नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध: नेपालका प्रधानसेनापतिलाई ‘स्वागत गरेपछि’ अमेरिकाले के भन्यो?

तस्बिर स्रोत, Nepal Army
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका प्रधानसेनापति र उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको भेटमा दुई देशबीचको गहिरो सैनिक सम्बन्धलाई थप अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ।
आफ्नो औपचारिक अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकी जोइन्ट चिफ अफ स्टाफका भाइस चेअरमेन एडमिरल क्रिस्टोफर डब्ल्यू ग्राडी, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया हेर्ने अमेरिकी रक्षा उपमन्त्री लिन्ड्जे डब्ल्यू फोर्ड र अमेरिकी सेनाका चिफ अफ द स्टाफ जेम्स चार्ल्स मकोनभिलसँग बिहिवार भेटवार्ता गरेका थिए।
ती भेटवार्ताबारे काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले बीबीसीसँग भनेका छन्, "उक्त छलफलहरू हाम्रा सेनाहरूबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्ध तथा नेपाल र अमेरिकाले दुई देशका सैनिकको तह, मानवीय सहयोग तथा विपद् प्रतिकार्य र राष्ट्रसङ्घीय शान्ति कार्य जस्ता क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नसक्ने उपायका बारेमा केन्द्रित रह्यो। जेनरल शर्मा प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भएपछि उहाँलाई पहिलो पटक अमेरिकामा स्वागत गरिएको हो।"
नेपाली सेनाले ती भेटघाटका क्रममा "नेपाल र मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सैनिक सम्बन्ध तथा दुई राष्ट्रबीच रही आएको पारस्परिक हितका विषयहरूमा छलफल तथा विचार विमर्श भएको" जनाएको थियो।
के गर्दैछन् प्रधानसेनापति ?
प्रधानसेनापतिले बिहीवार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा उच्च रक्षा र सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गरेको नेपाली सेनाले बताएको थियो।
यसअघि उनले मङ्गलवार पेन्सलभेनियामा रहेको अमेरिकी सेनाको वार कलेजको भ्रमण गरेका थिए।
उनले बुधवार न्याश्नल डिफेन्स युनिभर्सिटीको भ्रमण गरेका थिए भने विभिन्न सैनिक निकायका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले प्रधानसेनापतिको सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अमेरिकी सरकार र विभिन्न राजदूतावासका प्रतिनिधि सहभागी भएको वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासले यसै हप्ता जनाएको थियो।

तस्बिर स्रोत, @thenepalesearmy/Twitter
वाशिङ्टन डीसीबाट बिहीवार नै न्यूयोर्क पुगेका शर्माले त्यहाँ राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना हेर्ने निकाय सहितका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
अमेरिकासँगको एउटा प्रमुख सुरक्षा साझेदारी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामबाट पछि हट्ने निर्णय नेपाल सरकारले लिएको केही दिनपछि प्रधानसेनापति शर्मा अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका थिए।
नेपाल र अमेरिकाको रक्षा सम्बन्ध कस्तो छ
संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाली सेनाको एउटा महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार हो।
दुई देशबीच सन् १९७० को दशकबाट नै सैन्य सम्बन्ध सुरु भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

तस्बिर स्रोत, @INDOPACOM/TWITTER
अमेरिकी दूतावासका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग फलदायी सुरक्षा सहकार्य गरिरहेका छन् जसका क्रममा अमेरिकाले नेपाललाई हालैका दशकमा १० करोड डलरभन्दा बढीको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ।
उक्त सहयोग रकम नेपालको मानवीय र विपद् प्रतिकार्य तथा शान्ति सैनिकको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको अमेरिकी भनाइ छ।
अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपाली सेनालाई दुई वटा एम-२८ स्काइट्रक उपलब्ध गराएको थियो र अरू त्यस्ता दुईवटा हवाई साधन उपलब्ध गराउने क्रममा रहेको बताएको छ।
सन् २०१८ मा अमेरिकी सरकारले नेपाली सेनालाई एम सिक्सटिन, ए फोर र एम फोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू नेपाललाई विक्री गर्न लागिएको जनाएको थियो।
ती हतियार अझै काठमाण्डू आइपुगेका छैनन्।
तर जानकार अधिकारीहरूले हतियारको भुक्तानी भइसकेको र सम्भवतः सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ती नयाँ हतियारहरू काठमाण्डू आइपुग्ने बताएका थिए।
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सैनिकहरूले कैयौँ संयुक्त अभ्यास पनि गर्ने गरेका छन्।
हालै बीबीसीले प्रकाशित गरेको एउटा विवरणमा पाँच वर्षमा नेपाली सेना र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै १,४०० जनाले अमेरिकी सहयोगमा सुरक्षासम्बन्धी तालिम लिएको पाइएको थियो।
US Investment in different types of Defence Trainings in the region
एसपीपीको विवाद के हो
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाली सेनाले स्टेट पार्टनरशिप का कार्यक्रममा (एसपीपी) आबद्धताको अनुरोध गर्दै अमेरिकालाई अनुरोध गरेको थियो।
त्यसको दुई वर्षपछि पुनः त्यस्तै अनुरोध गरिएपछि नेपाललाई यूटा राज्यसँगको साझेदारी कार्यक्रममा सन् २०१९ मा सामेल गरिएको केही दिन पहिले अमेरिकी राजदूतावासले बताएको थियो।
एसपीपी कार्यक्रम अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको र आफूहरू त्यसमा सहभागी नरहेको सुरुमा नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।
तर तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले काठमाण्डूस्थित राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै विवादले चर्को रूप लिएको थियो।

तस्बिर स्रोत, TWITTER/USEMBASSYNEPAL
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले एसपीपी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाबाट दुई वटा सैन्य जहाज प्राप्त गरेको बताएका थिए।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेना र अमेरिकी न्याश्नल गार्डबीचको उक्त साझेदारीबाट अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०२१को अगस्टमा यूटा न्याश्नल गार्डले २ लाख डलरभन्दा बढी रकम पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीसहितका मानवीय सहयोगका सामान नेपालमा ल्याइदिएको जनाएका छन्।
सन् २०२१ मा नेपाली सेनाको कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा सम्बोधन गर्दै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरीले यूटा न्याश्नल गार्डसँगको साझेदारीले नेपाली सेनालाई इन्जिनियरिङ, उड्यन, बन्दोबस्ती, तालिम र आदानप्रदानमार्फत् अन्य सैन्य क्षमता विकासका लागि मद्दत पुग्न बताएका थिए।
त्यसबेला उनले शीतयुद्ध उत्कर्षमा रहँदा समेत नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन अमेरिकाले नभनेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग त्यस्तो गठबन्धन नचाहेको बताएका थिए।
नेपालको धारणा प्रस्ट पार्ने अवसर
पछिल्लो पटक एसपीपीको एउटा दस्तावेज भनिएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै नेपाल अमेरिका रक्षा सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो।
काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यस्तो दस्तावेज अस्तित्वमा नरहेको भन्दै त्यसलाई मिथ्या भनेको थियो।
एसपीपीको विवादका माझ नेपाली अधिकारीहरूले चाहिँ उक्त साझेदारी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिने भएकाले आफूहरू आबद्ध हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए।

तस्बिर स्रोत, @thenepalesearmy/twitter
मन्त्रिपरिषद्ले यही असार ६ गते एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको असार १३ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जानकारी दिएका थिए।
उक्त विवादका माझ काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी कुनै प्रकारको सैन्य गठबन्धन नरहेको र त्यसबारे कुनै दस्तावेज नेपाललाई प्रस्ताव नगरिएको बताएको थियो।
उसले कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जानकारी दिएर उक्त साझेदारीबाट अलग हुनसक्ने बताउँदै हालसम्म समावेश ९० मध्ये एउटा मात्रै देशले त्यसरी आफ्नो सहभागिता अन्त्य गरेको जनाएको थियो।
एसपीपी विवादकै कारण नेपाल अमेरिका सम्बन्ध प्रभावित नहुने टिप्पणी दूतावासको थियो।
परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञले प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणले एसपीपीका कारण उब्जिएको विवादबारे प्रस्ट पार्ने र नेपालको भू-संवेदनशीलताबारे अमेरिकी अधिकारहरूलाई बुझाउने अवसर दिने टिप्पणी उनी यात्रामा निस्कनुअघि गरेका थिए।








