स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि गठबन्धनले तय गरेको मापदण्डमा के छ?

सत्ताधारी गठबन्धनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि मापदण्ड तय गरेको छ।

मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गठबन्धनका लागि सात वटा मापदण्ड स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सरकारमा सहभागी र समर्थन गरेका पाँच दलले गठबन्धनमा सहभागी बाहेकका दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनमा सहभागी दलबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि रहेका बाहेक स्थानमा दलको उपस्थिति र प्रभावका आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए।

"गठबन्धनमा सहभागी बाहेकका दल विजयी भएका स्थानमा अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार बनाइनेछ," उनले भने।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट विजयी भए पनि पार्टी विभाजनमा एकीकृत समाजवादी रोजेका प्रमुखले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादीलाई नै प्राथमिकता दिने सहमति गठबन्धनमा जुटेको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा सहभागी नभएका कारण उक्त दललाई नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको मुख्य शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने गठबन्धनले निर्णय गरेको छ।

स्थानीय तहमा सिट बाँडफाँड गर्दा पालिका र वडामा पाएको मतसँगै उक्त स्थानीय तहमा दलहरूको सङ्गठन र जनसमर्थनको अहिलेको अवस्थालाई पनि ध्यान दिने गठबन्धनमा सहमति भएको कार्कीले बताए।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको सिट बाँडफाँडको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने सहमति गठबन्धनको बैठकले गरेको छ।

"नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको तालमेल सम्बन्धी सीट बाँडफाँडको आवश्यक निर्णय गरी वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेश संयन्त्रलाई सिफारिस गर्ने, प्रदेश संयन्त्रले ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउने भनिएको छ," गठबन्धनबीच भएको सहमतिबारे कार्कीले भने।

उनले सबै स्थानीय तहका वडाध्यक्षको सिट बाँडफाँडको निर्णय जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ गतेभित्र टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिए।

गठबन्धनको प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुख सहित दुई दुई जना प्रतिनिधि रहने र प्रत्येक तहको संयन्त्रमा निर्णय लिन दलले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सक्ने सहमति गरिएको छ।

सबै तहको संयोजन कांग्रेसका प्रतिनिधिले गर्ने सहमति भएको कार्कीले बताए।

स्थानीय सरकार पनि भनिने देशभरका ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व चयनका लागि आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन घोषणा गरिएको छ।

यसअघि सोमबार गठबन्धनमा सहभागी पाँच दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक आपसमा तालमेल गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए।

गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन्।

यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेकी छिन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।