मिनी संसद्को नेतृत्वमा 'महिला वर्चस्व'
सङ्घीय संसद्का १० वटा विषयगत समितिको सभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट छ महिला उम्मेदवार उठाइने आन्तरिक सहमति भएको एक नेत्रीले बताएकी छन्।
सबै संसदीय समितिमा नेकपाकै बहुमत रहेकोले पार्टीबाट उम्मेद्वार चयन भएकाहरू नै सभापतिमा चुनिने लगभग निश्चित छ।
महिला प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने कतिपयले यसलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरे पनि सबैतिर यस्तो अभ्यास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
'मिनी संसद्' समेत भनिने १० मध्ये सातवटा समितिको नेतृत्व दलीय बाँडफाँटमा नेकपाको भागमा परेको छ।
निर्णय
बाँकी चारवटा विषयगत समितिका लागि एक-एक जना गरेर नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादीबाट भने पुरुष उम्मेदवार छन्।
नेकपाको निर्णयबारे सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन्, "चार गतेसम्म बीचमा केही परिवर्तन भएन भने सभापतिहरूमा नेकपाबाट छ महिला उम्मेदवार पठाउन पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ।"
संसद् दिनदिनै नचल्ने र त्यसको बेग्लै औपचारिकता हुने भएकाले विज्ञताका आधारमा छलफल हुने यस्ता समितिहरूलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
संसद्ले पारित गर्ने कानुनबारे मिहिन ढङ्गबाट छलफल गर्नुबाहेक प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी पनि भएकाले यसमा महिला सहभागितालाई धेरैले स्वागत गरेका छन्।
महिला उम्मेदवारका हकमा स्वागत गरे पनि नेपाली कांग्रेसकी सभासद पुष्पा भुसालले भने प्रतिपक्षीसँग पर्याप्त छलफल नभएको बताइन्।
'राम्रो थालनी'
उनले भनिन्, "संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच उपस्थितिको आधारमा समितिहरू पाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। नेकपाबाट भएको भनिएको महिलाहरूको चयन राम्रो थालनी हो। नेतृत्व अगाडि बढाउन अवसर दिएको भन्नुपर्छ।"
यद्यपि यस्तो अवसर सबैतिर दिइनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूको माग छ।
सबैतिर महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए तापनि २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा तीन जनामात्र महिला छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलामाथि हुने सबैखाले भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि समितिकी सदस्य वन्दना राणा भन्छिन्, "अझै पनि शक्ति बढी हुने, अख्तियारी जमाउन पाइने ठाउँमा महिलालाई लैजान हिच्किचाउने हाम्रो सोच पाइन्छ।"
असोज ५ गते हुने समितिहरूको उक्त निर्वाचनका लागि ४ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको छ।
