नेपाल मनसुन: बाढी पहिरोका कारण ५ लाखभन्दा बढीलाई उद्धार गर्नुपर्ने सम्भावना, सरकारको तयारी के छ

मनसुनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपबाट सिर्जना हुने विपद्का घटनाहरूका कारण यसपालि नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी मानिसलाई उद्धार वा राहतको आवश्यकता पर्न सक्ने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसपालिको मनसुनमा औसतदेखि अधिक वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनका बेला आउन सक्ने बाढी पहिरो र विभिन्न खाले विपद्‌ले २० लाख जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने आकलन गरेको छ।

यो वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोजस्ता विपद्‌का घटना हुन थालेको विवरण आइरहेका छन्।

विगतमा परेको पानी र त्यसबाट प्रभावितको सङ्ख्याका साथै यो वर्षको प्रक्षेपण अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको सरकारी भनाइ छ।

''विगतको अनुभव हेर्दा एक तिहाइ जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग चाहिन सक्ने अनुभवले देखाएको छ,'' प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले भने।

उच्च जोखिम कहाँ कहाँ छ?

मनसुनका कारण हुने विपद्का कारण यसपालि एक लाख घरहरू प्रभावित हुन सक्ने देखिएको प्राधिकरणको अनुमान छ।

प्राधिकरणका अनुसार यसपालि २२ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

ती जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन्।

त्यस्तै २३वटा जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन्। खास गरी तराइ क्षेत्रका धेरै स्थान डुबानमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर यसपालि बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश नं १ बाट आगमन भएको मनसुन हाल सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रवेश गरिसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।

''देश भरी मनसुनी वायुको प्रभाव थप सक्रिय भएको छ। साथै मङ्गलवारदेखि बिहीवारसम्म मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक आइपुग्ने सम्भावना रहेकोले मनसुन थप सक्रिय हुने देखिएको छ,'' महाशाखाले जारी गरेको पछिल्लो बुलेटिनमा उल्लेख छ।

यसको प्रभावले गर्दा मङ्गलवारदेखि बिहीवारसम्म देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही मङ्गलवार देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/झरी पर्ने र प्रदेश नं १, वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराई तथा पहाडी भूभागका र मधेश प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ।

त्यस्तै बिहीवार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा/झरी र थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

मङ्गलवारदेखि बिहीवारसम्म देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको अनि ठूला तथा साना नदी, नाला अनि खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारण र सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ।

मौसमविद्हरूका अनुसार यसपालि जुन ५ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको थियो जुन विगतमा भन्दा झन्डै एक साताअघि हो।

मनसुनका बेला यसपालि अधिकतम तापक्रम औसतभन्दा कम हुने देखिएको र न्यूनतम तापक्रम औसत र औसतभन्दा केही बढी हुने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा वरिष्ठ मौसमविद्का रूपमा कार्यरत प्रतिभा मानन्धरले जानकारी दिइन्।

कस्तो किसिमको सहायता आवश्यक पर्न सक्छ?

अधिकारीहरूका अनुसार मनसुनका बेला धेरै सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न र लत्ताकपडा आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यस्तै विगतमा औषधि, उपचारको अभाव पनि ठूलो समस्याका रूपमा देखिने गरेको छ।

कतिपयलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

''पाँच लाख मान्छेलाई कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै तहको सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,'' भट्टराईले भने।

के छ सरकारी तयारी?

कुनै पनि किसिमको विपद्का घटनामा तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरूले प्रतिक्रिया जनाउने गरी योजना तयार पारिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरोकारवाला निकायहरूले आ-आफ्नै प्रतिकार्य योजना समेत तयार पारेका छन् जसमा आधारित रहेर काम कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ।

त्यस्तै आवश्यकताको आधारमा उद्धारदेखि स्थानान्तरण सम्मका सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग र संयोजन गर्ने गरी छलफलहरू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै विपद्‌पछिको उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि यसपालि सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष आदेश दिइएको बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सुरक्षाकर्मीलाई विपद्को घटनाबारे जानकारी हुने बित्तिकै घटनास्थलतर्फ देशैभरि जाने अधिकार दिइएको छ।

स्रोत साधनको अवस्था के छ?

प्राधिकरणका अनुसार राहत अनि उद्धारका लागि सातै प्रदेशमा गोदामको व्यवस्थाका साथै प्रदेश सरकारले पनि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग ६ अर्बभन्दा बढी र प्रदेश सरकारहरूसँग ६० करोडको हाराहारीमा बजेट उपलब्ध रहेको भट्टराईले जानकारी दिए।

त्यस्तै स्थानीय तहहरूसँग पनि डेढदेखि दुई अर्ब रकम उपलब्ध रहेको छलफलका क्रममा आफूहरूलाई बताइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

''यो रकम पर्याप्त नहुन सक्छ तर हामीसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै जनतालाई राहत तथा उद्धार गर्ने छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,'' उनले भने।