विश्वकान्त मैनाली: 'बरु पञ्चायतकालमै न्यायालय राम्रो, अहिले न्यायाधीश छान्न गुण वा दोष हेर्ने कुनै प्रणाली छैन'

यो हप्ता न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँच जनालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा सिफारिस गरिएका उच्च अदालतका दुई मुख्यन्यायाधीश र तीन कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालतनमा न्यायाधिक हुनेछन्।

तर यो सिफारिस विवादमुक्त भने हुन सकेन।

यसै प्रसङ्गमा हामीले नेपाल बार एसोसिएशनका भूतपूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीसँग न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायक्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध पक्षबारे कुराकानी गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ उनको विचार -

नियुक्तिमा विवाद हुनुको मुख्य कारण हामीकहाँ न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरूको विवरण नहुनु हो।

त्यस्तो नियुक्ति पाउने व्यक्तिबारे व्यक्तिगत विवरणहरू राखिएको हुँदैन। त्यस्तो चलन नै छैन।

न्यायाधीश सिफारिसका लागि छनोट गर्ने जिम्मा पाएको न्यायपरिषद्‍मा बढी नै राजनीतिक नियुक्ति छ।

प्रधानमन्त्रीले छान्ने प्रतिनिधिदेखि बार असोसिएशनले पठाउने प्रतिनिधिका लागि समेत कुनै गुण वा दोष हेरिँदैन।

न्यायाधीश छान्न गुण वा दोष हेर्ने कुनै प्रणाली छैन।

त्यो नभएपछि आफन्त र सहयोग गर्नेलाई छान्ने चलन त हुने नै भयो।

मूल समस्या के हो?

मूल समस्या भनेको हाम्रो समाजको जरोमा गुण र दोषका आधारमा हाँसले दूध र पानी छुट्ट्याएजस्तो छुट्ट्याउने चलनै छैन।

हाम्रा शासकको प्रवृत्ति हुकुमी र समाजको सोच सामन्ती छ।

हामी संविधानका हिसाबले लोकतान्त्रिक मुलुक भए पनि काम चाहिँ हुकुमी र सामन्ती गरिरहेका छौँ।

हिजो पञ्चायतकालमा बरु न्यायालय अहिले भन्दा राम्रो थियो।

पञ्चायतमा किन राम्रो?

किनकि केन्द्रमा एउटा शक्ति थियो र त्यसलाई निजी फाइदा खासै चाहिने होइन।

उनीहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि थिए, समाज चाहिँ उनीहरूको शक्तिबाट भयभीत थियो।

त्यसले गर्दा न्यायक्षेत्रमा काम गर्ने न्यायाधीश, वकिल, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् डराउँथे।

तर त्यो शक्ति विकेन्द्रित भएर भुरेटाकुरे राजाहरू बने, अनि त्यस्ताको सङ्ख्या थपियो।

पहिले पनि त्यस्तो हुँदै नभएको होइन, तर थोरै मात्र हुन्थ्यो। अहिले भने गुणात्मक रूपमा थपिएर धेरै भयो।

पहिलेको त्यो प्रवृत्ति पनि हुकुमी र सामन्ती संस्कार नै हो। अहिले पनि हुकुमी र सामन्ती संस्कार सकिएको छैन।

त्यसको परिणामबाट हाम्रो समाज मुक्त हुन सकेका छैन।

किन छ यो समस्या?

संविधान फेरे पनि, लोकतन्त्र ल्याए पनि, गणतन्त्र ल्याए पनि, समावेशिता ल्याए पनि त्यसलाई अनुकरण गर्ने संस्थाहरू विकसित भएका छैनन्।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई त संस्थाहरूले धारण गर्नुपर्छ। तर हामीले त पद्धति नै विकास गर्न सकेका छैनौँ।

अहिलेका प्रधानन्यायाधीश नै अंशबन्डाबाट मुक्त हुन सकेनन्। सबैभन्दा दु:खको कुरा नै त्यही हो।

उनले आफ्नो भाग पुर्‍याउन गरे र अरूले पनि त्यस्तै गरे।

न्यायाधीश सम्मेलनमा आउँदा भेटघाट भएका न्यायक्षेत्रमा मान्छेहरूको भनाइ पनि त्यही देखियो। न्यायपरिषद् सुधार नहुनुमा एउटा दोषी म पनि हुँ।

न्यायपरिषद्‍मा बारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर अध्यक्ष हुँदा आवाज उठाउने धेरैमध्ये म पनि हुँ।

अहिले के देखिरहेको छु भने प्रधानमन्त्रीको र बारको प्रतिनिधिको नियुक्तिले न्यायपरिषद्‍मा धेरै राजनीतीकरण गर्‍यो।

किन भयो राजनीति हाबी?

न्यायपरिषद्‍मा राजनीति हाबी भयो। गुण वा दोषका आधारमा हेर्ने काम हुन सकेन।

धेरै लामो समयसम्म हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई भर गरेर उनकै नेतृत्वमा अभ्यास गरेका हौँ।

अहिले पनि हामी न्यायक्षेत्रमा अभ्यास नै गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ।

मैले वकालत गरेको ४८ वर्ष भयो। सुरुमा पनि अभ्यास गर्थ्यौँ, अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौँ। मेरो पूरै जीवन त्यस्तै अभ्यासमा बित्यो।

प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको नेता भएकाले उनी जिम्मेवार हुनैपर्छ।

तर उनलाई मात्र जिम्मेवार बनाउँदा दबाव आउन सक्छ, पक्षपात हुनसक्छ।

त्यसमा बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको साटो अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा वकिलहरूलाई राख्दा बढी तटस्थ हुन्छ भन्ने लाग्छ।

राजनीतिक आस्था त सबैको हुन्छ। तर कसैलाई नियुक्त गर्दा उसले त्यो पदको गरिमा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीलाई इमानदार ढङ्गले पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ।

किनकि अस्ट्रेलिया, क्यानडामा सत्तारूढ दलकै हुने कानुनमन्त्री नै त्यहाँको महान्यायाधिवक्ता पनि हुन्छ। तर त्यहाँ त विरोध छैन।

सुधारका लागि के गर्नुपर्छ?

युरोपका कतिपय देशहरूमा गृह मन्त्रालयले नै चुनाव गराउँछ। त्यहाँ चुनावका धाँधली भयो भन्ने आवाज सुनिँदैन।

हामी अहिले पनि हुकुमी शासन र सामन्ती समाजबाट गुज्रिरहेकाले त्यसलाई सुधार नगरी न्यायक्षेत्रमा पनि सुधार हुँदैन।

त्यसको सुधारका लागि ऐन, कानुन, नियम र पारदर्शी हुनैपर्छ।

त्यस्तो हुन सकेन भने न्यायालयको विकृति र भ्रष्टाचार रोकिँदैन।

अहिले एकैचोटि सर्वोच्च अदालतमा अनुभव नै नभएकालाई न्यायाधीश बनाएर पठाउने चलन छ।

सर्वोच्च अदालत भनेको त अन्तिम अदालत हो। त्यहाँको निर्णय अन्तिम हुन्छ।

कहिलेकाहीँ देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि नै निर्णय दिनुपर्ने हुनसक्छ।

त्यस्तो अदालतमा कुनै पनि अनुभव नभएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाएर पठाउँदा न्याय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने?

अझ अहिले त एकल इजलासलाई पनि पूर्ण इजलासलाई पनि सर्वोच्च अदालत नै भनिन्छ।

त्यहाँ गरिने निर्णयको दूरगामी प्रभाव पर्नसक्छ। त्यसैले न्यायक्षेत्र सुधारका लागि सर्वोच्चमा एकल इजलास नै राख्नुहुन्न भन्ने मेरो मत छ।

कम्तीमा तीनजना न्यायाधीश भएको इजलास राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

साप्ताहिक कार्यक्रम 'नेपाल सन्दर्भ'मा शरद केसीसँग भएको कुराकानीमा आधारित