निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारी निर्णय बदर, विकल्प खोज्न आदेश
तस्बिर स्रोत, Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना रोकिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले एउटा रिट निवेदनको सुनुवाइपछि बिहीवार उत्प्रेषणको आदेश दिँदै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो।
बारा जिल्लामा ठूलो वनक्षेत्र मासेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनाका कारण ठूलो पर्यावरणीय हानि पुग्ने भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
"बृहत् पूर्ण इजलासबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय तथा चार किल्ला तोक्ने निर्णय र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ," सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
"अब चाहिँ वन ऐन नियमावली वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन तथा वातावरण विधिशास्त्र समेतलाई दृष्टिगत गरी, उपयुक्त विकल्प हेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउनू भनी नेपाल सरकार तथा विपक्षीको नाममा आदेश पनि जारी गरेको छ," उनले भने।
के भन्छ सरकार?
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट आफू स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, "अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्यो, हामी यसबारे मन्त्रिपरिेषद्मा छलफल गर्छौँ।"
"झन्डै ८,००० हेक्टर जग्गा नै निजगढ विमानस्थलको नाममा छ। यसको गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि पूरा गरिसकेका थियौँ," उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले आदेशको पूर्ण पाठ भने जारी गर्न बाँकी छ।
पूर्व पर्यटन मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराइले सर्वोच्चको आदेश सच्याउन माग गरेका छन्।
उनले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चको निर्णय "घातक र प्रतिगामी" भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवालीले ट्वीट गर्दै फैसलाले विकासको सम्भावनामाथि आँच पुर्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
किन विवाद?
ठूला, साना र मझौला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान र १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको पर्यटन मन्त्रालयमातहत रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले वनजङ्गल फँडानी, पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्ने प्रभाव र बस्ती स्थानान्तरण लगायतका विषय समेटिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा थिए।
दुई वर्षअघि सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।
काठमाण्डूबाहेक अन्यत्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनानुरूप अहिले भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी सिजी-इन्फ्रा-बीडीए जेभीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यहाँ पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायत काम भएको बताइन्छ।
पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको नागरिक उड्डयन अधिकारीहरू बताउँछन्।
रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट नहुने
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आफ्नी श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका एक भूतपूर्व सुरक्षा अधिकारीको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्दै पूरा समय सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।
यसअघि हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउन गरेको फैसला विवादित बनेको थियो।
फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरवलोकन माग गरेपछि सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नै आदेश उल्टाएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले यसअघि राय लगाएर गरिएको कैद छुटको निर्णय उल्टाएको अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
"निजलाई जन्मकैदको सजाय ठहर भई आठ वर्ष छ महिना राय लगाएको नमिलेको देखिएको हुनाले उच्च अदालतको फैसला सदर हुनेगरी फैसला भएको छ। अब बाँकी अवधि उहाँले कैद भुक्तान गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ," उनले भने।
घटना के थियो
रञ्जन कोइरालाले करिब आठ वर्षअघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर उनको शव टुक्राटुक्रा पारी काठमाण्डूबाट मकवानपुरको जङ्गलमा पुर्याएर जलाएको अदालती विवरणहरूमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी कोइरालाले हत्या गर्नु अगाडिदेखि नै आफ्नी श्रीमतीमाथि मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरेको ती विवरणहरूमा जनाइएको छ।
त्यसको पछाडि घटनाकी अर्की प्रतिवादी तारा रेग्मीसँग कोइरालाको प्रेमसम्बन्ध कारण रहेको ढकालले जीवित छँदै दिएका निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको सजाय छुट गर्ने फैसलामा समेत उनीहरूबीच 'घनिष्ठ सम्बन्ध' रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उनलाई जिल्ला र तात्कालिक पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।
तर पछि सर्वोच्च अदालतले कोइरालालाई आठ वर्ष छ महिना मात्र कैद सजाय गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
