महिला न्यायाधीशको संख्या जम्मा ४ प्रतिशत
महिलाले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नेतृत्व गरिसकेको अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख्या चार प्रतिशत मात्र छ।
विगतमा कानुन अध्ययन गर्ने महिलाको संख्या कम रहेकाले तत्कालै उनीहरूको सहभागिता अपेक्षा गरिए जस्तो बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
न्याय परिषद्का अनुसार, सर्वोच्चमा दुईजना, उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा चारजना महिला न्यायाधीश छन्।
कार्यरतमध्ये महिला न्यायाधीशको प्रतिशत सर्वोच्चमा साढे १०, उच्चमा करिब सात र जिल्लामा दुईभन्दा कम छ।
सिधै सर्वोच्च
तर विगतको हेरेर आशावादी बन्ने ठाउँ रहेको बताउने सर्वोच्चकी पूर्व न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ भन्छिन, "हाम्रो बेला कानुनको रात्री क्याम्पस मात्र थियो। घर व्यवहारमा रहेका महिलालाई समस्या थियो। अहिले त चारैतिर क्याम्पस छन्, आरक्षण पनि छ। विस्तारै महिलाको संख्या बढ्ला।"
कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउन सकिने व्यवस्था छ।
त्यसैअनुसार पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्ल सिधै सर्वोच्च पुगेकी हुन्।
सीमित संख्यामा सर्वोच्च पुग्न सफल अन्य कर्मचारीको रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
नियतमा खोट
पछिल्ला वर्ष कानुन विषय पढ्ने महिलाको संख्यासँगै प्रतिष्पर्धाबाट न्याय सेवामा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।
तर पनि महिला न्यायाधीशको संख्या कम हुनुको कारणबारे अधिवक्ता सुस्मा बराल भन्छिन, "पहिले न्याय क्षेत्रमा थोरै महिला रहेकाले संख्या कम भएको हो। दोस्रो कारण, योग्य महिला धेरै हुँदा पनि उच्च र सर्वोच्चमा नलग्ने नियत नै देखिन्छ।"
उनले नियतमा खोट देखे पनि न्याय सेवामा लामो समय काम गरी प्रशासनिक अनुसन्धानमा संलग्न पूर्वसचिव काशीराज दाहालले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा समानुपातिक रूपमा महिला न्यायाधीश नियुक्तिका केही अप्ठेरा देखेका छन्।
अनुपात
महिला प्रतिनिधित्व केही वर्षपछि बढ्ने सङ्केत तथ्याङ्कहरूले देखाएको उनी बताउँछन्।
दाहालको भनाइ छ, "आकांक्षी धेरै तर संख्या कम हुने र समावेशी सन्तुलन गर्नु पर्ने कारणले नियुक्ति गर्नेलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ। तर केही वर्षपछि महिलाको संख्या बृद्धि हुने आँकडा छन्।"
आरक्षणपछि अहिले निजामति सेवामा महिला सहभागिता झण्डै २४ प्रतिशत पुग्दा सिंगो न्याय सेवामा १५ प्रतिशत मात्र छन्।
त्यसका कारण न्याय सेवा भित्रबाटै न्यायाधीश हुने महिलाको सङ्ख्या कम हुने गरेकाले समग्र प्रतिनिधित्वको अनुपात बढाउन सहयोग नपुर्याएको बताइन्छ।
