‘कम्युनिस्ट’ वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्: राजाको पालाकै न्यायपालिका राम्रो

सर्वोच्च अदालतमा गर्नु पर्ने एक न्यायाधीश नियुक्ति अहिले विवादमा परेको छ। न्यायपरिषद्‍का सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदमप्रसाद वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै पछिल्लो विवाद भएको हो।

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति परिषद् सदस्य हुने प्रावधान छ। तर कानुनले रोक नलगाए पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकायमा बसेको व्यक्ति आफै न्यायाधीश बन्दा गलत नजिर बस्ने भन्दै आलोचना भएको हो।

यसअघि पनि पूर्वसभासद, नेपाल बारको अध्यक्षको कार्यकाल पूरा नगरेका व्यक्ति, र विगतको प्रचलन विपरीत वरिष्ठ अधिवक्ता नै नभएका वकिललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारलाई पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै एकैपटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइँदा पनि विवाद भएको थियो। ती सबै प्रकरणले गलत नजिर स्थापित गरेको टिप्पणी भएका थिए।

यसै सन्दर्भमा समग्र न्यायपालिकाबारे माओवादी पृष्ठभूमिका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बीबीसीसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेका विचार:

वैदिक किन विवादमा?

न्याय परिषद्को सदस्य न्यायाधीश बन्नै हुन्न भन्ने कहीँ कतै कानुनमा लेखिएको छैन।

तर न्यायाधीशलाई नियुक्त, कारबाही र सरुवा गर्ने ठाउँमा गएको मानिसले कार्यकाल पूरा नहुँदै आफै न्यायाधीश हुन प्रयास गर्न हुन्न भन्ने सिद्धान्त हो।

जो मान्छे न्याय परिषद्‍मा जान्छ, उसले कार्यकाल पूरा गर्नुपर्‍यो। आफूलाई राज्यले दिएको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

प्रक्रियाको कुरा गर्दा पनि न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्‍मा सिफारिस गर्छ।

त्यसैले कार्यकाल सकिएपछि हुनु हुँदैन भन्ने होइन् तर बहालवाला सदस्य न्यायाधीश हुनु हुँदैन।

आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने चलन

नियुक्ति गर्दा मापदण्ड बनाइनु पर्छ। त्यसो गर्दा पनि विभिन्न पक्षहरू हेर्नुपर्छ।

न्यायाधीश भनेको अतिरिक्त क्षमता र ज्ञान भएको मान्छे जाने पद हो। कम उमेरकै व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा पनि उसमा विशेष क्षमता हुनुपर्छ।

कम्युनिस्ट वा कांग्रेसकै मान्छे छान्ने हो भने पनि अतिरिक्त क्षमता भएको मान्छे खोज्नु पर्‍यो नि।

सबभन्दा कनिष्ठ मान्छे रोजेर कस्लाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने सोच भए के हुन्छ?

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन महान्यायाधिवक्ता भए मापदण्ड पुग्ने, नभए नपुग्ने भन्ने होइन्।

त्यो पनि आफ्नो मान्छे हुँदा त्यो योग्यतालाई आधार बनाउने, अर्को भए त्यो हुन्न भन्ने दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ।

आफूलाई मन परेको मान्छे ल्याउँदा एउटा मापदण्ड र अर्कोलाई अर्कै मापदण्ड गर्नु नै स्वेच्छाचारी हो।

न्याय परिषद्ले अहिलेसम्म समान मापदण्ड नबनाएकाले विवाद हुने गरेको हो।

न्याय सेवाभित्र पनि बढुवामा दोहोरो मापदण्ड छ। आफ्नो मान्छे वरिष्ठ छ भने वरिष्ठताका आधारमा गरिन्छ र कनिष्ठ छ भने योग्यताका आधारमा हुनुपर्छ भनिन्छ।

आफ्नो अनुकूलमा कहिले योग्यतालाई आधार बनाउने र कहिले वरिष्ठतालाई आधार बनाउने गरिन्छ।

कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाउँदा कम्तीमा पनि वकिलहरूले 'यो मान्छेलाई बनाएको ठीक हो' भन्ने स्थिति त हुनुपर्‍यो नि।

व्यवसाय चलेको हुनुपर्‍यो। कम्तीमा निरन्तर कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्‍यो। उसले गरेको बहसले फैसला गर्दा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिनु पर्‍यो।

पन्ध्र वर्षमा १५ वटा मुद्दामा पनि बहस नगरेको मान्छेलाई न्यायपालिकामा लग्ने? यहाँ त राम्रा भनिने गरेका न्यायाधीशले समेत त्यति बहस गरेका छैनन्।

राजाकै कार्यकालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र

लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आइसके पछि हरेक कामकुरा आधार र कारणसहित मान्छेले अपेक्षा गरे अनुसार हुनुपर्छ।

प्रजातन्त्रपछि न्यायाधीश बनाइएका दुई-तीनजना वकिल बाहेक अरूमा विवाद नै भएको छ।

पहिले राजाको कार्यकालमा त राजाको शासन थियो भनेर छुट पाइने भयो। त्यसलाई सामन्ती व्यवस्था जे भने पनि भयो। त्यसमा राम्रो काम हुने अपेक्षा गर्ने कुरा भएन।

तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने राजाको कार्यकाल नै न्याय सम्पादन र न्यायाधीश नियुक्तिमा उदार र स्वतन्त्र देखियो। योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति रोजेको देखियो।

अहिले त न न्याय सेवाबाट न वकिलबाट न्यायाधीश बनाइँदा त्यो [योग्यता र क्षमता] हेरिन्छ।

अहिले त राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेक खालेका मुद्दामा चासो राख्न थालेका छन्। अब यो कति बिग्रिने भन्ने मात्र हो। तत्काल सप्रिन ठाउँ देखिन्न।

सुधारको उपाय के?

दलीय व्यवस्थामा कुनै न कुनै किसिमले पार्टीनिकट मान्छे न्यायाधीश बन्छन्। तर पार्टी प्रणालीमा पार्टीनिकट मान्छे जाने नै भए। तर संस्थामा मान्छेले नै काम गर्ने हो।

त्यसैले प्रवृतिमा नै सुधार हुनुपर्छ। संस्था राम्रो बनाउने भन्ने तर त्यहाँ पठाउने मान्छे नराम्रो भए पछि कसरी सुधार हुन्छ?

यहाँ त अलिकति बोल्ने मान्छेलाई सुनियोजित रूपमा किनारा लगाइन्छ, सबैलाई 'हो' मा 'हो' मिलाउने मान्छे न चाहिएको छ।

न्याय परिषद्‍मा योग्य मान्छे गए राम्रो काम हुन्छ। तर पहिले न्यायाधीशको बाहुल्य थियो। एउटा गुट जस्तो बनाएर न्यायाधीश नियुक्त गर्थे।

अहिले अब न्यायाधीश बाहेकको बहुमत छ। यो त अन्त्यहीन विवाद हुने देखियो।