नेपाल निर्वाचन: देशभरिबाट आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी, आयोगले दियो चेतावनी, दलका नेता के भन्छन्?

दलहरूको समेत सहमतिमा बनेको निर्वाचन आचारसंहिताको "देशैभरि र लगातार" उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले "गम्भीर चिन्ता" व्यक्त गर्दै "कडा कारबाही"को चेतावनी दिएको छ।

यद्यपि आचारसंहिताले तत्कालका लागि रोक लगाएका र निश्चित मितिपछि मात्र गर्न पाइने भनेका गतिविधिहरू अहिले पनि भइरहेको पाइएको छ।

त्यस्ता गतिविधि जारी राखिए "उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेजी"सम्मको कारबाही गर्ने निर्वाचन आयगले चेतावनी दिएको छ।

आयोगको चेतावनीबीच दलहरूले आचारसंहिताले रोक लगाएका गतिविधि नरोकेको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरू भने "आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि नगरिएको तर दल वा गठबन्धनले आन्तरिक हिसाबले कार्यक्रम मात्र गरेको" दाबी गर्छन्।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै "यदाकदा आचारसंहिताले उल्लेख गरेका बाहेकका गतिविधि पनि हुन थालेको" जनाएका छन्।

उनले भने, "राजनीतिक दलका चिह्न र झण्डा भएका टिसर्ट र ह्याट लगाएर हिँड्न थालेको देखिएको छ।"

"त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा 'हामीले होइन' भनेर पन्छिने गरेको पाइएको छ। तर आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि भएमा सम्बन्धित दल र उम्मेदवारले अनभिज्ञता प्रकट गर्न मिल्दैन।"

उनले त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कानुनअनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना किन नगर्ने भनेर स्पष्टिकरण सोधिने र चित्तबुझ्दो जबाफ नआए थप कारबाही हुने चेतावनी दिए।

त्यसका लागि निर्वाचन अनुगमन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतलगायतलाई निर्देशन पनि दिएको थपलियाले बताए।

उनले चेतावनी दिँदै भने, "अब कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले वा कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाले पनि आफ्ना गतिविधि कहाँकहाँ भइरहेका छन्? आचारसंहिता अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्न आह्वान गर्छु।"

"त्यस्ता क्रियाकलाप भेटिए भने कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। त्यसपछि आयोगले 'रामराम त भन्न सक्ला काँध थाप्न' सक्दैन। कारबाही भोग्न तयार हुनुहोला।"

उनले अहिलेको जमानामा पनि गलत तरिकाले जनमत जित्छु भन्ने सोच नराख्न पनि सबैलाई आग्रह गरे।

उम्मेद्वारी खारेज हुनसक्छ?

आयोगका एकजना आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार अहिले देशैभरिबाट आयोग तथा निर्वाचन अधिकृत एवम् अनुगमन अधिकृतका कार्यालयहरूमा दर्जनौँ आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू आइरहेका छन्।

त्यस्ता उजुरी परेका व्यक्ति तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए।

"सुरुमा हामीले स्पष्टीकरण किन सोधेका हौँ भने उहाँहरूलाई एकपटक सफाइको मौका दिनलाई हो," उनले भने।

त्यस्तो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा थप कारबाही हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, "गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए मनोनयनपत्र खारेज समेत हुनसक्छ।"

"आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, बडो निर्दयी र निर्मम भएर कार्यान्वयन गर्छौँ।"

कस्ताखाले आचारसंहिता उल्लङ्घन?

भण्डारीका अनुसार आयोगमा विभिन्नखाले आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू आएका छन्।

त्यस्ता उजुरीमा आचारसंहिताले हाललाई बन्देज लगाएको कोणसभा गरिएको, घरदैलो कार्यक्रमलाई तोकिएको भन्दा फरक किसिमले गरिएको र विभिन्न चिह्न एवम् झन्डा प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गरेको जस्ता प्रश्नहरू उठाइएका छन्।

निर्वाचन आचारसंहिता (२०७९) ले निर्वाचन हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र त्यस्ता गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसका आधारमा दलहरूले कात्तिक १८ गतेदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने भण्डारीले बताए।

उनले भने, "अहिलेको बेलामा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कुनै पनि विषय निर्वाचन प्रचारप्रसारको प्रयोजनका लागि गर्न पाइँदैन।"

"त्यो कुरा दलका प्रतिनिधिहरूको सहमतिमै बनेको आचारसंहिताले भनेको छ।"

आचारसंहितामा उल्लेख भएअनुसार चुनावको १७ दिन अघिदेखि मात्र दलहरूले "जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न" पाउनेछन्।

त्यस्तै उक्त अवधिमा मात्र "सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न" पाउने व्यवस्था आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ।

सुरुमा उक्त अवधिमा मात्र निर्वाचन प्रसारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाइने उल्लेख गरिएकोमा उक्त आचारसंहिताको पहिलो संशोधनले त्यसलाई हटाइदिएको छ।

अब नाचगान वा बाजागाजा केही नगरी बढीमा २५ जनासम्म गएर घरदैलो गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए।

यद्यपि जुलुस र नाचगानसहित त्यस्तो गरिएको भन्दै कैयौँ उजुरीहरू आयोगमा परेको उनले बताए।

दलका नेता के भन्छन्?

चुनाव लक्षित प्रचारप्रसार हुनेगरी कोणसभा वा आमसभा गर्न नपाइने भनिए पनि दलहरूले त्यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

बीबीसी संवाददाताहरूले नै राजधानी काठमाण्डूका विभिन्न स्थानमा आचारसंहिताले निषेध गरेको भनिएका प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू राखिएको देखेका छन्।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, "निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कार्य गर्न पाइँदैन। गरेको पाइएमा कानुनअनुसार सम्बन्धितहरूलाई कारबाही हुन्छ।"

मङ्गलवार पनि सत्ताधारी गठबन्धन दलहरूले उपत्यकामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेका थिए र त्यसमा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन पनि गरेका थिए।

उक्त विषयबारे सोधिएको प्रश्नमा शर्माले "दलहरूले आचारसंहितामा रहेरै कार्यक्रम गरेको हुनसक्ने" र यदि उजुरी परेमा त्यसबारे छानबिन हुने बताए।

यद्यपि दलका नेताहरू आफूहरूले आचारसंहितामा रहेर नै कार्यक्रमहरू गरिरहेको दाबी गर्छन्।

मङ्गलवारको कार्यक्रम आचारसंहिता मिच्दै गरिएको भन्ने आरोप लागेकोबारे बीबीसीले सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई सोधेको थियो।

उनले भने, "यो आमसभा वा कोणसभा होइन। यो त पार्टीका कार्यकर्ताहरूबीच चुनावमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बन्द कोठाभित्र गरिएको छलफल मात्र हो। त्यसैले यसले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दैन।"

"निर्वाचनको योजना बनाउन पार्टीका कार्यकर्ताबीच भएको आन्तरिक कार्यक्रमलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।"

गत साता बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेकी एकजना नेता शान्ता चौधरीले पनि आफूहरूले आचारसंहिता उल्लङ्घन नगरीकन जनताबीच जाने कार्य गरिरहेको बताएकी थिइन्।

उनले बीबीसीसँग भनेकी थिइन्, "आचारसंहिताको पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले खुलेर प्रचारप्रसार गर्न पाएका छैनौँ। तर हामी राजनीति गर्ने मान्छे त सधैँ जनताको बीचमै हुन्छौँ नि!"

उम्मेद्वारी रद्द सम्मको कारबाही

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

"कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ," ऐनमा भनिएको छ।

उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

ऐनमा अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए त्यस्तो गतिविधि रोक्न आयोगले दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ।

आयोगले दिएको आदेश अटेर गर्ने दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।