एमसीसी सम्झौता: 'अनुमोदनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलबीच नयाँ सहमति'

प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त सहमतिसँगै एमसीसी विवादका कारण सत्ता गठबन्धनमा देखा परेको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट पारित गर्न गठबन्धनका प्रमुख दल सहमत भएको बताए।

पौडेलले भने: "यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन, विशुद्ध आर्थिक र विकास सहयोगका रूपमा यसलाई हामी बुझ्छौँ भनेर सदनमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले जवाफ दिन्छ र व्याख्यात्मक टिप्पणी साथै राखेर सदनमा प्रस्तुत गर्छ।"

"आजै प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बसेर यसलाई अनुमोदन गर्छौँ।"

उनले सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै संसद् अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रतिनिधिसभाको आज अपराह्नको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी अनुदानमाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने जनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि सम्झौताबारे उठेका कतिपय प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गर्ने तयारी दलहरूको छ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा उभिएका गठबन्धनआबद्ध दलहरूले मध्यमार्गी बाटोका रूपमा पछिल्लो अवधारणामा सहमति कायम गरेका हुन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच अझै पनि छलफल भइरहेको छ।

उनले भने, "अझै पनि हाम्रो जोड परिमार्जनमा नै छ। हामीले भनेका कुरामा अर्को पक्षको (अमेरिकाको) पनि सहमति हुनुपर्‍यो। साँझसम्म कुरा स्पष्ट हुन्छ।"

यसअघि आजै बिहान सम्पन्न माओवादी केन्द्रको एउटा बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्न सकिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

एमसीसी नेपालमा कसरी आयो?

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

"मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ," एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विक्रम सम्वत २०६८/६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो।

त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका थिए।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारहुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो।

विसं २०७०/७२ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो।

त्यसपछि कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरिएको थियो।

एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको थियो भने विक्रम सम्वत २०७४ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको छ जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।

एमसीसीलाई लिएर विभाजन

हाल विपक्षी दलको नेता रहेका ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विसं २०७५ साल माघ २५ गते एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि संसद्‌मा पेश गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात सम्बन्धित दातृ निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो।

मूल कम्याक्ट सम्झौतामा नभएको संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई एमसीसीसँग जोडिदिएकोमा कतिपयले ओलीको आलोचना गर्ने गरेका छन्।

ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७६ साल असारमा एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

सत्तामा रहँदा उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सभामुख र त्यसबेलाको आफ्नै दल नेकपा भित्रका कतिपय नेताले अवरोध पुर्‍याएको बताउने गरेका ओली र उनको दलले अहिले एमसीसीको पक्षमा खुलेका छैनन्।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

साढे चार वर्षअघि अमेरिकामा एमसीसी कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गर्दा नेपालमा सत्ता सम्हालेका नेपाली काँग्रेस र माओवादी सत्तामा थिए।

अहिलेको गठबन्धनका प्रमुख घटकका रुपमा ती दुई दल रहेका छन्।

अघिल्लो साता माओवादी र गठबन्धनभित्रकै अन्य वामपन्थी दलहरूको विरोधका माझ सरकारले एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबल गरेको थियो।

तर दलहरूबीचको मतभेद्का कारण प्रतिनिधिसभामा हुने भनिएको उक्त सम्झौतामाथिको छलफल पर सरिरहेको छ।

सडकमा पनि एमसीसीलाई लिएर विरोध प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्।