एमसीसी नेपाल: निर्माणसम्बन्धी काम सुरु हुन अझै एक वर्ष लाग्ने, कारण यस्तो

विक्रम संवत् २०७४ सालमा सम्झौता हस्ताक्षर भएर लामो समय विवादमा परेको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकी अनुदान आयोजना नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको पनि झन्डै ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ।

तर उक्त आयोजनाअन्तर्गतका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक स्तरोन्नतिका मुख्य कामहरू अर्को वर्षमात्र सुरु हुने एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले बिहीवार जनाएको छ।

"विभिन्न पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर सन् २०२३ को अगस्टमा एमसीसीका निर्माण काम सुरु हुनेछन्। त्यसपछि पाँच वर्षभित्र सन् २०२८ को अगस्ट महिनासम्म ती सबै सम्पन्न भइसक्नेछन्," एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए।

किन ढिलो सुरु?

गत फागुन १५ गते संसद्ले 'व्याख्यात्मक घोषणा'सहित एमसीसी अनुमोदन गरेयता खासगरी जग्गा प्राप्ति, रूख कटानी तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थाहरूसम्बन्धी काम भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन, तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नतिजस्ता निर्माण कार्यहरू छन्।

"संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म केही समय अनिश्चयको अवस्था थियो। अनुमोदनपछि हामीले खासगरी प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन लगभग सकाएका छौँ भने सबस्टेशनको डिजाइन सम्पन्न भएको छ। रूख गणना, दुई लाख रूखमा टाँचा लगाउने तथा कटानीको लागि अनुमतिका काम भइरहेका छन्," विष्टले भने।

ती सबै पूर्वतयारीका कामहरू सकिएपछि मात्र खास निर्माणको चरण प्रारम्भ हुने उनले बताए।

"हामी यो हिउँदमा पुस-माघतिर विभिन्न ठेक्कापट्टाका आह्वान गर्ने सोचमा छौँ... ताकि अर्को एक वर्ष पुग्दाखेरि सबै सहज किसिमले निर्माण अघि बढ्छ," उनले भने।

निर्माणको काम प्रारम्भ भएपछि एमसीसीको नियमानुसार पाँच वर्षभित्र सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ। नत्र पैसा फिर्ता जानेछ।

विवादको असर परेको छ?

अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर उठेका कैयौँ प्रश्नहरूको घेरामा परेपछि एमसीसी निकै विवादमा पर्‍यो।

पछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित फागुनमा एमसीसी अनुमोदन गराए।

त्यसपछि पनि कतिपय समूहहरूले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् तथा अवरोधका धम्की समेत दिएका छन्।

तर पूर्वतयारीका कामहरूमा अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो विरोध झेल्नुनपरेको विष्टले सुनाए।

उनका अनुसार ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको रेखाङ्कन गर्दा करिब ३० किलोमिटर जतिमा चाहिँ स्थानीय किसिमका विरोधहरू आएका छन्।

"कसैको जग्गामाथि परेको वा कुनै पुरानो योजना विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा परेको भन्ने खालका गुनासाका कारण केही त्यस्ता ठाउँमा प्रसारण लाइन अलि घुमाउनुपर्ने हुनाले पुनर्सर्वेक्षण गर्न थालेका छौँ।"

त्यस्तै जग्गा प्राप्तिका लागि काम भइरहेको अनि करिब ८५४ वटा टावर पनि बनाउनुपर्ने भएकाले सामान्य जटिलता रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार प्राप्ति गरिएको जग्गा एमसीसीको नाममा नभई एमसीए नेपालको नाममा रहनेछ।

"एमसीए नेपाल भनेको एमसीसी कार्यान्वयन गर्न गठित विकास समिति हो जसको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्," उनले भने।

कति खर्च भइसक्यो?

एमसीसीका लागि अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नेछ।

त्यसमध्ये पूर्वतयारीको चरणमा करिब १३ प्रतिशत वा आठ करोड डलर जति खर्च हुने बताइएको छ।

"विगतमा अनिश्चयका कारण सेप्टेम्बर २०२० देखि सेप्टेम्बर २०२१ सम्म एमसीसीबाट आउने पैसा रोकिएको थियो। अहिले आइराखेको छ," विष्टले भने।

बीचमा एमसीसीबाट पैसा नआउँदा नेपाल सरकारले पैसा हालिदिएको उनले बताए।

अहिलेसम्म पाँच अर्ब रुपैयाँ जति खर्च भइसकेको बताइएको छ।