सर्वोच्च अदालत: न्यायालयमाथि बारम्बार उठ्ने प्रश्नको समाधानको बाटो के

सर्वोच्च अदालतका हालैका दुई आदेशलाई लिएर नागरिक स्तरमा विरोध प्रकट भएपछि सबै न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले श्रीमती हत्याका दोषी सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला र सवारी दुर्घटनाको मुद्दामा अन्य दुई न्यायाधीशले प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोड्ने आदेशको आलोचना भइरहेको छ।

जनताले न्यायको आशा राख्ने अन्तिम निकायका निर्णयमाथि जनस्तरमा प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक भएको भन्दै विज्ञहरू त्यसको छिटो समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

तर त्यस्तो समाधान न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति नहुने केही विज्ञहरूको मत छ।

के पुनर्नियुक्ति ठीक हो?

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य न्यायाधीश सिफारिसमै समस्या देखिएकोले न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने 'कठोर निर्णय' मा जानुपर्ने बताउँछन्।

आचार्यले भने, "न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको मुख्य जड भनेकै न्यायाधीश सिफारिसका बेला राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशको चयन भएकोले हो।

"त्यसलाई सच्याएर जानका लागि पुनर्नियुक्तिमा जानुको विकल्प छैन।"

तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पुनर्नियुक्तिको प्रक्रिया सहि नहुने बताउँछन्।

श्रेष्ठको विचारमा न्यायपालिकामा भइरहेका कमीकमजोरी केलाउनका लागि एउटा संयन्त्र गठन गरेर त्यसको सिफारिसको आधारमा न्यायपालिकामा सुधार गर्न सकिन्छ।

उनले भने. "अहिले एकजनाले गरेको निर्णय यस्तो भयो त्यसैले पुनर्नियुक्ति गरौँ भन्नु ठीक होइन।"

एकपछि अर्को विवाद

विगतमा तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिएका थिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली उमेर विवादका कारण बाहिरिए भने उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेन।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका ओमप्रकाश मिश्र पनि केही आदेश र फैसलालाई लिएर विवादमा तानिए।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा अहिलेको फैसलाले विवादमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी समग्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउनु अस्वभाविक नभए पनि एकजना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न नहुने बताउँछन्।

समस्या कहाँ?

न्यायाधीश नियुक्तिका बेला हुने छनौटमै समस्या भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

केसी भन्छन्, "समस्या न्याय परिषद्‌बाट न्यायाधीशको सिफारिस हुँदादेखि नै छ। त्यहीँ सुधार गर्नुपर्छ।"

"त्यसपछि संसदीय सुनुवाइले हेर्नुपर्‍यो। नियुक्त भइसकेकाको हकमा गलत देखिए महाभियोग लगाउने बाटो छँदैछ।"

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्ले सर्वोच्च वा उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन्।

योग्यता पुगेका स्वतन्त्र व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश हुने भनिएपनि पार्टीसँग सम्बद्ध रहेकैलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन्।

'विकृतिको अध्ययन गर्नुपर्छ'

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, "न्यायपालिकामा थुप्रैपटक प्रश्नहरू उठेपछि समस्या कहाँकहाँ छन् भनेर सबैको समग्र अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाउने र त्यसकै सुझावका आधारमा काम गर्नुपर्छ।"

पूर्वन्यायाधीश केसी पनि न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति ठीक नहुने तर्क गर्छन्।

उनले पनि न्यायपालिकामा देखिएका विकृतिको समग्र अध्ययनका लागि ढिला भइसकेकाले एउटा स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, "संयन्त्र बनाएर त्यसको सुझाव अनुसार गर्दा हुन्छ। त्यस्तो संयन्त्रमा स्वतन्त्र, न्यायपालिकालाई बुझेका र युवा अनि अध्ययनशील व्यक्ति राख्नुपर्छ।"