नेपाल अर्थतन्त्रः नेपालमा अब कुनकुन सामान कहिलेसम्म आयात गर्न पाइँदैन

केन्द्रीय ब्याङ्कमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा लगाएको पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा मङ्गलवार एउटा सूचना प्रकाशित गरेसँगै प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही समययता विभिन्न प्रतिबन्धात्मक कदम चाल्दै आएको छ।

हालै राष्ट्र ब्याङ्कले गाडीलगायत कतिपय सामानको आयातका लागि प्रतीतपत्र जारी नगर्न ब्याङ्कहरूलाई मौखिक निर्देशन दिइएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आउँदो असार मसान्तसम्म तोकिएका सामानहरू आयात गर्न पाइनेछैन।

के केमा प्रतिबन्ध?

अधिकारीहरूले केही समय आयात रोकिँदा पनि असर नपर्ने खालका सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो आयात प्रतिबन्ध सूचीमा परेका सामान यी हुन्:

यद्यपि प्रतिबन्ध लगाइएका सामानहरू नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका लागि आफैँले पैठारी गर्न पाउनेछन्।

साथै वैशाख १३ गतेभन्दा अगाडि ब्याङ्किङ माध्यमबाट आयात प्रक्रिया पूरा भइसकेको हकमा भने यो कुरा लागु नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्क के भन्छ?

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार केन्द्रीय ब्याङ्कसँग अहिले ६.७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ।

खासगरी पछिल्ला नौ महिनामा नेपालले सवारीसाधन निर्यात गरेको रकम हेर्दा सरकारको कदमले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ।

"मासिक रूपमा १५ अर्बसम्मको सवारीसाधनको आयात भइरहेको थियो त्यसलाई यसले नियन्त्रण गर्छ नै, पछि पेट्रोलको माग पनि घटाउँछ।"

"यी दुइटा कुराले अलिकति सहज चाहिँ बनाउँछ," बीबीसीसँग प्रवक्ता भट्टले भने।

अर्थविद्‌ के भन्छन्?

सरकारले चालेको पछिल्लो कदम उपयुक्त नै भएको अर्थविद्‌ केशव आचार्य बताउँछन्।

"विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि सरकारले केही कालका लागि यो कदम चालेको हो। म आफैँ सरकारमा बसेको र राष्ट्र ब्याङ्कबाट पेन्सन पाउने नाताले हेर्दा पनि सरकारले ठिकै गर्‍यो," बीबीसीसँग उनले भने।

तर त्यससँगै खुला सिमानाका कारण जोखिम पनि रहेको अर्थविद्‌ आचार्य औँल्याउँछन्।

"भारतसँग त हाम्रो खुला सिमाना छ। आयातमा यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएका कुरा चोरीपैठारी हुनसक्छ। सरकारले चोरीपैठारी अथवा अनधिकृत पैठारी रोक्न सकेन भने यसले काम दिँदैन," आचार्यले थपे।

त्यसका साथै विगतको अनुभव हेर्दा सरकारले चालेको कदम दीर्घकालीन उपाय नभएको उनी बताउँछन्।

"आयात नियन्त्रणको अतिरिक्त तत्काल गर्नुपर्ने भनेको वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने र सरकारले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने कामहरूमा सकेसम्म नियन्त्रण गर्नुपर्छ," अर्थविद्‌ आचार्यले सुझाए।

उनका अनुसार सरकारी कामकाजका लागि इन्धन खपत कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सिंहदरबारभित्र प्रयोग हुनेमध्ये यति प्रतिशत गाडीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्नसक्ने कुरा सरकारले भन्न सक्नुपर्थ्यो।