नेपाल महिला अधिकारः सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले फेरि विवाह गरे सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावित कानुनको चर्को विरोध

सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पुनः विवाह गरे पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्नेगरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको समाचार आएपछि त्यसले तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा पक्ष तथा विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन्।

नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को संशोधन गर्नेगरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो।

अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरे, प्राप्त अंश पूर्वपतिबाट प्राप्त छोराछोरी, छोराछोरी नभए पूर्वपति वा उनको अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको ढुङ्गानाले बीबीसीसँग बताए।

"...निर्णय भइसकेको छैन। छलफलकै क्रममा छौँ। मस्यौदामा परिमार्जन आवश्यक हुन्छ होला," उनले भने।

आयोगले "आवश्यकताअनुरूप संशोधन" को सङ्ज्ञा दिए पनि केही कानुनविद् एवं महिला अधिकारकर्मीहरूले प्रस्तावित प्रावधानको विरोध गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार यो प्रस्तावले 'समाज कसरी पछाडि धकेलिँदैछ' भन्ने कुरा सङ्केत गरेको छ।

'शोषणको अर्को रूप'

वरिष्ठ अधिवक्ता मीराकुमारी ढुङ्गानाले उक्त प्रस्ताव गलत भएको तर्क गरिन्।

"महिलाले जति बेलासम्म काम गरेका हुन्छन्, समय दिएका हुन्छन्, सन्तान जन्माएका हुन्छन् - ती सबै कुराको पारिश्रमिक हो, अंश। त्यो पारिश्रमिक नै फिर्ता माग्नु कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन," उनले भनिन्।

अधिवक्ता ढुङ्गानाले प्रस्तावित कानुन संविधानको धारा २९ अन्तर्गत 'शोषणविरुद्धको अधिकार' विरोधी भएको बताइन्। कानुन पारित भएको अवस्थामा त्यसले महिलाको श्रम साथै आर्थिक शोषण गर्ने उनको दाबी छ।

"पुरुषको त अंश अधिकार सधैँ कायम रहन्छ। उसले जति पटक विवाह गरे पनि सम्पत्ति कसैलाई फर्काउनुपर्दैन। महिलाले चाहिँ किन फिर्ता गर्ने त? यो त सरासर विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन लागिएको हो," उनले तर्क राखिन्।

उक्त कानुनले हिंसालाई समेत प्रोत्साहित गर्ने बताइन्।

"पतिसँगको सम्बन्धमा जे सुकै होस् 'सहेर बस्नुपर्छ, अर्को विवाह गर्न पाइँदैन, सतीत्व भनेको महिलाको मात्र हुन्छ' भन्ने सन्देश हो यो।"

प्रस्तावित कानुनलाई "पुरातनवादी सोचको उपज" भन्दै उनले संसारको कुनै पनि देशमा सम्बन्धविच्छेद गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त अंश फिर्ता गर्ने प्रावधान नभएको दाबी गरिन्।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी सन्धिमा सहभागी भएको देशले त्यस्तो कानुन बनाउन उचित नहुने उनको धारणा छ।

'अन्याय र विभेदपूर्ण'

प्रस्ताव गर्न लागिएको व्यवस्थालाई 'समाजलाई पछाडि धकेल्ने प्रपञ्च'को रूपमा व्याख्या गर्छिन् समाजशास्त्री डा. मीना पौडेल। यो मूल रूपमा महिलालाई प्राप्त अधिकार खोस्न लागेको उनको तर्क छ।

अंशबन्डाकै कारण सम्बन्धविच्छेद जटिल बनेको धारणा राख्दै भनिन्,"अंश दिनुपर्छ भनेरै हत्तपत्त सम्बन्धविच्छेदका लागि तयार हुँदैनन्। अवधि लम्बाउने जस्ता गतिविधि गर्छन्।"

"सम्पत्ति फिर्ता पाउने व्यवस्थाले सम्बन्धविच्छेदलाई सहज बनाउला। सँगै विवाहलाई पनि खेलाँचीको विषय बनाउँछ," उनले भनिन्।

उनका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा महिलाप्रति अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण छ जसले उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, यौनिक तथा मनोवैज्ञानिक कोणबाट असर पुर्‍याउँछ।

"सम्पत्ति नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आर्थिक शोषण भइहाल्यो। कानुन नै निर्माण गरेर सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलालाई 'दोस्रो विवाह गर्न पाउँदैनस्' भन्नु सामाजिक दबाव हो," पौडेलले भनिन्।

"एक जनासँग छुट्टिएर बसे पनि त्यसपछि कोसँग समय व्यतीत गर्छिन्, कोसँग विवाह गर्छिन् भन्ने निगरानी गर्नुले उसको यौनिक तथा लैङ्गिक अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ। स्वतन्त्रता खोस्छ।"

उल्लिखित कुराले महिलाको मनोविज्ञानमा समेत दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने उनको धारणा छ। समग्रमा प्रस्ताव गर्न लागिएको कानुनले पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद गरेकी श्रीमतीमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

किन प्रस्ताव गरिन लागेको हो नयाँ कानुन

प्रवक्ता समेत रहेका ढुङ्गानाका अनुसार "सम्बन्धविच्छेद गरेकी पत्नीले अर्को विवाह गरे सम्बन्धित पतिले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता माग्न यथेष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण" नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो।

विशेषतः विदेशमा रहेका पतिले आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखी पत्नीले अन्य पुरुषसँग विवाह गर्ने समस्या बढ्दो देखिएको र समस्या सम्बोधनका लागि उक्त कानुन प्रस्ताव गर्न लागिएको उनले जिकिर गरे।

"त्यसरी गएका महिलाबाट सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने बाटो नै नभएका कारण कानुनी आधार बनाउन लागेका हौँ।"

"हामी विभिन्न चरणमा विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफलमा छौँ। परामर्श लिइरहेका छौँ। यस कानुनको प्रस्तावको योजना पनि सुरुमा न्यायाधीशहरूले नै अघि सार्नु भएको हो।"

डा. मीना पौडेलले भने वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या व्यवस्थापनका लागि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट नियम बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। त्यसका लागि महिलाले पूर्वपतिलाई अंश फिर्ता गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको उनी बताउँछिन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालाले बनाएको मस्यौदाउपर नेपाल कानुन आयोगले पहिलो चरणमा जिल्ला अदालतका स्रेस्तादार र जिल्ला न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत र काठमाण्डू भित्रका न्यायाधीश र निजी वकिलहरूसँग छलफल भएको जानकारहरू बताउँछन्।

अब आयोगको बैठकपछि आवश्यक परिमार्जन गरी अन्तिम मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाइने जानकारी ढुङ्गानाले दिए।

विद्यमान कानुनमा के छ

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ९९ अनुसार पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा अंशबन्डा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। अंश लिई सकेपछि महिलाले अर्को विवाह गरेमा उनले उक्त अंशमा प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन।

सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेकी महिलालाई उनको पतिले अंश नदिएसम्म मासिक रूपमा 'मानाचामल' खर्च भराउनुपर्छ। त्यसअन्तर्गत महिलालाई खान, बस्न र लगाउनका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरिन्छ।

कानुनी व्यवस्थाका अनुसार पत्नीको कारण सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थामा अंश प्राप्त हुँदैन।

पत्नीले पतिलाई घरबाट निकालिदिए, अङ्गभङ्ग वा ठूलो शारीरिक मानसिक कष्ट हुने कार्य वा जाल षड्यन्त्र गरेमा र पत्नीको अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध रहेको ठहरिएमा उनलाई पतिले सम्पत्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था छ।

अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएको अवस्थामा पूर्वपतिले उक्त सम्पत्ति फिर्ता पाउने प्रावधान विद्यमान भएकाले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुन नयाँ नभएको आयोगका प्रवक्ता ढुङ्गाना बताउँछन्।

"उक्त कानुन प्रस्ताव गर्ने विषयमा सबै जना सकारात्मक सुनिनुभएको छ। केही गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउनुभएको छ। उहाँहरूले महिलाले बल्लतल्ल प्राप्त अधिकार फिर्ता गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क गर्नुभयो," उनले भने।

"उहाँहरूको तर्कको तत्काल खण्डन समेत भएको थियो। दोस्रो विवाह गरेपछि पुनः अधिकार प्राप्त हुन्छ। दोहोरो अधिकार किन चाहियो भन्ने विषय उठान भएको हो।"