बजेट अधिवेशन: एमालेले संसद् अवरोध हटाउनुका तीन कारण

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विगत ९ महिनादेखि जारी राखेको संसद् अवरोध अन्त्य गरेको छ।

एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र आर्थिक सङ्कटलाई संसद् अवरोध हटाउने निर्णयको कारक भने पनि एकजना जानकारले संसद्‌मा हुने राष्ट्रपतिको उपस्थिति यसको प्रमुख कारण हुनसक्ने बताएका छन्।

मङ्गलवारबाट सुरु भएको संसद्‌को बजेट अधिवेशनमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सम्बोधन गर्दै सदन अवरोध अन्त्य गर्ने पार्टीको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।

"भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अदालतले कारबाही नगरे पनि जनताले फैसला उचित ढङ्गले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। विभाजनका कारकहरूको परिणाम हामीले हेरिरहेका छौँ," ज्ञवालीले भने।

"मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौँ।"

संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा एमालेले गत भदौ २३ गतेबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध जारी राखेको थियो। गत वर्षको बजेट एमालेको अवरोधकै बीच संसद्‌बाट पारित भएको थियो।

अवरोधको कारण

पार्टीबाट अलग भएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएपछि गत भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित १४ जना सांसदहरूलाई एमालेले निष्कासन गरेको थियो।

तर सभामुख सापकोटाले ती नेताहरूले निर्वाचन आयोगबाट एकीकृत समाजवादी दल गठनको मान्यता पाएपछि उनीहरूलाई हटाइरहन नपर्ने निर्णय लिए।

पार्टीबाट निष्कासन गर्न भनिएका सांसदहरूको पद सभामुखले रिक्त नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले संसद्‌ बैठकमा अवरोध गर्ने निर्णय लिएको थियो।

आफ्नो दलको निवेदनबारे निर्णय नभएको भन्दै एमालेले सभामुख विरुद्ध दर्ता गराएको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

अवरोध हट्नुका तीन कारण

लामो समयदेखिको संसद् अवरोध हट्नुमा संसद्‌को बजेट अधिवेशनलाई लिएर एमालेलाई परेको अप्ठ्यारो भएको जानकारहरू बताउँछन्।

संसद्‌मा राष्ट्रपति उपस्थित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठकमा अवरोध गर्ने वा नगर्ने बारे एमाले अप्ठ्यारोमा थियो।

तर अवरोध हटाउनका लागि उसले उठाएको मुद्दा सम्बोधन भएको थिएन।

"राष्ट्रपति उपस्थित हुने नीति तथा कार्यक्रम बहिस्कार गर्न पनि मिलेन नाराबाजी गर्न पनि मिलेन। त्यो कारणले गर्दा कुनै माग नराखी विना सर्त अवरोध खुलाएको जस्तो लाग्छ," संसदीय मामलाका जानकार पत्रकार हरिबहादुर थापाले भने।

तर एमाले सचिव पद्मा अर्याल राष्ट्रपति उपस्थित हुने बैठककै अप्ठ्यारोका कारण अवरोध अन्त्य नभएको बताउँछिन्।

"राष्ट्रपतिज्यू उपस्थित हुने दिन मात्रै पनि के गर्ने भन्न पनि त सकिन्थ्यो। मुलुकको अर्थतन्त्र भनेको एकदमै मुख्य कुरा हो," उनले भनिन्। "मुलुक बचाउनको लागि अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति नेकपा एमाले आफ्ना मुद्दालाई छोडेर राष्ट्रिय मुद्दालाई अगाडी लिएर संसद्‌ खोल्ने निर्णय गरिरहेको छ।"

अर्को कारण एमालेले उठाएको मुद्दा लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहे पनि फैसला हुन सकेको छैन। यसअघिबाटै प्रतिपक्षी दललाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद् अवरोध गरेको आरोप लागेको थियो। सरकारले संसद्बाट आफूलाई अत्यावश्यक काम अघि बढाइरहे पनि आफ्नै अवरोधका कारण प्रतिपक्षले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्न नसकेको विषयमा एमालेभित्रै छलफल भइरहेको थियो।

इकागज डटकमका सम्पादक समेत रहेका थापा अवरोधको समाधान नदेखिएका कारण पनि एमालेले संसद् अवरोधको निकास खोजिरहेको र अहिले उपयुक्त समय आएको बताउँछन्।

"दुईवटा अधिवेशनकालभरि जसरी उनीहरूले अवरोध गरे त्यसबाट उनीहरूलाई कुनै उपलब्धि हासिल भएन। खाली उनीहरूलाई बदनाम गर्ने मात्रै काम गर्‍यो," थापाले भने।

तर एमालेले भने यो दाबीलाई पनि स्वीकार गरेको छैन।

एमालेले चाहिँ संसद् अवरोध खुलाउनुको कारण देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई देखाएको छ।

संसद् बैठकमा बोल्दै एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अभावमा मुलुक राष्ट्रिय सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गरेको विषयबारे संसद्‌मा छलफल गर्न अवरोध हटाइएको बताए।

"स्थिति धेरै गम्भीर बन्दै गएकोले पनि यो स्थितिमा हाम्रो विरोधको स्वरूप फरक ढङ्गले बढाउनुपर्छ र यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधिसभामा गम्भीर छलफल र जीवन्त विमर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ," ज्ञवालीले भने।