युक्रेन-रुस युद्धः राष्ट्रसङ्घीय बैठकअघि शेरबहादुर देउवा र एन्टोनी ब्लिङ्कनबीच वार्ता, के भन्यो अमेरिकाले
तस्बिर स्रोत, Getty Images
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेन सङ्कटबारे पूर्वनिर्धारित छलफल र मतदान अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनबीच टेलिफोन संवाद भएको छ।
मङ्गलवार राति भएको उक्त संवादबारे सुरुमा ब्लिङ्कनले ट्विटरमार्फत् जानकारी गराएका थिए।
उनको ट्वीटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले अकारण आक्रमण गरेको, तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ।
ट्वीटमा ''हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीसम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौँ'' भनिएको छ।
देउवाले पनि ट्वीट गर्दै नेपालको गरिबी निवारण, विकास र जलवायु परिवर्तनबारे छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
उनले युक्रेनविरुद्ध रुसी आक्रमण र युक्रेनको सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थनबारे कुराकानी भएको बताएका छन्।
गत साता नेपालले युक्रेन-रुस तनावबारे विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको थियो।
तस्बिर स्रोत, MOFA
एउटा विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले "संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा उल्लिखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तलाई कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने र यसको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्छ" भनेको थियो।
युक्रेनका डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनु राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा भएका प्रावधानविपरीत भएको पनि नेपालले उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छः ''जुनसुकै परिस्थितिमा एउटा देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोगको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति एवं संवादमार्फत् मतभेदको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने कुरामा विश्वास गर्छ।"
राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा भएको मतदानमा युक्रेनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कुरामा नेपालसहित २९ राष्ट्रले पक्षमा मतदान गरेका छन्।
उत्तरी छिमेकी चीन त्यसको विरुद्धमा उभिएको छ भने अर्को छिमेकी भारत उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएन।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबीच देउवा र ब्लिङ्कनबीच भएको टेलिफोन संवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
फोन संवादमा अरू के विषयमा कुराकानी
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले फोनवार्ताका क्रममा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबाहेक नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध ७५ वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अघि बढाउने नेपालको निर्णयले विद्युत् प्रसारण एवं सडक परियोजनामार्फत् रोजगार सिर्जना हुने, पूर्वाधार बन्ने र नेपाली जनताको जीवनस्तर सुध्रिने ब्लिङ्कनले बताएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको संसद्ले यसै साता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
अमेरिकी विदेशमन्त्रीले जलवायु सङ्कट सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि काम गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।
नेपालको विदेश नीतिबारे विभिन्न चर्चा
रुस-युक्रेन युद्धका बीच भएको फोनवार्ता र राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको पक्षमा उभिने नेपालको निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन्।
कतिपयले उक्त कदम नेपालको परराष्ट्रनीतिभन्दा फरक रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने अन्य केहीले विगतमा पनि नेपालले हालको जस्तो कदम चालेको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको परराष्ट्रनीति २०७७ मा ''संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको'' उल्लेख छ।
के भन्छन् विज्ञ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार दिनेश भट्टराई नेपालको पछिल्लो वक्तव्य अनि नेपालले जिनिभादेखि न्यूयोर्कसम्म गरेका कार्य उचित रहेको बताउँछन्।
छिमेकीले के गरेभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता के हो भन्ने कुराबाट नेपालले कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अनि त्यो दुई ठूला देशबीच रहेको नेपालका लागि सान्दर्भिक पनि रहेको उनी बताँउछन्।
नेपालले विगतमा केही अन्तराष्ट्रिय मामिलामा विरोध जनाएको हुँदा हालको नेपालको अवस्था नितान्त नयाँ भने नरहेको उनी बताउँछन्।
''युक्रेनको पक्षमा नेपाल देखिनुले हाम्रो असंलग्न विदेशनीतिमा प्रश्न उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विकास, औपनिवेशिक प्रभावबाट मुक्त हुने, निरस्त्रीकरण जस्ता कुराहरू त अझै छन्। हामीले औपनिवेशिक प्रभावबाट मुक्त हुने कुरामा धेरै योगदान गरेका छौँ।''
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भने प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य आक्रमण भएको कुराको नेपाल विरोधमै रहनुपर्ने, तर नेपालले मान्यता दिँदै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्रसँग जोडिएका विषयहरूमा कुनै पनि हिसाबबाट विचलित हुन नहुने बारेमा पनि स्पष्ट रहनुपर्ने बताउँछन्।
''यदि यस्ता किसिमका गतिविधिमा हामीले उचित ध्यान पुर्याउन सकेनौँ भने विचलित हुन सकिन्छ है भन्ने सचेतन चाहिँ देखा परेको छ। त्यसमा सरकारको नेतृत्वमा रहनेहरूले थप ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ,'' उनले भने।
नेपालले कुनै एक राष्ट्रको पक्ष लिन 'नमिल्ने' र साथसाथै कुनै पनि मुलुकको अर्को मुलुकमाथि सैन्य आक्रमणको पनि समर्थन गर्न 'नसक्ने' उनी बताउँछन्।
यो पनि हेर्नुहोस्
