नेपाल हैजा: कपिलवस्तुमा अझै नियन्त्रणमा आएन, प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्न साढे दुई लाख मात्र खोप ल्याइँदै

तस्बिर स्रोत, Science Photo Library
- Author, नेत्र केसी
- Role, काठमाण्डू
एक महिनादेखि कपिलवस्तु जिल्लामा फैलिएको हैजा रोग अझै पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले सरकारले हैजाविरुद्धको खोप लगाएर रोग नियन्त्रणमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ।
साढे दुई लाख मात्राभन्दा बढी खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिने निर्णय भइसकेको र उक्त खोप आउनासाथ खोप कार्यक्रम सुरु गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (यूनिसेफ) मार्फत् उक्त खोप नेपालमा आउने बताइएको छ।
गत असोज १८ गतेदेखि कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा झाडापखाला र बान्ताका बिरामीहरू देखिन थालेका थिए।
प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा हैजा भएको प्रमाणित भएको थियो।
हालसम्म हैजाबाट १,३२९ जना प्रभावित भएको तथा छ मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। अझै दुई जनाको उपचार भइरहेको छ।
के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?
एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म पनि हैजाको प्रकोप पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले खोप लगाउने योजना अगाडि सारेको हो।
आवश्यक खोपको जोहो भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका इपिडिमियोलोजी तथा रोग महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
"हामीले दुई लाख ५२,३६३ डोज खोप स्वीकृति भएको पत्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पाएका छौँ। कृष्णनगर, महाराजगन्ज, शिवराज, विजयनगर र यशोधरा लगायतका पालिकाका जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या हेरेर मगाइएको हो," उनले भने।
"विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट स्वीकृत भएको खोप यूनिसेफको संयन्त्रबाट आउँछ। युनिसेफको कहिले पठाउँछ त्यो कुरेर बसिरहेका छौँ आउनासाथ लगाउने योजना छ।"

तस्बिर स्रोत, WHO NEPAL/M. PRADHAN
खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगै माग्नुपर्ने अवस्था
हैजाविरुद्धको यो खोप उक्त क्षेत्रका सबै नागरिकलाई दुई मात्रा दिइने बताइएको छ।
केही दिनअघि सप्तरी जिल्लामा पनि हैजाको प्रकोप देखिएको तर त्यहाँ भने स्थिति नियन्त्रणमा आउने क्रममा रहेको बताइएको छ।
हैजाको खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भण्डारमा मात्रै रहने भएकाले खोप आवश्यक परेमा फेरि ऊसँगै माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पौडेलको भनाइ छ।
उनले भने "त्यहाँलगायत अन्य ठाउँमा यदि हैजाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्यो भने फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सबै अवस्था चित्रण गरेर माग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खोप खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भण्डारमा मात्रै छ। हाम्रो दक्षिण एशियाका हैजा देखिने देशहरूमा समेत छैन।"

हैजा विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत मात्रै भएकाले खोपसँगै सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सफा पानी पिउने, शौचालयमा दिसापिसाब गर्ने, खान बनाउनु र खानुअघि हात धुने जस्ता कार्य नगरेसम्म हैजाको प्रकोप फैलिन सक्ने डर सधैँ रहने उनको भनाइ छ।
नेपालका धेरै ठाउँमा हैजाको जोखिम
नेपालमा विभिन्न स्थानमा बेलाबेला हैजाको महामारी देखिने गरेको छ। काठमाण्डू उपत्यका नै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सन् २००९ मा जाजरकोटमा धेरै मानिसको ज्यान जानेगरी हैजा फैलिएको थियो। बैतडी, डोटी, बाँके र रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा पनि पटकपटक हैजा देखा परेको छ।
केही निश्चित क्षेत्रहरू हैजा फैलिने 'पकेट' क्षेत्रमा रूपमा रहेको र त्यहाँ कहिले देखिने हो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
एक पटक हैजा देखिएको क्षेत्रमा १५/२० वर्षपछि पनि हैजा देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
डा. मरासिनी भन्छन्, "पिउने पानीलाई सुरक्षित बनाउने संयन्त्रको राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन। देशलाई खुला दिसामुक्त देश भनेर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा पानीको अभावका कारण चर्पीको प्रभाकारी प्रयोग नहुँदा समस्या देखिने गरेको छ।"
पहिले रोग लाग्न नदिन जनचेतनामा जोड दिने गरिएकोमा पछिल्ला दिनमा जनचेतनाभन्दा उपचारमा मात्रै ध्यान बढी केन्द्रित गरिएका कारण पनि समस्या आएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

के हो हैजा?
- हैजा गम्भीर खालको झाडापखाला हो। समयमा उपचार गरिएन भने पीडित व्यक्तिको मृत्यु केही घण्टामै हुन सक्छ
- भिब्रिओ कोलरी नाम गरेको ब्याक्टेरियाका कारण यो रोग लाग्छ
- अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार विश्वभरि बर्सेनि १३ लाख देखि ४० लाख मानिसलाई हैजा भएको हुन सक्छ
- हैजाका कारण बर्सेनि २१,००० देखि १,४३,००० मानिसको संसारभरि मृत्यु हुने आकलन गरिएको छ
- हैजा भएका ८० प्रतिशत बिरामीको जीवनजल प्रयोग गरेर सफलतापूर्वक उपचार हुन्छ
- गम्भीर खालको हैजा लाग्दा तत्काल एन्टिबायोटिक र नसाबाट सलाइन दिएर उपचार गर्नुपर्छ
- अरू पानीजन्य रोगमा जस्तै हैजा रोकथाम गर्न सुरक्षित पानी तथा सरसफाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्
- विश्वमा हैजाबाट हुने मृत्यु ९० प्रतिशतले घटाउने उद्देश्य राखेर सन् २०१७ मा एउटा रणनीति ल्याइएको छ
(स्रोत: विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन)









