राष्ट्रियसभा निर्वाचन: सत्ताधारी बाहेकका दलसँग 'हात मिलाउने' एमालेको प्रयास

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने भएपछि विपक्षी नेकपा एमालेले पनि सत्ताधारी बाहेकका दलसँग गठबन्धनका लागि "छलफल अघि बढाएको" पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।

अन्य प्रदेशमा सत्ताधारी बाहेकका दलसँग मिल्दा पनि एमालले चुनाव जित्ने सम्भावना खासै नदेखिएको तर प्रदेश-१ मा भने सत्ताधारी बाहेकका दल मिल्दा सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई हराउनसक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्न पहल गरेको नेताहरूले बीबीसीलाई बताए।

राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका भनाइमा चाहिँ पार्टीले प्रदेश-१ का साथै वाग्मती प्रदेशमा पनि सत्ताधारी गठबन्धनविरुद्ध अन्य दलसँग मिलेर दरिलो गठबन्धन बनाउने कोसिस गरिरहेको छ।

यद्यपि एमालेले सबै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने र मतदाताहरू (प्रदेशसभा सदस्यहरू र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरू) आफ्नो पक्षमा ल्याउन कोसिस गर्ने उनको भनाइ छ।

सत्ताधारीविरुद्ध गठबन्धन

एमाले तथा सत्ताबाहिरका अन्य दलका नेताहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहकार्यको पहल भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

उनीहरूका भनाइमा त्यस्तो सहकार्य विशेषगरी प्रदेश-१ मा केन्द्रित हुने भएको छ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार प्रदेश-१ का हकमा गठबन्धनका लागि छलफल भइरहेको छ।

उनले भने, "गठबन्धनलले सबैतिर च्याप्न खोजेको छ तर हामीले देशका सबै दलहरूसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेका छौँ।"

तर उनले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीसँग बाहेक अन्यसँग मात्र त्यस्तो छलफल भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका दाबीमा एमालेले अन्य दलहरू र कतिपय सत्ताधारी दलकै मतदातालाई पनि प्रभावित गरेर वाग्मती र प्रदेश-१ मा जित हासिल गर्नसक्छ।

उनले त्यसका लागि राप्रपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग छलफल भइरहेको बताए।

उनले भने, "प्रदेश नम्बर-१ मा १३२ भोट हाम्रो कमी हो। त्यो पूर्ति गर्नका लागि हामी सम्बद्ध पक्षसँग अन्य दलसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र माननीयहरूसँग र पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखसँग पनि कुरा गर्छौँ।"

"१२० भोट छ- राप्रपासँग, १२६ भोट छ- लोसपासँग, उहाँहरूसँग पनि हामी छलफलमै छौँ। त्यसका साथमा अरु माननीयहरूसँग र पालिकाका प्रमुखहरूसँग पनि कुराकानी चलाउँदै छौँ।"

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेश-१ मा एमालेसँग सहकार्य गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए।

उनले भने, "एमालेसँग छलफल भइरहेको सही हो। सामान्य कुराकारी भएको छ। ठोस तय भइसकेको छैन।"

राप्रपाले प्रदेश-१ मा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यहाँ उसले महिला कोटामा एक र अन्यमा १ जनाको उम्मेदवारी दिएको हो।

त्यस्तै लोसपाले प्रदेश-२ मा महिलातर्फ एकजनाको उम्मेदवारी दिएको छ।

उम्मेदवारी दर्ता

निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ निर्वाचित सदस्यका लागि कुल ९ दलका ४३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दर्ता भएको मनोनयन फिर्ता लिने समय बाँकी रहेकाले उम्मेदवारको सङ्ख्यामा कमी पनि हुनसक्छ।

उम्मेदवारीमाथि दाबी विरोध तथा त्यसको छानबिन सकिएपछि पुस २४ गते उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता गर्न समय दिइएको छ।

त्यसपछि मात्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। मतदान भने आगामी माघ १२ गतेलाई तय गरिएको छ।

कुल १९ सिटका लागि एमालेले १९ जनाकै उम्मेदवारी दिएको छ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने ती सिटहरू बाडेर त्यसै अनुसार उम्मेदवारी दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीले ५/५, जनता समाजवादी पार्टीले दुई र जनमोर्चा पार्टीले एकजनाको उम्मेदवारी दिएका हुन्।

त्यस्तै सत्ता बाहिरको राप्रपाले दुई, मजदुर किसान पार्टीले दुई र लोसपाले एकजनाको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

कुन प्रदेशबाट कति सदस्य चयन हुन्छन्?

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश-१ बाट महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य गरी तीन जनाका लागि मतदान हुँदैछ।

प्रदेश-२ र वाग्मतीमा महिला र अन्य समूहका गरी दुई/दुई जनाका लागि मतदान हुँदैछ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा महिला, दलित र अन्य गरी तीन/तीन, कर्णालीमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र अन्य गरी तीन तथा सुदूरपश्चिममा महिला, दलित र अन्य गरी तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा चुनाव खसेको मतको गणना मतभारका आधारमा गरिन्छ।

त्यस्तो मतभार निकाल्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सङ्ख्याले छुट्टा-छुट्टै भाग गरिन्छ।

त्यसरी गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको भागमा ४८ र स्थानीय तह प्रमुख/उप्रमुखको भागमा १८-१८ मतभार पर्न जान्छ।

खसेको मतमा त्यसैको गणना गरेर विजेता र पराजित उम्मेद्वारको घोषणा गरिने आयोगको भनाइ छ।

सत्ताधारीको सहमति

सत्ताधारी दलहरूको गत सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भएको थियो।

सोही सहमति अनुसार उनीहरूदे उम्मेदवारी दिएको देखिएको छ।

यसले अब राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

तर एमालेले सत्ताधारी इतरका दलसँग साझेदारी गरेर केही सिटहरू जित्न कोसिस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।

सत्ताधारी दलका नेताहरूले उक्त गठबन्धन राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मात्र होइन आगामी स्थानीय तथा आम निर्वाचनसम्मै जाने बताउँदै आएका छन्।