एसपीपी विवादः केपी शर्मा ओली भन्छन्, 'कुन प्रधानमन्त्री र कुन रक्षामन्त्रीको निर्णयमा एसपीपी अघि बढाइयो जबाफ दिनुपर्‍यो'

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय आफ्नो सरकारले नगरेको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमवार बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपीका विषयमा नेपाली सेनाले अमेरिकालाई विगतमा गरेको भनिएको पत्राचारबारे जबाफ दिन माग गरे।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि दुईपटक एसपीपीमा आबद्ध गराउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएपछि नेपाललाई सन् २०१९ मा उक्त साझेदारी कार्यक्रममा समावेश गरिएको अमेरिकी भनाइ छ।

केही समयअघि उक्त रक्षा साझेदारीका कारण उत्पन्न विवादलाई लिएर चर्को मतभेद देखिएपछि एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

तर त्यसबारे आइतवारसम्म अमेरिकी सरकारलाई कुनै पत्राचार नगरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले बताएकी थिइन्।

संस‌द्‌मा ओलीले के भने?

यसअघि कतिपय सत्तारूढ दलका नेताहरूले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा सामेल हुन पत्राचार गरिएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।

नेपाली सेनाका तात्कालिक प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको भनिएको पत्र २७ अक्टोबर २०१५ मा लेखिएको उल्लेख छ।

उक्त पत्र भूकम्पपछिको समयमा मानवीय सहयोग र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगको लागि लेखिएको र त्यो आधिकारिक भएको नेपाली सेनाले बताइसकेको छ।

सन् २०१५ को अक्टोबर १२ देखि ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए।

एसपीपी अघि बढाउन आफूले भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि संसद्‌मा बोल्दै ओलीले त्यसलाई प्रमाणित गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई चुनौती दिए।

"अनधिकृत तरिकाले भ्रम फैलाइएको छ। यथार्थ के हो त्यो सरकारले भन्नुपर्‍यो," उनले भने।

"मेरो एक नम्बर बुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारको कुन तहको, कुन मितिको, के विषयको निर्णयका आधारमा कुनकुन प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री ककसले निर्णय गरेर यो भएको छ, यससम्बन्धी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।"

ओलीले नेपाली सेनाबाट अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीको विषयमा पत्राचार गरिनु कूटनीतिक मर्यादाअनुरूप नभएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री वा रक्षामन्त्रीका हैसियतमा पत्राचारबारे आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको बताए।

उनले त्यस बेलाका प्रधानसेनापतिलाई पनि सरकारले यसबारे सोध्न सक्ने बताए।

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै अर्थात् १० सेप्टेम्बर २०१५ मा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई एसपीपीमा सहभागिताको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला पत्राचार गरेको दाबी गरे।

"त्यसपछि असोज ३ गते २०१५ सेप्टेम्बर २० गते संविधान जारी भयो। त्यसको ३ दिनपछि २३ सेप्टेम्बरमा २०१५ मा नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत मनोनयन गर्ने सहमति दिइएको थियो। मैले भनिरहनुपर्ला जस्ता लाग्दैन संविधान जारी हुँदा को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।"

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ साल वैशाख २४ गते तत्कालीन प्रधानसेनापतिले दोस्रो पटक एसपीपीमा आबद्ध हुने विषयमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेको उल्लेख गरे।

उनले त्यस बेला स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार रहेको बताए।

उनले विक्रम संवत् २०७६ सालमा अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपाल एसपीपीमा सामेल रहेको विवरण उल्लेख गरिएपछि परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षासचिव र गृहसचिव सम्मिलित कार्यदल बनाइएको र त्यसले उक्त सम्झौता अघि बढाउनु उपयुक्त नभएको ठहर गरेको बताए।

ओलीले एसपीपी संवेदनशील विषय भएको भन्दै यससँग सम्बन्धित विषय कुनै गुट, दल वा गठबन्धन मात्रैको विषय हुन नसक्ने बताएका थिए।

एसपीपी विवाद के हो

पछिल्लो पटक एसपीपीको एउटा दस्तावेज भनिएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै नेपाल अमेरिका रक्षा सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो।

उक्त दस्तावेजमा विपद् प्रतिकार्य र मानवीय सहयोग जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अमेरिकी न्याश्नल गार्डको एकाइ नेपालमा रहने, उच्च पहाडी भूभागमा सैनिक अभ्यास गर्ने र त्यस्तो शिविरका लागि कतिपय पूर्वाधार नेपालले दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यस्तो दस्तावेज अस्तित्वमा नरहेको भन्दै त्यसलाई मिथ्या भनेको थियो।

एसपीपीको विवादका माझ नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ उक्त साझेदारी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिने भएकाले आफूहरू आबद्ध हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले यही असार ६ गते एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको असार १३ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जानकारी दिएका थिए।

तर पत्र पठाउँदा आफूहरू संलग्न नरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अध्ययन गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले बताएकी थिइन्।

उक्त विवादका माझ काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धन नरहेको र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आउनुअघि नै उक्त साझेदारी अस्तित्वमा रहेको जनाएको थियो।

उसले कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जानकारी दिएर उक्त साझेदारीबाट अलग्गिन सक्ने बताएको थियो।

अहिलेसम्म समावेश ९० मध्ये एउटा देशले मात्र त्यसरी आफ्नो सहभागिता अन्त्य गरेको जनाएको थियो।

एसपीपी विवादकै कारण नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध प्रभावित नहुने टिप्पणी दूतावासको थियो।

भर्खरै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए। परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञले प्रधानसेनापतिको भ्रमणले एसपीपीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे छलफल गर्ने मौका दिने बताएका थिए।

उनीहरूले यो भ्रमणले नेपालको भूसंवेदनशीलताबारे अमेरिकी अधिकारहरूलाई बुझाउने अवसर दिने टिप्पणी उनी यात्रामा निस्किनुअघि गरेका थिए।

तर प्रधानसेनापतिको भ्रमणका क्रममा एसपीपीका बारेमा कुराकानी भयो कि भएन भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन।