नेपाल विमान सेवा: उडान बन्द गर्ने वायुसेवा सञ्चालकको निर्णय फिर्ता, विमान कम्पनीले सुरु गरे सेवा
उडान ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूले आफ्नो निर्णयमा "पुनर्विचार गर्दै उडान सुरु गरेको" बताएका छन्।
नियामक निकायले निजी वायुसेवाका विमान र हेलिकप्टरहरू क्षेत्रीय विमानस्थलमा "रात्रिकालीन बास" बस्नुपर्ने र त्यहाँबाट पहिलो उडान थाल्नुपर्ने निर्णय लागु गरेको विरोधमा उनीहरूले बुधवारबाट उडान रोक्ने चेतावनी दिएका थिए।
वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण आपत्कालीन तथा नियमित उडानहरू बुधवारबाट अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
तर मङ्गलवार रातिसम्म भएको वार्तापछि "विरोध जारी राख्ने तर उडान नरोक्ने" निर्णय भएको सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेलले बीबीसीलाई बताए।
वार्ता
बुधवार बिहान उनले भने, "हाम्रो असहमति जारी छ, तर यात्रुहरू मर्कामा पर्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हामीले उडान नरोक्ने निर्णय गरेका हौँ।"
"हिजो (मङ्गलवार) रातिसम्म वार्ता भएको थियो अब आज (बुधवार) दिउँसो १२ बजेलाई वार्ता तय गरिएको छ। हामी वार्ता पनि गर्दै गर्छौँ र उडान पनि सुरु गर्छौँ।"
बिहानैदेखि हेलिकप्टरहरूले उडान सुरु गरिसकेका र अरू जहाजहरूले पनि केही ढिलोगरी उडान सुरु गर्ने उनले बताएका थिए।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
निजी वायुसेवा कम्पनी यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले आफूहरूले "बिहानैदेखि उडान सुरु" गरिसकेको जानकारी दिए।
उक्त कम्पनीले मङ्गलवार राति नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना उडान नियमित हुने जानकारी दिएको थियो।
अर्को निजी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले बुधवार बिहान ट्विटरमा 'फ्लाइट अलर्ट' जारी गर्दै ११ बजेदेखि आफ्ना नियमित उडानहरू हुने जनाएको थियो।
उक्त कम्पनीका सञ्चार अधिकृत दीपेन्द्र कर्णले ११ बजेदेखि नियमित उडान सुरु भइसकेको बताए।
उक्त कम्पनीले क्षमायाचनासहित ट्वीट गर्दै "आफ्नो कारणले आगामी दिनमा उडान बन्द नगर्ने" जनाएको छ।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
सरकारी भनाइ
निजी कम्पनीहरूले "वार्ता जारी राख्दै उडान गर्ने तथा आफ्ना असहमति कायम रहेको" बताएको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।
बुधवार बिहान बीबीसीले प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो, तर उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।
मङ्गलवार भने अधिकारीहरूले उडानहरू अवरुद्ध नगरिने अपेक्षा गरेको बताएका थिए।
तस्बिर स्रोत, CAAN
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले सङ्घका प्रतिनिधि पनि सहभागी समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा पछिल्लो निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए।
निरौलाले मङ्गलवार बीबीसीसँग भनेका थिए, "विसं २०७८ चैत ३० गते कहाँकहाँ त्यस्ता विमानस्थलहरू छन् र उनीहरूको क्षमता कति छ भनेर वायुसेवाका प्रतिनिधिसमेत राखेर एउटा समिति गठन गरिएको थियो। त्यसको सिफारिसअनुसार हामीले [निर्णय] गरेको हो।"
उनले विगतमा जहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताबारे वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई अवगत गराइएको बताएका थिए।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
कानुनी कारबाहीको चेतावनी
प्राधिकरणले मङ्गलवार नै एउटा सूचना जारी गर्दै उडान रोक्ने चेतावनी "व्यावसायिक मर्यादाविपरीत र गैरजिम्मेवारीपूर्ण" भएको बताएको थियो।
प्राधिकरणले उक्त सूचनामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत हडताल गर्न नपाउने क्षेत्रमा उड्डययन सेवा समेत पर्ने स्मरण गराएको छ।
गत जेठ २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हवाई सेवामा समेत हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था भएको उसले जनाएको छ।
उसले घोषित उडान बन्द गैरकानुनी रहेको स्मरण पनि गराएको थियो।
तस्बिर स्रोत, RSS
उक्त ऐनमा वायुसेवासहित सार्वजनिक हितका विभिन्न २५ क्षेत्रमा हडताल गर्न सरकारले निषेध गरेको छ।
त्यसमा हवाईअड्डा वा हवाईजहाजको रेखदेख, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा पनि पर्छ।
निषेध गरिएको कुनै हडताल कसैले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद वा २,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यक भनिएका कुनै सेवामा हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिइराख्न दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
