किन बन्दैन महिला अधिकार संविधान संशोधनको मुद्दा

संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दलले आफूहरूको अधिकार सुचिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

तर संविधानले महिलाका अधिकार कुण्ठित गरेको विषय भने संविधान संशोधनको मुद्धा बन्न नसकेको भन्दै अधिकाकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

महिलालाई आफ्नो सन्तानको नागरिकता दिने विषयमा संविधानमै विभेद गरिए पनि त्यसलाई संशोधन गर्न महिला नेत्रीहरूले सदनमा शसक्त आवाज उठाउन नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

बुधवार संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दैछ।

विभेद

कैयौँ अधिकारको आधार मानिएको पहिचान अथवा नागरिकताको अधिकारबारे महिलामाथि संविधानमै विभेद गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तैमध्येकी एक तुलसा लता अमात्य भन्छिन्, "यो संविधानले महिलालाई तीन थरीमा बाँडेको छः नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी आमा, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी आमा र भगौडे बुवासँग विवाह गरेकी आमा।"

"तर नेपाली पुरुषसँगै विवाह गरेकी महिलाले पनि एक्लो प्रयासमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने अवस्था छैन।"

नागरिकताको हक नपाउँदा हालसम्म महिलाले पाएको अंश, प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको अर्थ नरहने कानुनका जानकार बताउँछन्।

यो बाहेक कतिपय विषयमा पनि संविधानले महिलामाथि विभेद गरेको अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ।

विभेदकारी भनिएका त्यस्ता प्रावधानलाई सच्याउन संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको बताउँछिन् अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना, "संशोधन पारित गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसका लागि राजनितिक दलहरूको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ।"

"संविधानमा महिलाका लागि भएका विभेदकारी प्रावधानलाई अहिले कसैले पनि उठाउन चाहेको देखिँदैन। यसको लागि सदन नै तात्नुपर्ने हो।"

भेदभाव

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गतका प्रावधानमध्ये एउटाले महिलालाई लैगिंक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने उल्लेख गरेको छ।

यसरी मौलिक हक र नागरिकतासम्बन्धी अधिकार बाँझिएको स्वयम् महिला नेतृहरु स्विकार्छन्। सासंद शशी श्रेष्ठ भन्छिन्,"संविधान आफैँ पनि कतिपय ठाउँमा बाँझिएको छ। नागरिकताको विषयमा पनि यो विभेदपूर्ण छ।"

"संविधानमा महिलाका अधिकारको विषयमा महिला सासंदहरूले नउठाएको भन्न मिल्दैन। हामीले शालीन र जिम्मेवार ढङ्गले उठाएको आवाजलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।"

विभिन्न राजनीतिक दल र समुदायहरुले संविधानले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज ३ गते आफ्ना यस्ता असन्तुष्टि व्यक्त गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

महिलाका आवाज उठाउने भनी बताउने विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै हाल संसद्‌मा एक तिहाइ महिला सासंद छन्।

सन्तोषजक प्रतिनिधित्व हुँदा पनि किन यस्ता विभेदकारी प्रावधान सच्याउन के कठिनाइ छ त?

जवाफमा सांसद डिला संग्रौला भन्छिन्, "सबै दलभित्र ठूला नेता पुरुषमात्र छन् त्यसैले महिलाका आवाज कम सुनिनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले महिलाका मुद्ध उठाउन संस‌द्‌भित्र सबै राजनीतिक दलका नेत्रीहरू आन्तरिकत लबी गर्न जरुरी छ।"

सामर्थ्य

यही कारण धेरै महिला नेतृहरूले संविधान संशोधनको माग जोडदार रूपमा उठाउन नसकेको जनाकारहरूको भनाइ छ।

संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा पनि प्रस्तावनादेखि नागरिकताको विषयसम्ममा असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए।

तर ती प्रावधान सहित नै संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै सासंद रेखा शर्मा भन्छिन्, "हाम्रो असहमतिका माझ संविधान आएको हो। त्यती बेलाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र हाम्रो मनोवृत्ति यसका कारण थिए।"

ब्रिटिश गोर्खामा महिलालाई पनि भर्ना लिइने

"हामीले सडकमा आवाज उठाउने हैन, संसद्‌बाट बन्ने नियममा कानुन वा संविधान संशोधनका विषयमा हाम्रो भूमिका खेल्ने हो। यसरी पनि भएन भने संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो समय समयमा यो परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने हामी बुझेका छौँ।"

महिला नेत्रीहरूमा अझै पनि आफ्नो दलको अडान परिवर्तन गराउन सक्ने सामर्थ्य भइनसकेका कारण महिलाका विषयमा एकजुट आवाज उठ्न नसकेको जनाकारहरू बताउँछन्।

तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरू भएको धेरै नभएकोले पनि परिवर्तन आउन समय लाग्ने उनीहरूको तर्क छ।