डिजिटल मुद्रा नेपाल: क्रिप्टोकरेन्सीबाट किन अत्तालिँदैछ राष्ट्रब्याङ्क?

नेपाल राष्ट्रब्याङ्कले यो साता सार्वजनिक सूचना गरेर क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपरफन्ड कारोबार गैरकानुनी भएको चेतावनी जारी गर्‍यो।

क्रिप्टोकरेन्सीबारे यो उसको चौथो चेतावनी हो।

केन्द्रीय ब्याङ्कलाई यसको कारोबारले चिन्ता बढाएको पनि यसले प्रस्ट पार्छ।

तर कैयन् जानकारहरू जति पटक यस्ता सूचना जारी गरे पनि राष्ट्रब्याङ्कले यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागु गराउन कठिन पर्ने बताउँछन्।

त्यसको कारण जान्न सुरुमा क्रिप्टोकरेन्सी नै के हो भन्ने जान्नुपर्छ।

के हो क्रिप्टोकरेन्सी?

कुनै सामानको मूल्य तिर्न अहिले हामी नगद वा करेन्सीको प्रयोग गर्छौँ जसलाई राष्ट्रको सरकार तथा ब्याङ्कहरूले मान्यता दिन्छन्।

क्रिप्टोकरेन्सी भनेको चाहिँ भौतिक नगदको प्रयोग नगरीकनै मूल्यको आदानप्रदान गर्ने भर्चुअल माध्यम हो। कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधाको प्रयोग गरेर जसकसैले संसारको जसकसैसँग यस्तो आदानप्रदान गर्नसक्छ।

हामीले नगद कारोबारका बेला कसैलाई भुक्तानी गर्छौँ भने उसलाई क्रेडिट र आफूलाई डेबिट गर्छौँ। त्यो काम भौतिक लेजरमा अङ्कित गरिन्छ खासगरी ब्याङ्कहरूमा।

क्रिप्टोकरेन्सीको हकमा त्यसरी मूल्य आदानप्रदानको रेकर्ड राखिने भर्चुअल प्रणालीलाई ब्लक चेन भनिन्छ।

अर्थात् कुनै नियामक सरकारी वा निजी कम्पनी वा ब्याङ्कको माध्यम वा सहारा विना नै मूल्य आदानप्रदान हुनसक्छ।

क्रिप्टोकरेन्सीको यो अति सामान्य व्याख्या हो।

क्रिप्टोकरेन्सी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् जसमध्ये बिटकोइन सबैभन्दा चर्चित छ।

किन बन्यो क्रिप्टोकरेन्सी राष्ट्रब्याङ्कको टाउको दुखाइ?

डिजिटल माध्यमबाट कारोबार हुने भर्चुअल करेन्सी/क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्ड भनिने अर्को प्रणाली सबैका कारोबार वा व्यवसायलाई राष्ट्रब्याङ्कले गैरकानुनी भनेको छ।

"नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल/क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएको, नेपालमा कानुनी ग्राह्य नभएको, नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त नभएको र यस ब्याङ्कले निष्कासन नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएको हुँदा यसको कारोबार गैरकानुनी छ," राष्ट्रब्याङ्कले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

राष्ट्रब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीसहित पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपर फन्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी तथा कर छली, लगानीको असुरक्षा, पूँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवं उतारचढाव, सट्टेबाजी आदि सम्बन्धी जोखिमहरू अन्तर्निहित हुने भन्दै यसका खतरा स्मरण गराएको छ।

हुन त नेपालको राष्ट्रब्याङ्क मात्र होइन अहिले विश्वका धेरै केन्द्रीय ब्याङ्कहरूका निम्ति क्रिप्टोकरेन्सी टाउको दुखाइ बनेको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूदेखि लिएर भारतीय अधिकारीहरूले बेलाबेला यसको प्रयोग गैरकानुनी काममा हुनसक्ने भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन्।

राष्ट्रब्याङ्कले उसको सूचनामा कर छली वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा पूँजी पलायन जस्ता कारण देखाएको छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीकै कारोबारले यसमा कति गम्भीर असर पारिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन।

"समस्या के भने यो त अहिले नै नेपालमा प्रतिबन्धित छ त्यसैले यसमा यति कारोबार भएको होला वा उति पूँजी पलायन भएको होला भनेर नाप्नै सकिँदैन। तर जतिखेर क्रिप्टोकरेन्सीको बजार संसारमा मौलायो त्यतिखेर हाम्रा आर्थिक आँकडाहरूमा विप्रेषण घट्न थालेको देखियो। अर्थात् विप्रेषणको रकम अन्तै गएको हुनसक्ने देखियो," राष्ट्रब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए।

गत वर्ष नोभेम्बर ताका अग्रणी क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनको मूल्य झन्डै ७० हजार अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो (जुन अहिले करिब २४ हजार डलरमा झरेको छ)।

"त्यो ताका पक्कै पनि धेरै मानिसले त्यसमा लगानी गरे होलान्। त्यसको निम्ति यहाँबाट पैसा लैजान मिल्दैन त्यसैले बाहिरबाट नै विप्रेषणको रकम हुन्डीमार्फत् त्यतातिर लगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जति क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्यो त्यति नेपाल आउने विप्रेषणले हुन्डीको बाटो समाउने हुनसक्छ," मानन्धरले भने।

हुन पनि त्यसयता सरकारका आँकडाहरूले अस्वाभाविक रूपमा विप्रेषणको वृद्धि दर घट्न थालेको देखाएका थिए।

राष्ट्रब्याङ्कको बाध्यता के?

पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत महिना नेकपा एमालेको नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा पेश गरेको एउटा कार्यपत्रमा पनि 'विप्रेषण हराउन' थालेको उल्लेख गरेका थिए।

"कोभिडकै बीचमा पनि २०७७/७८ को जेठसम्ममा विप्रेषण डलरमा १०.५% ले वृद्धि भएकोमा २०७८/७९ को ११ महिनामा १.५% ले मात्र बढेको - अनधिकृत आर्थिक गतिविधि, हुन्डी र अदृश्यरूपमा पूँजी पलायन भइरहेको सङ्केत," उनले उल्लेख गरेका थिए।

यही अवधिमा नेपाल राष्ट्रब्याङ्कको विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत घट्दै गयो। गत वर्षको असारमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो जेठमा आइपुग्दा झन्डै २० प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा ओर्लियो।

यिनै कारणहरूले शायद राष्ट्रब्याङ्क पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्न बाध्य भइरहेको छ।

उसले पछिल्लो सूचनामा नेपालभित्र बसोबास गर्ने नागरिक/फर्म/कम्पनी/संस्था (विदेशी समेत) र नेपालबाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपालबाहिर रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था तथा एजेन्सीहरूले यस्ता कारोबार गरे गराएको पाइएमा तथा सोको प्रयोग/संलग्नता/सदस्यता/लगानी वा स्वामित्व ग्रहण/स्थानान्तरण/विप्रेषण/विनिमय वा माइनिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराएको पाइएमा विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

तर सूचना जारी गरेर नियन्त्रण गर्न सकिने विषय हो र यो? भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ।

के सम्भव छ रोक्न?

"यो प्रविधिको विकासको कुरा हो जुन रोकेर रोक्न सकिँदैन। त्यसलाई त बरु सरकारले वा केन्द्रीय ब्याङ्कले अध्ययन गरेर नियमन र प्रणालीमा बाँध्न सक्नुपर्छ," पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीबीसीसँग भने।

अहिलेको अवस्थालाई उनले अगाडि बढिरहेको प्रविधि र पछाडि परेको हाम्रो ज्ञानबीचको द्वन्द्वको रूपमा चित्रण गरे।

अर्का जानकार कृष्णबहादुर मानन्धर पनि यसलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताउँछन्।

"राष्ट्र ब्याङ्कले अब उसको सूचना प्रविधि विकसित तुल्याउनुपर्छ। उसको संस्थामा पछिल्ला डिजिटल प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता विधाका जानकारहरूपनि अब चाहिन्छ," पाण्डेले सुझाव दिए।

साथै डिजिटल करेन्सीमा बढेको आकर्षणलाई समात्न राष्ट्रब्याङ्क स्वयंले केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्रासम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।