जनार्दन शर्मा: बजेट निर्माणमा 'राज्यको गोपनीयता भङ्ग' गरेको आरोपबारे कसरी होला छानबिन, कसरी खोजिएला सीसीटीभी फुटेज

गत साता अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएकोबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले काम सुरु गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको छानबिन समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यविधि स्वीकृत गरेको उक्त समितिका सदस्यसचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।

बैठकपछि संवाददाताहरूसँग बोल्दै अर्यालले भने, "आज मूलत: दुईवटा कार्यसूची थिए- पहिलो- कार्यविधि पारित गर्ने र दोस्रो- समितिको सभापति चयन गर्ने।"

"आजको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ र अर्को चाहिँ सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गर्ने भन्ने भएकाले अर्को बैठकसम्मका लागि त्यो छलफलकै क्रममा छ।"

उनले मङ्गलवारको बैठक समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको बताए।

बुधवार पुन: सिंहदरबारमा उक्त समितिको बैठक बस्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय पनि भएको अर्यालले जानकारी दिए।

सदस्य के भन्छन्?

पहिलो बैठकपछि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै समितिकी एकजना सदस्य एमाले सांसद बिमला बिकले कार्यविधिमा समेटिएका केही विषयबारे जानकारी दिएकी छन्।

उनले भनिन्, "बजेट निर्माणसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिकाहरू, कार्यविधिको कुरा गरिएको छ/छैन मगाएर हेर्ने, बजेटमा सहभागी कोको हुन्छन्, ती सहभागी हुने मानिसहरू राजश्व निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भए भएनन्? सीसीटिभी फुटेज यी सबै हेर्ने कुरा छन्।"

समितिका अन्य सदस्यहरूले उक्त विषयमा "तथ्यमाथि टेकेर सत्य पत्ता" लगाउने बीबीसीसँग बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा करको दर बढाउन अनधिकृत व्यक्तिलाई अतिगोप्य प्रक्रियामा संलग्न गराएको आरोप लागेपछि उनको निष्ठा र बजेटको गोपनीयताबारे प्रश्न उठेको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छैनन्। संसदीय समितिले शर्मालाई सफाइ दिए उनी पुनः अर्थमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

बजेटको मस्यौदा तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयमा भएका भेटघाट र अन्य गतिविधि देखिने सीसीटीभी फुटेज जाँच हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त त्यो कुरा संसद्‌मै उठायो।

तर केही सातापछि मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको भनेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।

त्यसपछि अर्को सतारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागे

त्यसलगत्तै छानबिन गर्न संसद्ले समिति गठन गरेपछि शर्माले पदबाट राजीनामा दिए।

छानबिन समितिले के गर्छ?

एघार-सदस्यीय विशेष समितिले करको दर हेरफेर गर्न बजेटको मस्यौदा बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको विषयमा छानबिन गर्नेछ।

समितिलाई छानबिन सकेर प्रतिवेदन १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्न भनिएको छ।

मङ्गलवारको बैठकअघि उक्त समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भनेका थिए, "कार्यविधिले सदस्यहरूको भूमिका र जिम्मेवारी तय गर्नेछ। त्यसपछि हामी बजेट निर्माण प्रक्रियाको क्रममा कोही अनधिकृत मानिस पसेको हो या होइन भन्नेबारे खोज गर्नेछौँ।"

सीसीटीभी फुटेजबारे के हुन्छ?

बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको सन्दर्भ पुष्टि गर्न ठोस प्रमाण आवश्यक रहेको र त्यसका निम्ति सीसीटीभी फुटेज नै पहिलो आधार बन्ने कर्णको भनाइ छ।

"हाल सडकमा वा सञ्जालमा मानिसहरू के बोलिरहेका छन् वा के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रमाण हुँदैन। खोज कार्य सुरु भएपछि हामी फुटेज नै खोज्छौँ। हाम्रो काम नै प्रमाण जुटाउन प्रेरित रहनेछ," उनले स्पष्ट पारे।

यद्यपि समितिका अर्का सदस्य नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकालले छानबिनका क्रममा सर्वसाधारण मानिसमा जागेको जिज्ञासा र प्रश्नहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयले हार्डडिस्कबाट निश्चित अवधिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएकाले त्यो खोज्न प्राविधिक र विधिविज्ञान विज्ञको सहयोग पनि आवश्यक पर्ने सक्ने बताइन्छ।

छानबिन समितिले कसरी काम गर्छ?

ढकालका अनुसार प्रतिनिधिसभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिबारे घोषणा गर्दा त्यसको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट पारेका छन्।

जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार सीमित भए पनि जनताले राखिरहेको धारणालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

"यस विषयमा जनताको चासो र सरोकार स्वाभाविक छ। यो कुरा संसद्‍मा उठे पनि नागरिक समाजका अगुवाहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहयोगबाट नै यो समिति गठन भएकाले उहाँहरूको सुझावलाई सधैँ स्वागत गर्छौँ," उनले भने।

पहिलो बैठकपछि तय हुने जिम्मेवारी र निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारण मानिसले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्ने उनले बताए।

"तथ्यका आधारमा सत्यको खोजी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यस क्रममा हामीलाई प्राप्त क्षेत्राधिकार र जनताको सुझाव दुवैलाई ध्यान दिन्छौँ।"

छानबिन समितिमा को-को छन्?

छानबिन समितिमा विभिन्न दलका सांसदहरू छन्।

समितिको काम दलीय स्वार्थबाट प्रभावित हुनु नहुने सदस्य सरलाकुमारी यादवको धारणा छ।

उनले सर्वसाधारण मानिसमा सरकारबारे प्रवाहित नकारात्मक सन्देश साँचो हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा छानबिन केन्द्रित रहनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, "हामी जनमानसमा व्यापक रूपमा प्रवाह भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्नेछौँ। त्यसका कारण सिर्जित समस्याको समाधान खोज्न लागेका हौँ। त्यसैले यस क्रममा दलीय ढाकछोप वर्जित हुनुपर्छ।"

त्यस्ता कार्य यथार्थमा आधारित नहुने र राज्य साथै जनताको हकहितविपरीत हुने उनले बताइन्।

यस विषयमा छानबिन सकिएपछि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ अर्थमन्त्री सिफारिस गर्ने बताइएको छ।

गठबन्धन सरकारमा अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको नेताहरूको भनाइ छ।

के भन्छन् नागरिक अगुवा?

सामाजिक सञ्जाल एवं सञ्चार माध्यममार्फत् सर्वसाधारण मानिसले यस विषयबारे निरन्तर प्रश्न एवं व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्।

भूतपूर्व अर्थसचिव तथा नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले ट्विटरमा लेखेका छन्, "पहिले बजेट (खासगरी राजस्व दरहरूमा गरिने हेरफेर) बाहिर 'लीक' होला भन्ने डर हुन्थ्यो, अर्थ मन्त्रालयमा। अहिले बिचौलियाले नै बजेट निर्माण गर्ने दिन आएछ।"

उनले नेता तथा मन्त्रीहरूबाहेक अर्थ सचिवलगायत मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरू सम्झँदा पनि आफूलाई झोँक चल्ने बताएका छन्।

छानबिन समिति केन्द्रित रहनुपर्ने विषयबारे भूतपूर्व सरकारी अधिकारीहरूले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले विगतमा विभिन्न विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि त्यस्ता समितिहरूको छानबिन औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको जनाएका छन्।

यस पटक त्यसो हुन नदिन के गर्नु पर्छ त भन्नेबारे उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत् बुँदागत सुझावहरू साझा गरेका छन्।

त्रितालले प्रमाण सङ्कलन गर्न, मन्त्री, अर्थ तथा राजस्व सचिव र अन्य कर्मचारीहरूको बयान लिन, सीसीटीभी नष्ट भएको हो या होइन पत्ता लगाउन सुझाव दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयले बनाएको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन २०७५) मा सार्वजनिक तथा सरकारी निकायले तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

"सीसीटभी फुटेज नष्ट गरिएको पुष्टि भएमा अपराध भएको कुरा पनि पुष्टि भइहाल्छ। यदि नष्ट गरिएको हो भने त्यसमा संलग्नहरू पत्ता लगाउनुपर्छ," उनले लेखेका छन्।

उनले छानबिन अवधिलाई संसदीय समितिका सदस्यहरूको परीक्षाको घडीको भएको बताएका छन्।

के राज्यको गोपनीयता भङ्ग भएको हो?

त्यस्तै अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले समग्र घटनाक्रम राज्यको गोपनीयतासँग सम्बन्धित भएकाले सबैसँग "पदीय दायित्वअनुरूप" उत्तरदायित्व हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्।

"कोही बाह्य मानिस आएको हो भने प्रतिवाद गर्नुभयो कि भएन भनेर सचिवहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्‍यो। अन्य कर्मचारीले त्यस घटनाक्रमबारे आफूभन्दा माथिका अधिकारीलाई लिखित वा मौखिक जानकारी दिए वा दिएनन्? खोज्नुपर्‍यो," उनले भने।

बजेट सबैभन्दा संवेदनशील र आलोचनात्मक दस्तावेज भएकाले यसको गोपनीयताको हनन गर्नु अपराध भएको उनको ठहर छ।

"राज्यको गोपनीयता हनन भएको हो भने त्यहाँ नैतिक र राजनीतिक अपराध भएको छ। यस्ता कार्य नगर्न हरेक कर्मचारीले शपथ लिएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो कार्यविरुद्ध कारबाहीको पनि कुरा उठ्नुपर्छ," ज्ञवालीले भने।

त्यस्तै सीसीटीभी फुटेज मेट्नु फौजदारी अपराध नै ठहरिने भएकाले त्यससम्बन्धी नियत र प्रक्रियागत त्रुटि दुवैतर्फ अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको धारणा छ।