शेरबहादुर देउवाः प्रधानमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्लान् कि जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन कुर्लान्

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जनार्दन शर्मामाथिको संसदीय छानबिन नसकिएसम्म नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नहुने बताएका छन्।

अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको गोप्य काममा संलग्न गराएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएका थिए। त्यसबारे विपक्षी दलले सीसीटीभी फुटेज जाँच हुनुपर्ने माग राखेको थियो। तर मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद झन् चुलियो।

विवादका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना हुन थाल्यो।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्ने संसद्‌ले एउटा समिति गठन गरेपछि अन्ततः शर्माले बुधवार राजीनामा दिए।

यसअघि राजीनामा दिएपछि सफाइ पाएका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेताहरूले शर्मा दोषी प्रमाणित नभए फेरि मन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने बाटो खुला रहेको बताएका छन्।

माओवादीले नयाँ मन्त्री नपठाउने

गठबन्धन सरकारमा अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको थियो। शर्माले राजीनामा दिएपछि तत्काल अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा नपठाउने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले शर्मामाथि लागेका आरोपबारेको छानबिन नसकिएसम्म पार्टीले नयाँ अर्थमन्त्री सिफारिस नगर्ने बताए।

"छानबिन नसकिँदासम्म पार्टीले कसैलाई पनि सिफारिस गर्दैन," महराले भने।

छानबिनबाट शर्माले सफाइ पाए उनैलाई फेरि पठाउने हो भन्ने प्रश्नमा महराले भने, "उहाँ हुन पनि सक्छ, अर्को हुन पनि सक्छ, पछि नै तय हुन्छ।"

संसद्‌बाट शर्माले पेस गरेको बजेट पारित भइसकेको छ।

उनले राजीनामा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले वहन गर्छन् कि अरू कसैलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ।

शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री निकट मानिने कांग्रेस नेता खड्काका अनुसार अहिले शर्माको स्थानमा तत्काल अर्थमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन।

"लामो समय भए अर्को व्यक्ति नियुक्त पनि गर्नुपर्थ्यो। तर छोटो समयमै छानबिन सकिने भएकाले यसबीचमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुँदैन," उनले भने।

बजेट पेस र पारित भइसकेका कारण केही समय मन्त्री नभए पनि ठूलो असर नपर्ने उनको तर्क छ।

नेपाली कांग्रेसले पर्खिने

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि शर्मामाथिको छानबिनपछि मात्रै अर्थमन्त्री नियुक्त हुने बताए।

"अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो तर छानबिन गर्दा केही दोष देखिएन भने त्यतिबेला पार्टीले उहाँलाई नै दोहोर्‍याउने वा नदोहोर्‍याउने अर्को कुरा भयो। अहिले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा उनलाई दोषी करार गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ," खड्काले भने।

यसअघि वि.सं. २०५३ सालमा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनलाई नियमविपरीत विदेशमा डलर खाता खोलेको आरोप लागेको थियो। सफाइ पाएपछि उनी पुनः मन्त्री बनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै खड्काले छानबिन नसकिँदासम्म प्रधानमन्त्रीले नै अर्थ मन्त्रालय चलाउने बताए।

डलरकाण्डको प्रसङ्ग

वि.सं. २०५३ साल साउनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री नियुक्त भएका रामशरण महतले विदेशी ब्याङ्कमा डलर राखेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए।

"प्रतिपक्ष एमालेले संसद् चर्काएको थियो, टेबल ठटाएर संसद् अवरोध गरेपछि उहाँले बाध्य भएर राजीनामा दिनुभयो," तात्कालिक सहायक अर्थमन्त्री चीनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्।

प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि महतले साउन १६ गते राजीनामा घोषणा गरेका थिए।

त्यसबारे उक्त प्रकरणबारे समाचार लेखेका पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार महतको नाममा ४६,७६८ अमेरिकी डलर अमेरिकाको एउटा ब्याङ्कमा रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। थापा अहिले ईकागज डटकमका प्रधान सम्पादक छन्।

पछि उक्त रकम महतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रममा अमेरिकामै कार्यरत हुँदा आर्जन गरेको खुलेपछि उनलाई देउवाले असोजमा फेरि मन्त्रिपरिषद्‌मा फर्काएका थिए।

महतले उक्त प्रकरणपछि आफूमाथिको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै राजीनामा दिएको बताए।

"... राष्ट्रसङ्घमा काम गर्दाको तलब त्यहीँ जम्मा भएको थियो। म जागिर छोडेर राजनीतिमा आएँ। तर अमेरिकाले नेपालमा रिपोर्ट पठाउँदा एक जनाले न्यूयोर्कको ब्याङ्कमा मेरो पैसा छ भन्ने भेट्टाएर भ्रष्टाचारको पैसा भएको हल्ला फैलाएका थिए," महतले उक्त प्रकरण स्मरण गर्दै भने।

तात्कालिक सहायक मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता श्रेष्ठका अनुसार महतले बजेटमार्फत् नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्राको खाता खोल्ने नीति ल्याएपछि विवाद आएको थियो।

"तर उहाँले राखेको रकम कानुनी माध्यमबाटै आर्जन भएको पाइएपछि आरोप पुष्टि भएन," श्रेष्ठले भने।

अर्थमन्त्री पनि देउवा नै

पटकपटक अर्थमन्त्री बनेका महतले शर्मामाथि लागेको आरोप गम्भीर भएको बताए।

"यो त नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा हो। मन्त्रालय बाहिरको मान्छे लगेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप छ नि उहाँमाथि त," महतले भने।

कांग्रेस उपसभापति खड्काले यसअघि बजेटसम्बन्धी विवादमा तानिएका भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलले राजीनामा नदिएको भन्दै शर्माले एक कदम अघि बढेर छानबिनमा सहयोग गरेको दाबी गरे।

भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलमाथि छानबिन

वि.सं. २०६८ सालमा अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै सञ्चारमाध्यममा बजेट सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

संसद्‌मै विपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई बजेट पढ्दै गर्दा अवरोध गरेका थिए।

पछि त्यसबारे छानबिनका लागि एउटा संसदीय समिति बनाइएको थियो।

उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयबाटै "बजेट बाहिरिएको" भन्ने ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको त्यस बेलाको संसदीय समितिका एकजना सदस्य हृदयश त्रिपाठीले बताए।

उनले भने, "त्यस बेला छानबिन भयो तर हामीले गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही भएन, कारबाही भएको भए त्यसपछिका व्यक्तिहरूले उस्तै गल्ती गर्न डराउँथे नि!"

त्यस बेलाका अर्थमन्त्री अधिकारीको केही वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ।

त्यस्तै २०७३ सालमा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै त्यसका विवरणहरू बाहिरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो।

उक्त विवादपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बने पनि त्यसले काम नसक्दै सरकार परिवर्तन भएको थियो।