तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
कोभिड नेपाल: जोर बिजोर हटाउन र फागुन १ बाट विद्यालय खोल्न सीसीएमसीसीको सिफारिस
कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सोमवारबाट निजी सवारी र ट्याक्सीमा कायम रहेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रको आइतवार बसेको बैठकले जोर बिजोर प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाउन सिफारिस गरेको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिइन्।
यसअघि काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी सवारी साधन र सार्वजनिक ट्याक्सी दर्ता नम्बर अनुसार जोर वा बिजोर दिनमा मात्र चलाउन पाइने नियम थियो।
कोभिड सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत माघ सात गतेबाट काठमाण्डू उपत्यकाकामा सवारी साधनमा आलोपालो प्रणाली लागु गरिएको थियो।
आगामी फागुन १ गतेबाट शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक उपस्थिति सहितका कक्षाहरू सञ्चालन गर्न पनि केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
"१२ वर्ष माथिका विद्यार्थीहरूले खोप लगाइसकेका छन्, उनीहरूको नियमित कक्षा लिने र त्यसभन्दा कम उमेरका विद्यार्थीको हकमा आलोपालो दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ," प्रवक्ता नेपालले भनिन्।
ओमिक्रोन भेरिअन्टको लहर बढेपछि सरकारले माघ पहिलो साताबाट विश्वविद्यालय, विद्यालय सहितका शैक्षिक संस्थाहरूमा भौतिक कक्षाहरू बन्द गरेको थियो।
यसअघि बन्द गरिएका सिनेमा हल, जिम, दोहरी तथा डान्स बार सहितका रात्रिकालीन व्यवसाय पनि फागुन १ गतेबाट राती १० बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
माघ पहिलो साता ५० प्रतिशतसम्म रहेको कोभिड सङ्क्रमण आइतवार १८ प्रतिशतमा झरेको छ। तर काठमाण्डू उपत्यकामा तीन जिल्लामा अझै २० हजार बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यसअघि पार्टी प्यालेसहरूमा हुने गतिविधिमा २० जनासम्म मात्रै सहभागी हुने नियम हटाउँदै १०० जना वा क्षमताको आधा सहभागी हुने नियम बनाउन केन्द्रले सिफारिस गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा लिन र सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य चाहिने व्यवस्था कायम राख्दै कार्ड हराएकाहरूलाई सहजै खोप कार्डको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन केन्द्रले भनेको छ।