स्थानीय तह: महिला र पुरुष जनप्रतिनिधिबीच नैतिक लडाइँका कारण र समाधानका उपाय के?

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष मिना चौधरी २०७५ सालको साउन महिनामा उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी थिइन्।

सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम चौधरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी उनको आरोप थियो- अध्यक्षले कानुन विपरीत कार्य र निर्णयहरू गरे।

कार्यकाल सुरु भएदेखि नै परशुरामले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गर्ने र दबावपूर्ण प्रवृत्ति देखाएकाले त्यस बेला अदालत पुग्नुपरेको उनले बीबीसीसँग बताइन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले उपाध्यक्षलाई दिएको अनुगमनको अधिकार समेत खोसेपछि आफूले कानुनी उपचार खोजेको उनको दाबी छ।

ऐनले स्थानीय तहको न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा तर्जुमा र अनुगमनको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई दिएको छ।

"तर अध्यक्षले कार्यपालिकाको बहुमतबाट पारित गराएर अनुगमनको जिम्मेवारी आफूले लिनु भयो। त्यसपछि अनुगमनमा पनि एक्लै जाने, बजेट पारित गर्ने र कुनै जानकारी नै नदिने गर्न थाल्नु भयो। त्यसैले उहाँविरुद्ध मुद्दा दायर गरेँ," चौधरीले भनिन्।

त्यस विषयमा उच्च अदालतले "संविधानले दिएको अधिकार लागू गर्नु/गराउनू" भन्ने फैसला सुनाएको उनले बताइन्।

"अदालतको निर्णयपछि मिलेर गरौँ, सम्बन्धमा फाटो नल्याऔँ त भन्नुभयो तर मुखले मात्र। व्यवहारमा लागु गर्नु भएन," उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्।

गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष परशुराम चौधरीले भने अदालतले आदेश दिएपछि आफूहरूले मिलेर काम गरेको दाबी गरेका छन्।

"उपाध्यक्षले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाएको भए कार्यपालिकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी मलाई दिँदै दिँदैनथ्यो नि। उपभोक्ताबाट गुनासो आएका कारण अनुगमनको जिम्मेवारी मलाई कार्यपालिकाले दिएको हो," उनले भने।

आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनु र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सहकर्मीबाटै सहयोग नपाउनु पाँच वर्षीय कार्यकालको तीतो अनुभव भएको चौधरीले बताइन्।

र, यस किसिमको गुनासो अन्य स्थानीय तहको उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरूबाट समेत सुनेको उनले बताइन्।

"समग्रमा कार्यकाल सहज रहेन। महिला भएकै कारण अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपरेको र दबाब र हस्तक्षेप सहनु परेकोजस्तो लाग्छ," मिनाले भनिन्।

लैङ्गिक विभेदको स्वरूप

सङ्घीयता लागु भएपछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिए। जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला थिए।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण प्राय: दलले उपप्रमुखमा महिलालाई स्थान दिएका थिए।

तर, पार्टीले पद दिए पनि कानुनले तोकेका अधिकार प्रयोग गर्नसमेत चुनौतीको सामना गर्नुपरेको स्थानीय तहका पूर्व उपप्रमुखहरू बताउँछन्।

यस्ता चुनौतीहरू लैङ्गिक विभेदकै स्वरूप भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

"महिलाहरूले जुन पद र जिम्मेवारी पाए त्यो सबै उनीहरूको सङ्घर्षले गर्दा पाएका हुन्। तर पनि उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कठिनाइ भोग्नु पर्‍यो। पुरुष र पुरुष प्रधान सोच हाबी हुनु महिलाको लागि वाधा बन्यो," विश्लेषक तथा प्राध्यापक मिना वैद्य मल्लले भनिन्।

स्रोत र साधनको पहुँच बाहिर

सर्वाधिक मतदाता भएका स्थानीय तह काठमाण्डू महानगरपालिकाकी पूर्व उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले पनि आफूलाई सहकर्मीहरूबाट असहयोग भएको बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले आफूलाई पूर्व मेयरले संस्थाको सदस्यभन्दा बढी राजनीतिक दलको सदस्यको रूपमा व्यवहार गरेको बताइन्। जसका कारण बजेट प्रयोग गर्न नपाउने, छलफलमा सहभागी नगराउने, जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट प्रभावित पार्नेजस्ता गतिविधि भएको उनको भोगाइ छ।

"महानगरमा स्रोत र साधनको कमी थिएन तर जब म भौतिक अनुगमनका लागि निस्कनु पर्थ्यो तब कहिले गाडी हुँदैन थियो त कहिले कर्मचारी," उनले सुनाइन्।

"अनुगमनमा निस्किने कर्मचारीले भत्ता नपाउँदा निकै समय अन्योल सिर्जना भएको थियो।"

महिलाप्रति पुरुष जनप्रतिनिधिहरूको असन्तुलित भावनाले गर्दा अत्यावश्यक कार्यहरूमा समेत असर परेको उनको बुझाइ छ।

"महिला जनतासामू घुलमिल हुँदा, 'उसले पो आम मानिसको मन जित्ने हो कि' भन्ने ठानेर पुरुष आत्तिँदा रहेछन्। तर त्यसले संस्थालाई नै टेवा पुर्‍याउँछन् भन्ने बुझेनन्," खड्गीले तर्क राखिन्।

पुरुष प्रतिनिधि के भन्छन्?

महिला प्रतिनिधि लैङ्गिक विभेदको मारमा पारेको स्वीकार्छन् प्युठान नौबाहिनी गाउँपालिकाका पूर्व उपाध्यक्ष घनबहादुर बुढा मगर। महिलामाथि पुरुष सहकर्मीको "यसले जान्दैन, यसले सक्दैन भन्ने हेपाहा प्रवृत्ति हाबी" भएको उनको ठहर छ।

जिल्लाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने,"मेरो कार्यकाल सफल रह्यो। मेरो कुरा सुनियो। मेरो विचार र तर्कहरूले ठाउँ पायो। सबैले सहजै सहकार्य वा सम्झौता गरे। तर त्यही जनताले चुनेका महिला प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आवाज दबिएको गुनासो गरे।"

पुरुष प्रधान समाजमा आफू पुरुष भएकै कारण चुनौतीहरूसँग जुध्न सजिलो भएको उनी बताउँछन्।

"क्षमताका कारण जनताहरूको प्रतिनिधि बनेर पदमा पुगेका महिलाहरूलाई त कठिन छ भने समाजका अन्य महिला र पिछडिएका वर्गहरूको अवस्था कस्तो होला?," उनले प्रश्न गरे।

महिला सहकर्मीको साथ

हालसम्म भएका स्थानीय तहका दुवै निर्वाचनमा चर्चामा रह्यो भरतपुर महानगरपालिका। पछिल्लो चोटि त्यहाँ मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए।

यसअघि भरतपुरकी उपमेयर रहेकी पार्वती शाहको अनुभव भने अन्य उपमेयर वा उपाध्यक्षको सरह छैन। मेयर रेनु दाहालसँगको सहकार्य सौहार्दपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

"कानुनले तोकिदिएको जिम्मेवारी आ-आफ्नो काँधमा लियौँ। सल्लाह र सुझाव अनुरूप त्यसलाई निर्वाह गर्‍यौँ। एक अर्कालाई आवश्यक पर्दा सहयोग आदान प्रदान गर्‍यौँ," उनले भनिन्।

"कार्यपालिकामा प्राय: पुरुषहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबीच आफ्नो वडामा धेरै बजेट लैजाने, आफ्नो वडालाई उदाहरणीय बनाउने होडबाजी रह्यो तर त्यो सबैले हाम्रो काममा असर गरेन।"

मेयर र उपमेयर दुवै जना महिला हुनुले एकअर्काको दृष्टिकोण र विचार बुझ्न सहज भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।

"पहिलो अभ्यास भएकाले सुरुवाती केही महिना हामीलाई गाह्रो भयो। प्रदेश र सङ्घको ऐन, कार्यविधि र विधानहरू नभएको अप्ठ्यारो त पुरुष जनप्रतिनिधिले पनि भोग्नु पर्‍यो होला। तर मेयरबाट उपयुक्त साथ र सहयोग पाएँ," शाहले सुनाइन्।

अन्य कारण

महिला जनप्रतिनिधिले पुरुषको तुलनामा बढी चुनौतीहरू भोग्नु पर्ने मुख्य कारण लैङ्गिक विभेद भए पनि त्यसबाहेक अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक कारणहरू पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

विश्लेषक मिना वैद्यका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि उनीहरूबीच नैतिक लडाइँ देखिएको हो।

"राजनीतिक परिस्थिति स्थिर नहुँदा दलभित्र गुट, उपगुट बने। त्यहाँ शक्ति र स्वार्थको खेल भयो र त्यसको असर पुरुषको तुलनामा महिला राजनीतिकर्मीहरूलाई बढी पर्‍यो," उनले भनिन्।

"दलभित्र स्वच्छ वातावरण नहुँदा जनप्रतिनिधि बनेर गएकाहरूले व्यवधान भोग्नु पर्छ नै।"

त्यस्तै कोरोनाभाइरस महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायतले गर्दा पनि महिलाहरूलाई असर परेको उनको तर्क छ।

महिलाहरू मतदाताप्रति मात्र नभई परिवार, आफन्त र समुदायप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएको उनले बताइन्।

"योजनामा नभएको महामारी, प्रकोप आयो। जसले गर्दा घरमै सीमित बालबच्चादेखि परिवारका हरेक सदस्यको जिम्मेवारी महिलाले बहन गर्नुपर्‍यो। उनीहरूको समय, ध्यान र ऊर्जा घर र काममा विभाजित हुँदा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कामलाई असर गर्‍यो," वैद्यले भनिन्।

उनीहरूका अनुसार महिलालाई कमजोर आँक्नु, उनीहरूको निर्णयमा भरोसा नगर्नु वा सहमत नहुनुलगायत समस्याहरू पनि टड्कारो समस्या हुन्।

समस्या समाधानको उपाय

संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था राज्यको माथिल्लो निकायबाट नै इमानदार ढङ्गमा कार्यान्वयन हुने हो भने समस्या समाधान हुने बताउँछन् प्युठानका पूर्व उपाध्यक्ष घनबहादुर मगर। त्यस्तै पुरुष जनप्रतिनिधिले आत्म समीक्षा गर्ने र महिलाको दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुलाई हेर्ने प्रयास गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।

हरिप्रभा खड्गी भने हरेक जनप्रतिनिधि कार्यकाल भर पार्टीबाट पर बस्नु पर्ने विचार राख्छिन्।

त्यस अवधिभर दलीय हिसाबबाट सोच्दा सम्बन्धित व्यक्ति जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चुक्ने मत उनले राखिन्।

"मेयर र उपमेयरले एक अर्काप्रति सन्तुलित भावना राख्नु, एक अर्कालाई सुन्नु र सहयोग गर्नु नै उचित विकल्प हो," उनले भनिन्।

खड्गी समान विचार राख्छिन् भरतपुरकी पार्वती शाह।

"को महिला हो र को पुरुष भन्ने नसोची जिम्मेवारीमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ। नयाँ प्रतिनिधिहरूका लागि त प्रणाली र खाका तयार छ। पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि काम गर्ने वातावरण छ," उनले भनिन्।

"अधुरा रहेका काम पूरा गर्न, कमीकमजोरी सुधार्न र नयाँ योजना बनाउन लैङ्गिक विभेद तोडेर समन्वय गर्नुको विकल्प छैन।"

२०७९ सालको सुरुमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको हालसम्म सार्वजनिक नतिजाका अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमध्ये ४१.२२ प्रतिशत महिला रहेका छन्।

उनीहरूले यसअघिका महिला जनप्रतिनिधिहरूले जस्तै असहज वातावरणको सामना गर्न नपर्न के गर्नु पर्ला त?

महिलाहरूको इच्छाशक्ति, दृढ सङ्कल्पले विशेष महत्त्व राख्ने बताउँछिन् वैद्य।

महिलाले बाधाविना आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएको स्थानीय तहहरू तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित भएको उनको धारण छ।

"स्थानीय तहको समस्या र विकास दुवै महिलासँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सुधारको निम्ति उनीहरू बढी निपुण हुन्छन् जस्तो लाग्छ," उनले भनिन्।