तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
राष्ट्रिय सभामा मनोनितको शपथ रोक्नू: सर्वोच्च अदालत
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका तीन जनालाई तत्काल शपथ नखुवाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिसमा परेका तीन जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा त्यस्तो आदेश भएको हो।
आइतवारको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २० गते डाकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अनुमोदन विवाद
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नका लागि पठाएको तीन जनाको नामबारे एक हप्तासम्म कुनै निर्णय नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवगठित सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेकी थिइन्।
त्यसलगतै पहिलेको सरकारले गरेको सिफारिसनै कार्यान्वयनको माग गर्दै, सिफारिसमा परेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशी तीनै जना सर्वोच्च पुगेका थिए।
उक्त रिटमा आइतवार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले पछिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका तीन जनालाई शपथ नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।
उनले भने, "छलफलबाट टुङगो नलागुन्जेलसम्मलाई फागुन २० गतेको लागि तोकिएको शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनुभएका तीन जना सदस्यलाई शपथ नगराउनु भन्ने आदेश भएको छ।"
संवैधानिक आधार
यो आदेशसँगै, राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएका युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेलको शपथ नहुने भएको छ।
आइतवारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णयका लागि भने दुवै पक्षलाई बहसका लागि डाकिएको रजिष्ट्रार उपाध्यायले बताए।
उनले भने, "मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रियामा गएर पेशी चढ्यो र आदेश भयो। अब अन्तिम आदेश जारी गर्नुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन २० गते बोलाइएको छ।"
आदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस संवैधानिक आधार विना अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यकाल सकिनै लागेका बेला राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय अदालत पुगेको हो।
राजनीतिक रुपमा पनि राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको आलोचनाहरु भएका छन् जसको नेतृत्व विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ।
