जनार्दन शर्माः बजेट निर्माण विवाद र सीसीटीभी फुटेज प्रकरणपछि अर्थमन्त्रीले गरे राजीनामा

नयाँ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको आरोप र अर्थ मन्त्रालयस्थित सीसीटीभी क्यामराको फुटेज मेटिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले एउटा समिति गठन गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।

बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवादका कारण नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बहिर्गमन र छानबिन समितिको गठन नभए बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि सरकार र माओवादी पार्टी दबावमा परेका थिए।

दलहरूबीच सहमतिअनुसार गठित समितिमा ११ जना सांसद छन्।

शर्माले समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने घोषणा बताएका छन्।

आफू हजारौँ छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले समितिलाई सहयोग गर्नका लागि राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

"छानबिनको निम्ति मार्ग प्रसस्त गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु," उनले भने।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच मङ्गलवारको छलफलमा समिति बनाउने निर्णय भएको नेताहरूले जनाएका छन्।

एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको सुनिश्चितता खोजेपछि दलहरूबीचको छलफल लम्बियो र बिहान ११ बजेको निम्ति राखिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक चार बजेतिर बसेको हो।

प्रचण्डले बैठकमा दिएको सङ्केत

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्पष्टीकरण दिन आफूले चाहेको कुरा शर्माले प्रचण्ड निवासमा बुधवार बिहान भएको माओवादी नेताहरूबीचको छलफलमै बताएका थिए।

माओवादी नेता गणेश शाहले भने, "संसदीय छानबिन समिति बनाउने र अर्थमन्त्रीले पनि स्पष्टीकरण दिने कुरा भएको हो।"

नेता शाहका अनुसार प्रचण्डले कुनै पदाधिकारीबारे छानबिन समिति बनेपछि संसदीय चलनअनुसार त्यो व्यक्ति पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने कुरा धारणा राखेका थिए।

उनले भने, "अर्थमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा भएको भाव प्रचण्डको भनाइमा झल्किन्थ्यो।"

पार्टीको आन्तरिक बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा पनि सहभागी थिए।

'अप्ठ्यारोमा पार्टी र प्रधानमन्त्री पनि'

शर्माले आफू निर्दोष रहेको धारणा बैठकमा राखेको अर्का नेता हरिबोल गजुरेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

तर उनी पनि अर्थमन्त्री जोडिएका प्रकरणले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गर्छन्।

यस प्रकरणमा पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको समेत नाम पनि जोडिँदा अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

नेता गजुरेलले भने, "त्यसैले यो ठूलो बन्दै गयो, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो।"

कारबाहीको माग र स्पष्टीकरण

समिति गठनको घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका तर्फबाट योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीको हैसियतमा शर्माले संसद्‌मा बोल्ने अधिकार नभएको तर्क थियो।

सभामुखले शर्मालाई बोल्न अनुमति दिएपछि उनले समय मागेर त्यस्तो धारणा राखेका थिए।

भट्टराईले अब समितिले शर्माको बयान लिने र उनीविरुद्ध के कारवाही गर्नेभन्ने निर्णय गर्ने बताए।

एमालेको बहिष्कारपछि अर्थमन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जसमा उनले समिति गठनको स्वागत गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए।

आफूले बजेट बनाउँदा कुनै त्रुटि नगरेको र स्थापित मान्यताअनुसार तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरूमार्फत् बजेट निर्माण गरेको पनि बताए।