नेपाल: किन गरे सांसदले विवाहको उमेर घटाउने माग?

नेपालमा विवाह गर्नका लागि २० वर्ष पुग्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त उमेर हद घटाउनु पर्ने भन्दै केही सांसदहरूले पैरवी गरिरहेका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा माधव अधिकार समितिमा करणीसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध विधायनोत्तर परीक्षणबारे छलफल थियो। उक्त छलफलमा केही सांसदहरूले विवाहको उमेर हदसम्बन्धी कानुन संशोधनको माग गरेका हुन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले विवाहका लागि २० वर्षको उमेर हद र सामाजिक मूल्यमान्यताको तालमेल नमिल्ने भन्दै बहसको सुरुवात गरेका थिए।

"समाजले कानुन बनाउने हो। कानुनले समाज बनाउने होइन। यस मान्यताको जगमा उभिएर नेपाली समाजलाई हेर्दा विवाहको उमेर हदले यहाँको आर्थिक, सामाजिक परिवेशलाई समेट्दैन," सांसद विश्वकर्माले भने।

मुलुकी संहिता २०७४ ले हाल महिला तथा पुरुष दुवैले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ।

साथै तोकिएको उमेर नपुगी विवाह गर्ने तथा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३०,००० सम्म जरिबानाको सजाय तोकिएको छ।

सांसद विश्वकर्मा के भन्छन्?

नेपालमा १६ वर्ष उमेरको भएपछि नागरिकता दिइन्छ, १८ वर्षको उमेरपछि बालिग हुने व्यवस्था छ भने २० वर्षको उमेरपछि मात्र विवाह गर्नका लागि योग्य मानिन्छ।

यस व्यवस्थामा सामाजिक आधार पनि मिल्दो नभएको र दुई-दुई वर्षको अन्तरका कारण कानुनी शून्यताको अवस्था विकास गरेको विश्वकर्माको दाबी छ।

विश्वकर्माले बीबीसीसँग भने: "१८ वर्ष पुगेकाहरूले आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर यही कानुनले विवाह चाहिँ नगर भन्छ।"

"यसरी त हामीले नै अवैधानिक अवस्था सिर्जना गरेको जस्तो भएन? कानुन, प्रहरी, सरकारसँगको डरकै कारण लुकेर गर्ने गतिविधिले यौनजन्य अपराधको स्वरूप लिएको छ।"

त्यस्तै 'बिहेवारि बीस वर्ष पारी' भन्ने कानुन सहर र सम्भ्रान्त समूह केन्द्रित भएको विश्वकर्माको भनाइ छ।

सहरका महिला, पुरुषमा पढाइ सकेर वा करियर बनाएर मात्र विवाह गर्ने विचार स्थापित भए पनि ग्रामीण भेग तथा मधेसमा माध्यमिक तह पुग्दा नपुग्दै पढाई छोड्ने र त्यसपछिको पहिलो विकल्प विदेश या विवाह भएको उनले बताए।

उनले भने, "हाम्रो समाजको विभिन्न भागमा आज पनि परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो आधार विवाह हो।"

तर कानुनका कारण सामाजिक चालचलनमा बन्देज लागेको उनको कथन छ।

त्यस्तै एकअर्काप्रति आकर्षित हुने उमेर समूहका केटाकेटीविरुद्ध कानुन कठोर बन्दा अपराध नियन्त्रण हुनुको साटो गुणात्मक रूपले बढेको उनले दाबी गरे।

"कानुन संशोधन गर्नु नै उचित उपाय हो। किनकि विवाह कानुनी मात्र नभई शारीरिक र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो।"

अन्य सांसद के भन्छन्?

यस विषयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको मत पनि उस्तै छ।

मधेसमा २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाहरूको विवाह यथावत् रहेको बताउँदै उनले भने, "विवाह गर्छन् तर कानुनले नस्वीकार्दा विवाहदेखि बालबालिकाको जन्म दर्ता समेत प्रभावित बनेको छ।"

"जन्म र विवाह दर्ता नै नहुनु भनेको त अर्को समस्या सुरु हुनु हो।"

कर्णले सामाजिक संरचनालाई मिहिन ढङ्गबाट केलाएर उक्त कानुन संशोधन गरिनु पर्ने तर्क अघि सारे।

तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी सांसद विष्णु शर्मालाई भने उक्त माग जायज लाग्दैन।

उनले महिला तथा पुरुष दुवै शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भएपछि मात्र विवाह गर्न योग्य हुने धारणा राखिन्।

शर्माले भनिन्, "पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेवारीको कोणबाट हेर्दा पनि विवाह गर्न कम्तीमा २० वर्ष पुग्नु पर्छ।"

"त्यसैले अपरिपक्व उमेरमै विवाह गर्ने चलनलाई प्रश्रय दिनुभन्दा सामाजिक सचेतना बढाउनुमा जोड दिनु उचित हुन्छ।"

शर्माले बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहका लागि अनुमति दिनुले 'छोरीलाई बोझ मान्ने र पन्छाउने' प्रवृत्ति विकास हुने तर्क अघि सारिन्।

"चाँडो उमेरमा विवाह गर्ने छुट दिँदा दाइजो र असुरक्षित मातृत्वजस्ता पाटोमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसैले जे गलत हो त्यसलाई मान्यता दिने कानुन बनाउनुभन्दा ती चलन भत्काउनुमा जोड दिनुपर्छ," शर्माले भनिन्।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ?

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने विवाह गर्ने उमेर हदका कारण देखिएका भनिएका समस्याहरूको समाधान विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट खोज्न सकिने बताए।

मुलुकी अपराध संहिता बनाउँदाका संयोजक समेत रहेका पोखरेलले उक्त कानुन महिला तथा पुरुषको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक विकासलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाइएको दाबी गरे।

पोखरेलले भने, "अध्ययन गरेर, विशेषज्ञहरूसँगको सल्लाह, सामाजिक सुरक्षादेखि सुरक्षित मातृत्वलाई ध्यानमा राखेर २० वर्ष उमेर हद राखिएको हो।"

"कानुन अव्यवहारिक नै छ भने पुनः विज्ञहरूको राय लिएर अघि बढ्न सकिन्छ। तर कानुन भनेको सहजै परिवर्तन गर्न चाहिँ मिल्दैन।"

संहिता लागू हुनुअघि विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ वर्ष र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८६ वटा बाल विवाहको घटना दर्ता भएका थिए।

वर्ष २०७६/७७ मा उक्त सङ्ख्या घटेर ६४ वटा पुग्यो। त्यस्तै २०७७/७८ मा ८४ वटा बाल विवाह भएको तथ्याङ्क छ।

तर यो तथ्याङ्क पूर्ण नभएको दाबी सांसद कर्णको छ।

कर्णले भन्छन्, "जति बाहिर देखिन्छ त्यो सीमित सङ्ख्या हो। गाउँघर र मधेसमा कम उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ। कानुन समाज मिल्दो भएन।"