रुस-युक्रेन युद्ध: युरोपका अरू देश गएका नेपालीलाई सघाउन रेस्टुराँमा उद्धार केन्द्र, कसैलाई व्यक्तिको घरमा आश्रय

रुस र युक्रेनबीच तनाव चर्किएपछि युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरू सुरक्षित शरण खोज्दै अन्य युरोपेली देशमा पुग्ने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालीहरू स्लोभाकिया, पोल्यान्ड, रोमेनीआ, हङ्गेरीलगायतका देशतिर जाने क्रम बढ्दो रहेको बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईँले जानकारी दिइन्।

"दैनिक यो सङ्ख्या बढ्दो छ। तीन दिनमा पोल्यान्डमा मात्र १३१ जनासहित २३० जनाभन्दा बढी नेपालीले युक्रेनको सीमा पार गरिसकेका छन्," चौलागाईँले बीबीसीसँग भनिन्।

त्यसरी तेस्रो मुलुक पुगेका नेपाली विद्यार्थी तथा कामदारहरूलाई राजदूतावासले नै तोकेको प्रतिनिधि वा त्यहाँका गैरआवासीय नेपाली सङ्घले सहजीकरण गरिरहेका छन्।

उनीहरूलाई युक्रेनबाट सम्बन्धित देशभित्र छिर्न, खान, बस्न र त्यसपछि देश फर्किने वा युरोपमा रहेका आफन्त भएको ठाउँसम्म पुग्न समन्वय गरिरहेको चौलागाईँले बताइन्।

"शरण दिएका देशहरूले खाने, बस्ने सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। तर नेपालीहरू प्रायः नेपालीहरूकै सम्पर्कमा रहने भएकाले प्रतिनिधहरूमार्फत् सेवा लिइरहनुभएको छ," उनले भनिन्।

रेस्टुराँ बन्यो युद्धबाट प्रभावित नेपालीका लागि उद्धार केन्द्र

राजदूतावासले स्लोभाकियामा प्रतिनिधि चुनेको जयप्रसाद शिवाकोटी रेस्टुराँ व्यवसायी हुन्। उनी त्यहाँस्थित ब्राटिस्लाभामा नेपाली रेस्टुराँ सञ्चालन गर्छन्।

सोमवार शिवाकोटीले १५ दिनका लागि रेस्टुराँ बन्द रहने सूचना जारी गरेर उक्त स्थानलाई युक्रेन-रुस युद्धबाट प्रभावित नेपालीहरूका निम्ति उद्धार केन्द्र बनाउने घोषणा गरे।

"सीमाबाट वारि आउनासाथ नेपालीहरूले इन्टरनेटमा नेपाल वा नेपाली खोज्नु हुँदो रहेछ। धेरै जना मेरै रेस्टुराँको ठाउँ पछ्याउँदै जानुभएको पाएँ," उनले व्यवसायलाई सेवामा परिणत गर्नुको कारणबारे भने।

"आक्रमणको त्रासबाट उम्किएर आएकाहरू आत्तिएका हुन्छन्। नेपाली खाना र कामदार भएको ठाउँमा केही बेर आफ्नै भाषामा भलाकुसारी गर्दा र एक कप चिया पिउँदा मात्र पनि उनीहरूलाई राम्रो महसुस भएको पाएँ।"

हाल रेस्टुराँको टेबल र कुर्सी हटाएर एक पटकमा करिब १५ देखि २० जना अट्ने ठाउँ बनाएको उनको भनाइ छ। आफ्नो यस प्रयासलाई साथ दिन स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो खाली घर वा कोठा उपलब्ध गराएको उनले बताए।

शिवाकोटीले भने, "सङ्कटमा रहेकाले अहिले ससाना साथ र सहयोगले ठूलो महत्त्व राख्छ। साथ धेरैले दिनु भएको छ। मैले सहयोग लिने र दिनेबीच सहजीकरण गरेको छु।"

हाल ५० देखि १०० जना नेपालीलाई बस्न र खानका निम्ति कुनै समस्या नहुने व्यवस्था गरेको बताए।

उद्धार केन्द्रमार्फत् नेपालीहरूलाई स्वदेश वा युरोपमै रहेका आफन्तसमक्ष पुर्‍याउन समेत शिवाकोटी र अर्का स्वयंसेवक सोनाम भोटेले सहयोग गरिरहेको बताए।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणः थप सामग्री

आफ्नै घरमा शरण

सङ्कटमा उद्धारका लागि प्रतिनिधि चयन भएकाहरूले युक्रेनबाट आएका नेपालीलाई आफ्नै घरमा समेत शरण दिएका छन्।

कञ्चनपुरका २१ वर्षीय विजय पाण्डे एमबीबीएस अध्ययनका लागि दुई महिनाअघि युक्रेन पुगेका हुन्। पढाइ सुरु भएको केही साता नबित्दै युद्ध सुरु भयो। उनी बस्ने होस्टलबाट स्लोभाकियाको सीमा नजिक पर्ने भएकाले आफू हिँडेरै त्यहाँसम्म पुगेको सुनाउँछन्।

स्लोभाकियामा उनलाई जयप्रसाद शिवाकोटीले नै खाना र बस्नको व्यवस्था गरिदिएका थिए। तर त्यहाँबाट नेपाल फर्किन समय लाग्ने भएकाले उनलाई हङ्गेरी पठाइयो।

त्यहाँ उनको भेट अर्का उद्धार प्रतिनिधि सुरेन्द्र श्रेष्ठसँग भयो। श्रेष्ठले शरणका लागि हङ्गेरी प्रस्थान गरेकाहरूलाई आफ्नै घरमा शरण दिइरहेको पाण्डेले बताए।

उनी र अर्का एक नेपाली विद्यार्थी तीन दिनदेखि श्रेष्ठकै घरमा छन्। श्रेष्ठका अनुसार त्यसअघि उनले दुई जनालाई आफ्नो घरमा आश्रय दिएका थिए।

"मैले केही पाउँछु भन्ने आशाले होइन, मानवताको नाताले सहयोग गरेको हुँ," श्रेष्ठले भने।

उनका अनुसार अन्य देशको तुलनामा हङ्गेरीमा शरण लिन आएका नेपालीको सङ्ख्या न्यून छ।

"होस्टल छोडेर निस्किने बेला कहाँ पुगिन्छ, के गरिन्छ थाहा थिएन। डर लागेको थियो। तर नेपालका प्रतिनिधिहरू भेटेर धेरै सजिलो भयो। नत्र अलपत्र पर्थ्यौँ," पाण्डेले भने।

'खर्चको पाटोबारे छलफल भएको छैन'

युक्रेन छोडेका नेपालीहरूका लागि व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरिरहेका प्रतिनिधिहरू आफूहरूले पुर्‍याइरहेको सहयोग "स्वैच्छिक" भएको बताउँछन्। हालसम्म दूतावासबाट आर्थिक विषयमा कुनै जानकारी नआएको सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताए।

"खर्चको कुरा त भएको छ, तर निर्णय आएको छैन। हामीले मानवताको आधारमा गरिरहेको काम भएकाले अपेक्षा पनि छैन," उनले भने।

सहारा चौलागाईँले आर्थिक पाटोको निर्णय राजदूतावासभन्दा पनि सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने बताइन्।

"प्रतिनिधिहरूले तत्काल उद्धारका लागि समन्वय गरिरहनुभएको छ। तर यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ थाहा छैन। त्यसैले यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुनुपर्छ," उनले भनिन्।

अधिकांश प्रतिनिधि स्वयंसेवकका रूपमा उद्धार कार्यमा जोडिएकाले पनि हालसम्म यसबारे छलफल नभएको जानकारी उनले दिइन्। "अहिले हामी तथ्याङ्क सङ्कलनमै लागेका छौँ। यकिन तथ्याङ्क र नेपालीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनुमा हाम्रो जोड छ," चौलागाईँले बताइन्।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूसम्मको पहुँच र उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गराउनु प्रमुख उद्देश्य भएको बताएकी थिइन्।

"कति जना नेपाल फर्किन चाहन्छन् भन्ने यकिन भएपछि बल्ल खर्चको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। त्यसका लागि हामी दूतावासको सुझाव पनि आत्मसात् गर्छौँ," लम्सालले भनिन्।

उनका अनुसार हालसम्म २३० जनाभन्दा बढीले त्यहाँबाट निस्किन चाहेको बताएका छन् र तीमध्ये १७४ जना विभिन्न छिमेकी मुलुकमा प्रस्थान गरिसकेका छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्