संवैधानिक परिषद् विधेयकः सरकारले ल्याएको विधेयक किन विवादमा, फिर्ता होला कि नहोला

प्रतिपक्षी दलको सहमति नभए पनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि बढाउन मिल्नेगरी कानुन संशोधन गर्न संसद्‌मा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै दलभित्र दबाव बढेको छ।

पार्टीका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका विवरणहरू आएका छन्। प्रतिपक्षी दलले भने देउवाको कदमले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको बताएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा यो विधेयकको आलोचना भएको छ र कतिपयले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संवैधानिक परिषद् नियुक्ति विवाद के हो

अघिल्लो सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत राख्ने सभामुख नभए पनि संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको चर्को विरोध गरे।

यसरी विरोध गर्ने खेमाको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन्। केही दिनअघि मात्रै देउवाको सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकबारे अहिले बहस भइरहेको छ।

चर्चाको कारण चाहिँ उनले ल्याएको विधेयक पनि यसअघि कांग्रेसले नै आलोचना गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक छैन।

यसअघि ओलीले तीन जना सदस्यको निर्णयबाट संवैधानिक परिषद्‌ले कुनै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश मार्फत् कानुन संशोधन गरेका थिए।

जम्मा छ जना सदस्य रहने परिषद्‌मा उपसभामुख रिक्त भएका कारण गत वर्षबाटै पाँच जना मात्रै सदस्य छन्।

अहिले देउवाले ल्याएको विधेयकमा पनि पनि तीन जना सदस्यबाटै परिषद्को निर्णय अघि बढाउन मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

परिषद्‌का पाँच मध्ये यसअघि जस्तै अहिले पनि दुई जना सत्ता पक्ष निकट छन्।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री र उनकै दलबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाहेक प्रधानन्यायाधीशको सहयोग लिए परिषद्‌बाट सिफारिस अघि बढ्न सक्थ्यो।

यो पटक पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका अग्निप्रसाद सापकोटाको समर्थन पाउने निश्चित ठानिन्छ।

कायम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई साथमा लिन सके उनले पनि ओलीले जस्तै गरी देउवाले पनि नियुक्ति अघि बढाउन सक्छन्।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् गरेको संशोधन निष्क्रीय भइसकेका कारण देउवाले फेरि नयाँ विधेयक ल्याएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश निर्णायक बन्दा अघिल्लो सरकारका पालमा भएका कतिपय संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेको थियो।

संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा हाल निलम्बनमा छन्।

अध्यादेशमार्फत् नियुक्तिको बाटो खोलेर अघिल्लो सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरू विवादास्पद पनि भए। परिषद्को बैठकमा आफूलाई नराखिएको र सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

'विधेयक संविधानविपरीत'

नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले संसद्‌मा पुर्‍याएको विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए।

"संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्यहरूबारे व्यवस्था गर्दा नै राज्यका तीन वटै अङ्गको सहभागितामा निर्णय गरियोस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो। छ जना सदस्य रहने परिषद्‌मा तीन जनाबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव संविधानको बहुमतको अवधारणाको समेत विपरीत छ," अधिकारीले भने।

परिषद्को ५० प्रतिशत सदस्यबाट गरिने निर्णयबाट निर्णय गर्दा संविधानले कल्पना गरेको बहुमतको विरुद्धमा हुने अधिकारीको दाबी छ।

यसअघि यस्तै कानुन ल्याएर गरिएका नियुक्तिबारे चुनौती दिँदै अदालतमा दायर गरिएको रिट अदालतमा विचाराधीन छ।

एमालेको प्रतिक्रिया

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले यस्तै व्यवस्था ल्याउँदा विरोध गरेको कांग्रेसले हुबहु प्रावधान ल्याउँदा आफूहरू अचम्मित गरेको बताए।

"यसअघि निरङ्कुशता आयो भन्ने कांग्रेसका साथीहरूले हुबहु व्यवस्था ल्याउँदा हामी अचम्ममा परिरहेका छौँ। अघिल्लो सरकारले यही व्यवस्थामा टेकेर गरेका निर्णयको विरुद्ध अदालत गएका सभामुखको कदम पनि के हुन्छ भन्ने हामीले हेरिरहेका छौँ" पूर्व सभामुख समेत रहेका नेम्वाङले भने।

"अघिल्लो कदम वा यो कदम सही वा गलत के थियो भन्ने अदालतले भन्ला। हामी अचम्म मानेर हेरिरहेका छौँ।"

एमालेका कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा यो विधेयक ल्याउनुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका छन्।

विधेयक कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने- "म अहिले काठमाण्डू बाहिर छु। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। तर फिर्ता हुने नहुने वा कहिले हुनेबारे मलाई जानकारी छैन।"