शेरबहादुर देउवाः प्रधानमन्त्रीले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन्, 'कसैलाई पार्टी खारेज हुने, कसैलाई फुट्ने डर'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार सत्तापक्षीय दलका प्रमुखहरूलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रीहरूको नाम दिन आग्रह गरे।

यसअघि पनि सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूको गठबन्धनको बैठकमा त्यसबारे छलफल हुँदै आएको हो।

दुई महिना हुन लाग्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले आलोचना खेपिरहेका छन्।

शुक्रवारको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलका भनाइमा "दलहरू जतिसक्दो छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमत" भएका छन्।

उनले भनिन्, “धेरै ढिलो भयो अब तपाईँहरूले मन्त्री बनाउने सूची दिनूस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। छिट्टै विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।”

अध्यादेशको डर

पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकार विस्तारमा मुख्य तगारो बनेको देखिएको छ।

उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था छ।

त्यसकै आधारमा माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी बनाएको हो।

उक्त अध्यादेश अहिले संसद्‌मा पेस भएको छ।

अध्यादेशमा रहेको २० प्रतिशतको व्यवस्था कायमै राख्दा सत्तारूढ दल नै विभाजित हुने डर रहेको बुझिएको छ।

जसपा फोड्न पाँच सांसद 'पर्याप्त'

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उक्त अध्यादेश अब निष्क्रिय हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

उक्त दलका केही नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार बढीमा छ जनालाई मन्त्री बनाउन सकिने अवस्था छ। यद्यपि १२-१३ जना सांसदले मन्त्री बन्न निकै जोडबल गरिरहेको बताइन्छ।

त्यसैले अहिले नै मन्त्री बनाउँदा असन्तुष्ट पाँच जना मिलेर अर्को पार्टी बनाउन सक्छन्। त्यसको सङ्केत दिँदै जसपा नेता महिन्द्र राय यादवले भने, “एउटा उद्देश्यको निम्ति जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सहज हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ।”

अहिले अध्यादेशमा रहेको २० प्रतिशतको प्रावधानले निरन्तरता पाएमा विभाजनको खतरा रहिरहने उनले बताए।

पार्टी विभाजनको निम्ति ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने नेता यादवको धारणा छ।

माधव नेपालको दलको आशङ्का

त्यो प्रावधान परिवर्तन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि तयार छ।

तर त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत् टुङ्गो लगाइनुपर्छ भन्ने उसको मत छ।

उक्त दलका सांसद मेटमणि चौधरीले भने, “संसद्‌बाट त्यसलाई किनारा लगाउने भनेर हामीले प्रक्रिया प्रवेश गराएका हौँ।”

नेकपा एमालेको विरोध प्रदर्शनकाबीच पनि उक्त अध्यादेश सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरिएको छ। अब त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने सांसद चौधरीले बताए।

त्यो प्रक्रिया केही लामो हुने भएकाले जसपाले मन्त्री पठाउन असहज मानेको हो।

उसले माग गरे जस्तो सरकारले नै निष्क्रिय तुल्याउनेगरी फिर्ता लिँदा दल दर्ता नै सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने माधव नेपालपक्षीय नेताहरूको आशङ्काले काम गरेको बताइएको छ।

उच्च छलफलमा औँल्याइएको जोखिम

नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताविरुद्ध नेकपा एमालेले हालेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

त्यस विषयमा सत्तापक्षीय दलका प्रमुखहरूले कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता लगायत आफ्ना विश्वासपात्र कानुनविद्हरूको पनि राय लिएको जानकारी स्रोतहरूले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

विभिन्न तह र चरणका ती छलफलमा अघिल्लो रात संसद् अन्त्य गरेर भोलिपल्ट ल्याइएको अध्यादेश फेरि संसद्‌बाट किनारा नलगाएर निष्क्रिय तुल्याउँदा जोखिम हुनसक्नेबारे धारणा आएको बताइएको छ।

यस्तो अन्योल र आशङ्का रहेकाले तत्काललाई केही मन्त्री मात्रै थपेर भए पनि विस्तार गर्ने वा जसपालाई पछि समावेश गरेर जाने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ।