नेपाल ऊर्जा: केही ठूला उद्योगमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ, घरघरमा बिजुली काटिने सम्भावना कति

नेपालले भारतबाट 'बिजुली खरिद गर्न नपाउँदा' केही उद्योगहरूमा दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो अवस्थालाई "छोटो समयको" अर्थ्याए पनि सर्वसाधारणमा भने लोडसेडिङको चिन्ता व्याप्त छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार सुख्खा याममा भारतबाट नेपालमा दैनिक झन्डै १२,००० मेगावाट आवर विद्युत् आपूर्ति हुन्थ्यो।

तर हाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्रेताको अभाव देखिएको र सबैको माग एकै समयमा पर्ने हुँदा बाँडफाँड गरिने गरेकाले नेपालमा आवश्यकता अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्।

तर सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ हुने अवस्था नआउने भट्टराईको दाबी छ।

भारतबाट विद्युत् यथेष्ट मात्रामा नआएपछि ३३ केभीएदेखि १३२ केभीएसम्मका प्रसारणलाईनमार्फत विद्युत् खपत गर्ने केही ठूला उद्योगहरूमा हरेक दिन बेलुका ६ बजेदेखि १२ घण्टाका लागि लोडसेडिङ हुन थालेको छ।

त्यस्तै ११ केभीएका केही औद्योगिक फीडरमा पनि विद्युत् कटौती गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बुधवार प्रदेश नं १ को नेपाल उद्योग परिसङ्घ, मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले "औद्योगिक क्षेत्रहरूमा गत हप्तादेखि १४ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ गरिएको"मा जबाफदेहिता माग गरेको छ।

उनीहरूले "ऊर्जा सङ्कटलाई अविलम्ब समाधान गरी उद्योगहरूमा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि अनुरोध" गरेका छन्।

गत नोभेम्बरदेखि उक्त प्रतिस्पर्धी बजारमा जोडिएको नेपालले दैनिक ४५० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने गरेको छ।

नेपालको लागि प्राधिकरण मात्र बिजुली खरिद-विक्री गर्ने एक मात्र निकाय हो।

मूल्यको अवस्था के छ?

भट्टराईका अनुसार नेपालले विभिन्न दररेट र परिमाणमा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत्को माग गर्ने गर्छ।

सामान्यतया नेपालले भारु ६.१८ देखि ६.६८ मा भारतबाट ऊर्जा खरिद गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विद्युत्‌को मूल्य आकासिएपछि भने भारु १२ देखि १८ मा प्रतियुनिट बिजुली भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट खरिद गर्ने गरेको बताइन्छ।

प्राधिकरणले सामान्य अवस्थामा किन्नेभन्दा चार गुणा मूल्य तिरेर बिजुली खरिद गर्दा आफूलाई दैनिक २२ करोडसम्म घाटा लाग्ने जनाएको छ।

''भारु २० भन्दा बढी हाल्न पाइँदैन,'' भट्टराईले भने।

प्राधिकरणले सबैभन्दा 'उच्च दरमा विद्युत् खरिद गर्न खोज्दा समेत नपाएको' बताइरहेको भए पनि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य बचाउन खोज्दा आपूर्ति हुन नसकेको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।

तर भट्टराई भन्छन्, ''कुनै बेला चाहेर पनि नपाउने अवस्था छ। र कहिले हामीले धेरै परिमाण … महँगो मात्रै हाल्दा पनि समस्या हुन्छ । र हामीले पूरै हालेको समयमा पायौँ भने पनि अहिले आपूर्ति दिन सक्दैनौँ। किनभने त्यो परिमाणले मात्रै हाम्रो प्रणालीलाई थेग्दैन।''

''हामीलाई रातको समयमा बिहारको … रक्सौल, रामनगरबाट आपूर्ति नभईकन समस्या हुन्छ। हाम्रो प्राविधिक कारण पनि छ। मुजफ्फरपुर, ढल्केबरबाट मात्रै लिएर हाम्रो माग पूरा हुँदैन।''

लोडसेडिङ होला?

पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा लोडसेडिङ निकै कम भए पनि सर्वसाधारणहरूमा दैनिक १८ घण्टासम्म बिनाऊर्जा बस्नुपरेको स्मरण ताजै छ।

त्यसै कारण सर्वसाधारणमा लोडसेडिङको चिन्ता व्याप्त रहेको पाइन्छ। तर भट्टराई भने त्यस्तो अवस्था ''कदापि नआउने'' बताउँछन्।

साना कुटीर उद्योग अनि सर्वसाधारणहरूले लोडसेडिङको समस्या बेहोर्नु नपर्ने उनी बताउँछन्।

त्यसको अर्थ के प्राधिकरणले घाटा बेहोरेरै भए पनि भारतबाट आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ त?

भट्टराई भन्छन्, ''हाम्रो जलविद्युतमा निर्भर प्रणाली भएकाले हामीलाई केही समस्या हुँदैन। अहिले पनि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विहारले आपूर्ति दिएको भए महँगोमा किनेर भए पनि उद्योगहरूलाई विद्युत् दिन्थ्यौ।''

विकल्प के?

नेपालको ऊर्जा उत्पादन जलविद्युत्मा निर्भर रहेको र जलाशययुक्त आयोजनाको कमी रहेका कारण लामो समय यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

हिउँदमा नेपालमा क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुने गरेको तर त्यो समय नेपाल र भारत दुवैतर्फ उच्च विद्युत् माग हुने गरेकाले पनि ऊर्जा अभावबाट जोगिनका लागि मिश्रित ऊर्जा प्रणालीतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नदीको बहावमा आधारित परियोजनाका भरमा मात्र हिउँदमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर हुने परिकल्पनासँग सहमत हुन नसकिने भूतपूर्व ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको बताउँछन्।

भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार नेपालको लागि कम लाभदायक देखिएको उनी बताउँछन्।

"द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि भारतले सम्बन्ध र अवस्थाको आधारमा कहिले बिजुली दिन्छ, कहिले दिँदैन। ऊर्जा बजारको भाउ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन," कोइरालाले हालसालै बीबीसीसँग भनेका थिए।

"अन्य आन्तरिक अवस्थालाई बलियो बनाउनु नै नेपालका लागि दीगो उपाय हो। तर बूढी गण्डकीजस्ता आफ्नै लगानीमा गर्न सकिने भनेर पहिचान गरिएका परियोजनामा ढिलाइ मात्र भइरहेको छ।"