको नयाँ भवन बनाइएको छ भने त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति र उपकरण थपिएको दाबी गरिएको छ।

प्रदेशकै ठुलो रङ्गशाला निर्माणको क्रममा रहेको छ।

सामाजिक विकास अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा ५२१ जना छोरी-बुहारीले ३ वर्षे प्राविधिक विषय पढिरहेका छन्।

छोरीहरूको आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको लागि 'बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको' कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

कर्णालीका किसानको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ।

पाँच वर्षको अवधिमा झन्डै १८०० सय किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलिएको भन्दै प्रदेशले आफ्नो उल्लेख उपलब्धि ठानेको छ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका सडकहरू फराकिला र कालोपत्रे भएका छन्।

कर्णाली प्रदेशले उपलब्धिका रूपमा लिएका यी कतिपय कार्यक्रम तथा विकास निर्माणका कामलाई स्थानीय सरकारले पनि उपलब्धिकै रूपमा लिने गरेको छ।

राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) तीन तहका सरकारबीच समन्वयमै कमी भएको बताउँछिन्। 

"तीन तहबीच समन्वय गरेर विकासका कामहरू पहिचान गर्ने, स्थानीय तहले के काम गर्ने, कुन तहको काम प्रदेश सरकारबाट हुने र कुन तहको काम सङ्घीय सरकारबाट हुने भन्ने स्पष्टता भएको भए अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ," उनले भनिन्। 

विगतको स्थानीय सरकारका बेला उपमेयर रहेकी उनी अहिले मेयर छिन्। यो कार्यकालमा जिम्मेवारी पाएको र कामबारे स्पष्टता भएको भन्दै यस पटक प्रदेश र स्थानीयले आफ्नो ठाउँबाट विगतमा भन्दा धेरै काम गर्नसक्ने उनी ठान्छिन्।

तर अधिकार नपाएर काम देखाउन नसकिएको भन्ने दाबीलाई एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका यामलाल कँडेल अयोग्यता ढाकछोपको काम भन्छन्।

विगतको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका कँडेल तत्कालीन वाम गठबन्धनको भागबन्डाको निर्णयका कारण मुख्यमन्त्री बन्न वञ्चित भएका थिए।

नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कँडेल अहिले पुनः प्रदेश सभामै चुनाव लड्दै छन्। 

कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशमै बसेर काम गर्नु प्रभावकारी हुने ठानेर आफूले सङ्घ नरोजेको उनले बताए।

"गएको प्रदेश सरकारहरूले योजना छनोट, बजेट वितरण र कार्यान्वयनको काम गर्न भन्दा आफ्ना मान्छे बनाउने गरी कामहरू गरे," उनले भने।

"धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो तर आफ्नो अयोग्यता ढाकछोप गर्न कहिले सङ्घ सरकार त कहिले प्रदेश सभाभित्र रहेका अरू दलहरूलाई देखाइयो।"

विगतका सरकारहरूलाई काम गर्न रोकावट नभए पनि संविधानमा लेखिएका कतिपय साँझ अधिकारका विषयले भने मतभिन्नताहरू रहेको आफूले अनुभूत गरेको उनले बताए। 

अहिले कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यका लागि कँडेल र जीवनबहादुर शाहीजस्ता एकतिहाइ पुरानै उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।

प्रत्यक्षतर्फ २४ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि १ सय १६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। 

केन्द्र सरकारको असर प्रदेशमा

एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको असर सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमै परेको बताइन्छ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् हैसियतमा फर्काइदिएपछि ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा हलचल आएको थियो।

माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लियो।

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा शाहीलाई कांग्रेस र अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका चार जनाको साथ मिल्यो। उनीहरूले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस समेत गरे।

एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किनु र सरकारको गठबन्धन परिवर्तन हुँदा ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३४ सदस्य कायम रहे। ती ३४ मध्ये २२ जना मन्त्री बने।

प्रदेशको नाम राख्न र राजधानी तोक्नेमा पहिलो बनेको कर्णाली प्रदेशले पाँच वर्षको अवधिमा ५३ वटा कानुन बनाउन सक्यो।