स्थानीय तह निर्वाचन २०७९: के ले रोक्यो जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगरी उम्मेदवारी दिन?

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा नगरी आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलिदिने सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि "अर्को बन्देज" देखाउँदै निर्वाचन आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा गर्नुपर्ने आयोगको आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनीहरूले राजीनामा नगरी अर्को कार्यकालकाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने ठानिएको थियो।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदमै रहेर स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सर्वोच्चको आदेशले पनि बाटो नखोलेको बताएका छन्।

आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणामार्फत बहालवाला स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने बताएको छ।

"हाम्रो निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा त्यस्ता निकायबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ," प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने।

"स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूले आफूहरू त्यस्तो पदमा नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।"

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पारिश्रमिक लिने व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाएको भए पनि आयोगले सुविधा र लाभको पद "थपेर" स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिले लगाएका छन्।

"निर्वाचन ऐनले पारिश्रमिक लिनेलाई मात्रै उम्मेदवार बन्न रोकेको अवस्थामा हामी राजीनामा नगरी उम्मेदवार बन्न सक्थ्यौँ। तर आयोगले सुविधा र लाभको पद थपेर स्थानीय सरकार रिक्त गर्न खोजिरहेको छ," हेलम्बू गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले भने।

उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नलिए पनि मोबाइल खर्च र भत्ताजस्ता सुविधा लिने भएकाले स्वघोषणाका लागि आयोगले राखेका सर्तले बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगरेसम्म उम्मेदवार बन्नबाट रोक्छ।

यसअघि आयोगबाट जारी आचार संहिता खारेजीको माग गर्दै शेर्पा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

उनको रिट निवेदनबारे अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।

किन रोक्यो आयोगले?

बीबीसी न्यूज नेपालीले राखेको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आफूहरूले संविधान र ऐनको पालना मात्रै गरेको दाबी गरे।

"मलाई व्यक्तिगत रूपमा त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्य जस्तै अर्को कार्यकाल लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेर मात्रै बिदा होउन् भन्ने लाग्ला तर मलाई लागेर भएन। आयोगले संविधान र ऐनको पालना गर्ने हो," थपलियाले भने।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले संविधान, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीमा भएका विभिन्न प्रावधानले स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको बताए।

आयोगले संविधानको धारा ३०६, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको नियम ५ मा रहेका विभिन्न व्यवस्थाले बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगरी उम्मेदवार हुन बन्देज गरेको जनाएको छ।

संविधानको परिभाषा र नियमावलीको शब्द

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ।

जसअनुसार "नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको" व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन।

साथै "कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको" व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन नपाउने यो दफामा उल्लेख छ।

हेलम्बूका गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले भनेजस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पारिश्रमिक लिने पदमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरेको छ।

तर संविधानको धारा ३०६ मा पारिश्रमिकको परिभाषा गरिएको छ।

उक्त परिभाषामा भनिएको छ, "पारिश्रमिक भन्नाले तलब भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनुपर्छ।"

ऐनको दफा र संविधानको परिभाषा दुवैलाई स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको नियम ५ ले थप व्याख्या गरेको छ।

यो नियमको अनुसूची १ मा उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ।

स्वघोषणा गरिनुपर्ने सूचीको आठौँ नम्बरमा "सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पद धारण गरेको छैन" भनेर उम्मेदवारहरूले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर संविधानको धारा ८७ र १७८ ले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिन "लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनबाट पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सम्झनुपर्छ" भन्ने स्पष्टीकरण थपिएको छ।

यही व्यवस्थाका कारण प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा सांसद तथा मन्त्रीहरूले राजीनामा नगरे पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँछन्।

स्वघोषणा नगरे के हुन्छ?

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्वघोषणा नगरे पनि आयोगले उम्मेदवारी दर्तामा कुनै रोकावट लगाउन सक्दैन।

"तर उम्मेदवार लाभको पदमा छ भनेर कसैले उजुरी गरेको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ," आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने।

निर्वाचन ऐन अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै उजुरी परे निर्वाचन अधिकृतले आवश्यक छानबिन गरेर कानुन अनुसार अयोग्य ठहर हुने उम्मेदवारको मनोनयन रद्द गर्ने अधिकार राख्छ।

आयोगका अधिकारीहरू उजुरी परेर निर्वाचनमा समस्या आउनु अघि नै आफूहरूले राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई यसबारे सचेत गराएको दाबी गर्छन्।

स्थानीय जनप्रतिनिधि के भन्छन्?

हेलम्बूका गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगरी उम्मेदवारी दिन छुट भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई मात्रै बन्देज गरिनु अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन्।

"प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै उम्मेदवार हुन पाउने तर पैदलै हिँडेर जनताको घरदैलोमा सेवा दिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू हुन नपाउने?" शेर्पाले टेलिफोनमा भने।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १२ गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयनको समय तोकेको छ।

अध्यादेश मार्फत स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन वा निर्वाचन नियमावली संशोधन नभए पुनः स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले त्यस अगावै राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको जोड छ।

अहिलेकै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका कतिपय पदहरू वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधि नआउँदासम्म रिक्त हुने देखिन्छ।

तर शेर्पा राजीनामा दिएर मनोनयनमा जाने प्रक्रिया पनि सहज नभएको बताउँछन्।

"स्थानीय तहका प्रमुखले उपप्रमुखलाई र उपप्रमुखले प्रमुखलाई राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। दुवै जना फेरी चुनाव लड्ने अवस्थामा एक जनाले त राजीनामा बुझाउन मिल्यो दोस्रो व्यक्तिले कसलाई राजीनामा बुझाउने?" उनले भने।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई संविधानमा उल्लेखित समानताको हकबाट वञ्चित गरिएको भन्दै यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।